केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए तीन बिल लोकसभा में पेश किए हैं. तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है. आईपीसी को बदला जाएगा और इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता होगी. वहीं सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगा. सरकार का जोर न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने पर है. आइए जानते हैंं बिल की अहम बातें.
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