BCCI vs Lodha Panel : 4 राज्य क्रिकेट संघों ने याचिका दायर कर कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट से मांगे निर्देश

नई दिल्ली: बीसीसीआई की चार राज्य इकाइयों हैदराबाद, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर करके तीन जनवरी के फैसले पर निर्देश देने को कहा है जो राज्य प्रशासन में नौ साल पूरा करने वाले किसी भी पदाधिकारी को डिस्क्वालीफाई करता है.

राज्य इकाइयों के काफी वरिष्ठ पदाधिकारियों को अब नौ साल के कार्यकाल की सीमा के कारण पद छोड़ना होगा जो 18 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार राज्य और बीसीसीआई दोनों में नौ जमा नौ साल की संचित अवधि का था.

लोढा समिति ने दूसरी बार सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि यह नौ साल की संचित अवधि होगी जिसमें राज्य और बोर्ड दोनों का कार्यकाल शामिल होगा.

एचसीए सचिव के जान मनोज ने सोमवार को पीटीआई से कहा, ‘‘हां, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को याचिका देकर कार्यकाल पर निर्देश मांगे हैं. हमने साथ ही एचसीए चुनाव को लेकर निचली अदालत के आदेश पर अलग याचिका भी दायर की.’’

आदेश वापस लेने वाली याचिका के बारे में पूछने पर टीएनसीए के संयुक्त सचिव और फिलहाल संघ का कार्यभार संभाल रहे आरआई पिलानी ने कहा, ‘‘हम इस संबंध में आवेदन देने की योजना बना रहे हैं.’’ पता चला है कि अपील पहले ही दायर की जा चुकी है.

एमपीसीए ने अपनी वकील प्रज्ञा बघेल के जरिये सोमवार को याचिका दायर की. इस मामले में याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने दावा किया कि गोवा क्रिकेट संघ ने भी फैसला वापस लेने के लिए याचिका दायर की है.