जस्टिस लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई में सुधारों को लेकर कई सिफारिशें की हैं (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशें लागू करने का निर्देश दिया है
बीसीसीआई लगातार सिफारिशों को लागू करने से बचने की कोशिश में है
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य संघों को फंड देने पर भी रोक लगाई हुई है
लोढ़ा समिति ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट की पड़ताल करने के बाद ही खिलाड़ियों के वेतन, भत्तों और अन्य खर्चो के लिए राशि वितरण पर फैसला लिया जाएगा. इस रिपोर्ट में ओडिशा, असम, जम्मू एवं कश्मीर और हैदराबाद क्रिकेट बोर्डो पर वित्तीय गड़बड़ी के सवाल उठाए गए हैं.
लोढ़ा समिति के सचिव गोपाल शंकरनारायणन ने 28 अक्टूबर को भेजे बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के के पत्र के जवाब में कहा, "ओडिशा, हैदराबाद, असम और जम्मू एवं कश्मीर क्रिकेट बोर्डों के संदर्भ में आपको राज्य खेल संघों पर मेसर्स डेलोइट्टे द्वारा तैयार रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही यदि राज्य खेल संघों ने इस पर कोई जवाबी-पत्र दिया हो तो वह भी पेश करें."
उन्होंने कहा, "यह रिपोर्ट पांच दिनों के अंदर पेश करें. ध्यान रखें कि इन खेल संघों को धनराशि वितरित करने पर फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लिखित पैरा 20(आई) के तहत ही लिया जाएगा."
लोढ़ा समिति ने यह भी कहा कि समिति इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के संबंध में तब तक कोई निर्देश जारी नहीं करेगी, जब तक इससे संबंधित वित्तीय ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए जाते.
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