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एक दिन में 14 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में 70 घंटे काम- IT कंपनियों के प्रस्ताव पर पब्लिक का रिएक्शन, बोली- इंसान हैं, मशीन नहीं!
Karnataka State IT/ITeS Employees Union (KITU) के मुताबिक, सरकार आईटी कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ाने के बारे में सोच रही है, जिसके बाद हर आईटी कर्मचारी को रोज 14 घंटे तक काम करना होगा.
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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सोशल मीडिया की ‘विषाक्तता’ से बचाने में AI का इस्तेमाल होः चंद्रशेखर
सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लंदन से सटे बकिंघमशायर में आयोजित ‘एआई सुरक्षा सम्मेलन’ के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने वाली ताकत के तौर पर नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है.
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"ऑनलाइन गेम्स में अवैध सट्टेबाजी पर रोक, विज्ञापन भी नहीं दिखाए जाएंगे": NDTV से बोले IT मंत्री
आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नियम में यह प्रावधान किया गया है कि गेम में जो भी ऑनलाइन बेटिंग या वेजरिंग का फंक्शनैलिटी होगा, वह गेम इंडिया में उपलब्ध नहीं हो सकेगा और उसे अनुमति नहीं दी जाएगी.
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विप्रो ने फ्रेशर्स को 50% कम सैलरी पर ज्वाइन करने को कहा, IT यूनियन ने बताया 'अनुचित' कदम
आईटी क्षेत्र के कर्मचारी संगठन एनआईटीईएस ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि यह निर्णय ‘अन्यायपूर्ण’ है और ‘निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है.’
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आईटी सेक्टर से निकाले गए हजारों भारतीय कर्मचारी, अब अमेरिका में रहने के लिए हो रहे परेशान
IT Professional Layoffs 2023: जो लोग एच-1बी वीजा पर यहां आए हैं, उनके लिए तो स्थिति और भी विकट है; क्योंकि उन्हें 60 दिन के भीतर नई नौकरी ढूंढ़नी होगी या फिर भारत लौटना होगा.
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WhatsApp ने भारत का गलत नक्शा किया ट्वीट तो भड़के केंद्रीय मंत्री, दी चेतावनी
व्हाट्सएप ने जो ग्राफिक्स ट्वीट किया था उसमें ग्लोब पर भारत को दिखाते समय मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन द्वारा दावा किए गए कुछ भारतीय क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था.
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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सुरेश प्रभु ने सेवा क्षेत्र में गुणवत्ता क्रांति पर दिया जोर
सेवा क्षेत्र जहां अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहा है, वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इस प्रमुख क्षेत्र में गुणवत्ता क्रांति पर जोर दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र ज्यादा नौकरियां प्रदान करता है.
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इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने दी देशव्यापी हड़ताल की धमकी, जानें वजह
हड़ताल का आह्वान आईटी कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ ने किया है, लेकिन उन्होंने हड़ताल की तारीख अभी तक तय नहीं की है.
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तमिलनाडु के IT कर्मियों ने उठाई छंटनी के खिलाफ आवाज, कहा - बनाएंगे देश का पहला आईटी यूनियन
आईटी पेशेवर से कार्यकर्ता बने एस. परिमल ने कहा कि 100 से अधिक सॉफ्टवेयर पेशेवरों ने हमारे छोटे से यूनियन की सदस्यता ली है.
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Karnataka State IT/ITeS Employees Union (KITU) के मुताबिक, सरकार आईटी कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ाने के बारे में सोच रही है, जिसके बाद हर आईटी कर्मचारी को रोज 14 घंटे तक काम करना होगा.
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लंदन से सटे बकिंघमशायर में आयोजित ‘एआई सुरक्षा सम्मेलन’ के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने वाली ताकत के तौर पर नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है.
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आईटी क्षेत्र के कर्मचारी संगठन एनआईटीईएस ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि यह निर्णय ‘अन्यायपूर्ण’ है और ‘निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है.’
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