Judicial Process
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का फैसला किया है.
-
बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.
-
मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल
West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में AIMIM नेता मोफक्करुल इस्लाम के गिरफ्तार के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में संभावित राजनीतिक नेटवर्क और संगठित विरोध की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है.
-
मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
-
वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित
बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।
-
मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
-
वकील से कैसे बनते हैं जज? जानें कौन सी परीक्षा करनी होती है पास
Lawyer to Judge Full Process: अगर आप वकील हैं और जज बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास परीक्षा और सेलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. जज बनने के लिए डिग्री के अलावा एक्सपीरिएंस और एग्जाम क्लीयर करना जरूरी होता है...
-
50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
-
अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.
-
"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
-
BPSC 32वीं ज्यूडिशियल सर्विस मेंस के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी मुख्य परीक्षा
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज से बीपीएससी 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करें.
-
चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कुछ जजों को पदों पर बने रहने की इजाजत दी
चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सालों से काम कर रहे कुछ जजों को पदों पर बने रहने की अनुमति दी है. सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को हटाने से परहेज किया.
-
गो फर्स्ट मामले में न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना बेहतर होगा: सिंधिया
सिंधिया ने बयान में कहा, ‘‘गो फर्स्ट को इंजन के संदर्भ में आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइन की मदद कर रही थी. मामले को संबंधित पक्षों के साथ उठाया गया है.’’
-
मुकदमा लड़ना महंगा, गरीब आदमी की पहुंच से हुआ बाहर : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने वकालत के पेशे के व्यावसायीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अब अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ना इतना महंगा हो गया है कि यह गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है।
-
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का फैसला किया है.
-
बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.
-
मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल
West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में AIMIM नेता मोफक्करुल इस्लाम के गिरफ्तार के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में संभावित राजनीतिक नेटवर्क और संगठित विरोध की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है.
-
मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
-
वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित
बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।
-
मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
-
वकील से कैसे बनते हैं जज? जानें कौन सी परीक्षा करनी होती है पास
Lawyer to Judge Full Process: अगर आप वकील हैं और जज बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास परीक्षा और सेलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. जज बनने के लिए डिग्री के अलावा एक्सपीरिएंस और एग्जाम क्लीयर करना जरूरी होता है...
-
50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
-
अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.
-
"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
-
BPSC 32वीं ज्यूडिशियल सर्विस मेंस के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी मुख्य परीक्षा
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज से बीपीएससी 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करें.
-
चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कुछ जजों को पदों पर बने रहने की इजाजत दी
चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सालों से काम कर रहे कुछ जजों को पदों पर बने रहने की अनुमति दी है. सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को हटाने से परहेज किया.
-
गो फर्स्ट मामले में न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना बेहतर होगा: सिंधिया
सिंधिया ने बयान में कहा, ‘‘गो फर्स्ट को इंजन के संदर्भ में आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइन की मदद कर रही थी. मामले को संबंधित पक्षों के साथ उठाया गया है.’’
-
मुकदमा लड़ना महंगा, गरीब आदमी की पहुंच से हुआ बाहर : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने वकालत के पेशे के व्यावसायीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अब अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ना इतना महंगा हो गया है कि यह गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है।
