Justics Lodha Panel

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अन्य खेलों में भी क्यों न लागू हों लोढा समिति की सिफारिशें

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी खेल फेडरेशनों को BCCI की तरह रिफॉर्म करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने मामले को BCCI मामले की सुनवाई के साथ भी जोड़ दिया है. एक याचिका में कहा गया था कि BCCI की तरह लोढा पैनल की सिफारिशों को देश के बाकी खेल फेडरेशनों में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इन फेडरेशनों में भी सुधार की जरूरत है.

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  सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम ने BCCI चलाने के लिए सुझाए 9 नाम, कोर्ट ने कहा- ये बहुत ज़्यादा लोग हैं

  बीसीसीआई प्रशासकों के समूह के नामों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर सकता है. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली प्रशासकों की एक समिति देखेगी.

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  BCCI vs Lodha Panel : 4 राज्य क्रिकेट संघों ने याचिका दायर कर कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट से मांगे निर्देश

  बीसीसीआई की चार राज्य इकाइयों हैदराबाद, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर करके तीन जनवरी के फैसले पर निर्देश देने को कहा है जो राज्य प्रशासन में नौ साल पूरा करने वाले किसी भी पदाधिकारी को डिस्क्वालीफाई करता है.

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  BCCI अध्यक्ष पद से आउट होने के बाद अब यहां से भी हो सकती है अनुराग ठाकुर की छुट्टी

  सुप्रीम कोर्ट ने लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने और कोर्ट की अवमानना करने के मामले में बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया.लेकिन अनुराग ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं.

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  BCCI vs Lodha Panel : सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटाया

  बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए सोमवार को फैसले की घड़ी आखिर आ ही गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया. करीब डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस पर फ़ैसला सुनाया.

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  विवाद 2016: BCCI पर लोढ़ा पैनल का 'बाउंसर', सुशील-नरसिंह का 'दंगल', 'सुल्‍तान' सलमान का विरोध सुर्खियों में रहा..

  खेलों की दुनिया में उपलब्धियों से इतर कई विवादास्‍पद और सनसनीखेज घटनाओं के लिए भी वर्ष 2016 चर्चाओं में रहा. ये घटनाएं भारतीय और विश्‍व खेल परिदृश्‍य, दोनों में चटखारे लेकर पढ़ी-सुनी गईं. भारतीय खेलों के लिहाज से देखें तो साल भर बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित लोढ़ा पैनल के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप, पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच तकरार, और सलमान खान को रियो ओलिंपिक-2016 में भारतीय दल का ब्रांड एंबेसडर बनाने के विरोध ने सुखियां बटोरीं. इसके अलावा बैडमिंटन के सर्वकालीन महान खिलाड़ि‍यों में से एक लिन डेन का विवाहेतर संबंध के बाद पत्‍नी से माफी मांगना भी चर्चा में रहा...

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  सुप्रीम कोर्ट : BCCI के पदाधिकारियों को हटाने की याचिका पर सुनवाई आज, समीक्षा याचिका हो चुकी है खारिज

  उच्चतम न्यायालय ने BCCI की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है, जिसमें इस क्रिकेट बोर्ड में आमूलचूल बदलाव करने के संबंध में न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के 18 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की अपील की गई थी. इस बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा लोढा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों की बर्खास्तगी सहित समिति के सुझावों को लागू करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को निर्देश की मांग की गई है.

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  BCCI में सुधार पर लोढा समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 दिसंबर तक स्थगित

  सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा लोढा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों की बर्खास्तगी सहित समिति के सुझावों को लागू करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को निर्देश की मांग की गई है.

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  सचिन ने कोच कुंबले को लेकर कहा, उनका ड्रेसिंग रूम में होना जिंदगी में मुश्किल से मिलने वाला मौका

  बल्लेबाजी का लगभग हर रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले सचिन तेंदुलकर ने शनिवार को मौजूदा राष्ट्रीय टीम को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम बताया है. सचिन ने कहा है कि इस दौर की टीम उन्हें 2002-03 वाली भारतीय टीम की याद दिलाती है. इसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के मुख्य कोच अनिल कुंबले के बारे में कहा कि उनका भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में होना एक ऐसी उपलब्धि है, जो मुश्किल से हासिल होती है.

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  बीसीसीआई में मीडिया अधिकारों सहित लगभग 100 निविदाएं लंबित

  लोढा समिति ने बीसीसीआई के ‘मार्गदर्शन’ के लिए पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देश देने को कहा है जिसके बाद बोर्ड के आला अधिकारियों को नहीं पता कि आखिर कैसे लंबित लगभग 100 निविदाओं की प्रक्रिया पूरी की जाए.

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  जस्टिस लोढ़ा समिति ने 4 राज्य संघों में वित्तीय गड़बड़ियों पर BCCI से मांगी रिपोर्ट...

  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से वह रिपोर्ट मांगी, जिसमें बोर्ड के पूर्ण सदस्यों द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन का मामला सामने आया था. इसके लिए बोर्ड को 8 नवंबर की समयसीमा दी गई है.

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  जस्टिस लोढ़ा ने कहा, हमने तो पहले ही BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए

  उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति की सिफारिशों का पालन नहीं करने तक बीसीसीआई को अपनी राज्य इकाइयों को धनराशि आवंटित नहीं करने के आदेश के बाद इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) आर एम लोढ़ा ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआई को पैनल के व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर दिए हैं.

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  लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लेकर BCCI की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो हफ्ते बाद आएगा

  BCCI की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद फैसला सुनाएगा. दो हफ्ते बाद बेंच बैठेगी और पुनर्विचार पर सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि बीसीसीआई में सुधारों के संबंध में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर की है.

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  BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने राज्य संघों को लिखा भावनात्मक पत्र, IPL को लेकर की अपील

  बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को सभी राज्य संघों को भावनात्मक पत्र लिखकर कहा कि ‘आईपीएल के खिलाफ हाल में की गई टिप्पणियों को देखते हुए सभी सदस्यों को मिलकर यह फैसला करना होगा कि क्या इस खेल टूर्नामेंट को रोक देना चाहिए.’

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  BCCI में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई 17 को, फिलहाल राज्य संघों को फंड देने पर रोक

  BCCI में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्यों को फंड देने पर रोक लगा दी.