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Design Linked Incentive Scheme: सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है? Startups और MSMEs को मिल रहा फायदा
Design Linked Incentive Scheme: DLI योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा Semicon India Programme के तहत चलाया जाता है.
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MSME, इन्फ्रा और स्किलिंग से बदल रही देश की 'तस्वीर', जानें वित्त मंत्री की बड़ी बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पर बात करते हुए MSMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर स्ट्रेटेजिक फोकस पर जोर दिया. बजट का मकसद छोटे बिजनेस को आसान फाइनेंस से मजबूत बनाना, सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना और इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को नौकरी दिलाना है. इसके अलावा, भारत का मकसद ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनना है.
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? विपक्ष के सवालों पर सरकार ने दिया ये जवाब
मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉफ्रेंस में पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में कई जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने ट्रेड डील की जानकारी अमेरिका से आने पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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CEPA Explained: भारत-ओमान फ्री ट्रेड डील पर ये रिपोर्ट पढ़ ली तो जल भुनेंगे पाकिस्तान जैसे देश, जानिए आपको क्या-क्या फायदे होंगे?
CEPA के तहत ओमान ने भारत के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है. ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) की पेशकश की है. इससे भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी. अभी इन उत्पादों पर 5% से 100% तक आयात शुल्क लगता था.
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मोदी–ट्रंप बातचीत: क्यों ये कॉल मायने रखती है और क्या हैं इसके संकेत? 5 पॉइंट में समझें
ट्रंप और मोदी की बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कूटनीतिक दिशा का साफ संकेत है. ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कड़े टैरिफ, व्यापार संतुलन और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चलता रहा है. तो भारत लगातार चाहता है कि टैरिफ की दीवारें कम हों, बाजार और निवेश के रास्ते खुलें और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े. ऐसे में ये समझिए कि यह बातचीत रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक- तीनों स्तरों पर क्यों बेहद अहम मानी जा रही है?
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नए GST सुधार से आम आदमी के हाथ में बचेगा पैसा, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट : इंडस्ट्री बॉडी
GST Impact on the Indian Economy: देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हेमन्त जैन ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के विजन 'आत्मनिर्भर भारत' को लेकर जीएसटी सुधार काफी महत्वपूर्ण हैं. नए जीएसटी सुधार से भारत की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी. जीएसटी को लेकर नए सुधारों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा."
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भारत अंतरराष्ट्रीय बागवानी एक्सपो में 3 दिन में हुआ 50 करोड़ का बिजनेस, फूल-पौधों की वैरायटी देख खिले लोगों के चेहरे
इस वर्ष एक्सपो में 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और 200 से अधिक प्रकार के पौधों का प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की फूलों की दुर्लभ प्रजातियाँ और उच्च गुणवत्ता वाली बीजों की वेराइटी ने किसानों, उद्यमियों और बागवानी प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
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5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी
NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
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भारतीय MSME सेक्टर ने 15 महीने में 10 करोड़ रोजगार के बनाए अवसर
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि एमएसएमई के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना कुछ गिरवी रखे और बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.
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Design Linked Incentive Scheme: सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है? Startups और MSMEs को मिल रहा फायदा
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MSME, इन्फ्रा और स्किलिंग से बदल रही देश की 'तस्वीर', जानें वित्त मंत्री की बड़ी बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पर बात करते हुए MSMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर स्ट्रेटेजिक फोकस पर जोर दिया. बजट का मकसद छोटे बिजनेस को आसान फाइनेंस से मजबूत बनाना, सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना और इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को नौकरी दिलाना है. इसके अलावा, भारत का मकसद ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनना है.
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? विपक्ष के सवालों पर सरकार ने दिया ये जवाब
मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉफ्रेंस में पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में कई जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने ट्रेड डील की जानकारी अमेरिका से आने पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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CEPA Explained: भारत-ओमान फ्री ट्रेड डील पर ये रिपोर्ट पढ़ ली तो जल भुनेंगे पाकिस्तान जैसे देश, जानिए आपको क्या-क्या फायदे होंगे?
CEPA के तहत ओमान ने भारत के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है. ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) की पेशकश की है. इससे भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी. अभी इन उत्पादों पर 5% से 100% तक आयात शुल्क लगता था.
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मोदी–ट्रंप बातचीत: क्यों ये कॉल मायने रखती है और क्या हैं इसके संकेत? 5 पॉइंट में समझें
ट्रंप और मोदी की बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कूटनीतिक दिशा का साफ संकेत है. ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कड़े टैरिफ, व्यापार संतुलन और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चलता रहा है. तो भारत लगातार चाहता है कि टैरिफ की दीवारें कम हों, बाजार और निवेश के रास्ते खुलें और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े. ऐसे में ये समझिए कि यह बातचीत रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक- तीनों स्तरों पर क्यों बेहद अहम मानी जा रही है?
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इस वर्ष एक्सपो में 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और 200 से अधिक प्रकार के पौधों का प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की फूलों की दुर्लभ प्रजातियाँ और उच्च गुणवत्ता वाली बीजों की वेराइटी ने किसानों, उद्यमियों और बागवानी प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
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5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी
NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
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भारतीय MSME सेक्टर ने 15 महीने में 10 करोड़ रोजगार के बनाए अवसर
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि एमएसएमई के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना कुछ गिरवी रखे और बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.
