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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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CEPA Explained: भारत-ओमान फ्री ट्रेड डील पर ये रिपोर्ट पढ़ ली तो जल भुनेंगे पाकिस्तान जैसे देश, जानिए आपको क्या-क्या फायदे होंगे?
CEPA के तहत ओमान ने भारत के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है. ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) की पेशकश की है. इससे भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी. अभी इन उत्पादों पर 5% से 100% तक आयात शुल्क लगता था.
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मोदी–ट्रंप बातचीत: क्यों ये कॉल मायने रखती है और क्या हैं इसके संकेत? 5 पॉइंट में समझें
ट्रंप और मोदी की बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कूटनीतिक दिशा का साफ संकेत है. ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कड़े टैरिफ, व्यापार संतुलन और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चलता रहा है. तो भारत लगातार चाहता है कि टैरिफ की दीवारें कम हों, बाजार और निवेश के रास्ते खुलें और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े. ऐसे में ये समझिए कि यह बातचीत रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक- तीनों स्तरों पर क्यों बेहद अहम मानी जा रही है?
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नए GST सुधार से आम आदमी के हाथ में बचेगा पैसा, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट : इंडस्ट्री बॉडी
GST Impact on the Indian Economy: देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हेमन्त जैन ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के विजन 'आत्मनिर्भर भारत' को लेकर जीएसटी सुधार काफी महत्वपूर्ण हैं. नए जीएसटी सुधार से भारत की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी. जीएसटी को लेकर नए सुधारों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा."
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भारत अंतरराष्ट्रीय बागवानी एक्सपो में 3 दिन में हुआ 50 करोड़ का बिजनेस, फूल-पौधों की वैरायटी देख खिले लोगों के चेहरे
इस वर्ष एक्सपो में 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और 200 से अधिक प्रकार के पौधों का प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की फूलों की दुर्लभ प्रजातियाँ और उच्च गुणवत्ता वाली बीजों की वेराइटी ने किसानों, उद्यमियों और बागवानी प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
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5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी
NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
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भारतीय MSME सेक्टर ने 15 महीने में 10 करोड़ रोजगार के बनाए अवसर
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि एमएसएमई के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना कुछ गिरवी रखे और बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.
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बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया
IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."
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सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास
Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.
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IBC Amendment Bill : दिवाला कानून पर संशोधित बिल राज्यसभा में भी पास, कोविड से तंग MSMEs को होगा फायदा, पढ़ें
Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.
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वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट: गंभीर आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जानिए भारत की स्थिति
छोटे-लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने जो राहत पैकेज MSME को दिया है उनका ग्राउंड पर इम्पैक्ट पर दिखना जरूरी होगा. अभी तक 15 % से 20% MSME ही प्रोडक्शन शुरू कर पाए हैं. अब भी कहीं कैश की कमी है, कहीं वर्कर्स का संकट है तो कहीं ट्रांसपोर्ट का. 3 लाख के पैकेज मैं बैंक बहुत सारी शर्तों को रख रही हैं. इससे लोन के सैंक्शन में देरी हो रही है."
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भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत आने वाली लैब्स की स्थिति को लेकर राम विलास पासवान ने की अहम बैठक
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) की अध्यक्षता में मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं की स्थिति, उनकी कार्यप्रणाली, उपलब्ध सुविधाएं और इनके आधुनिकीकरण के मुद्दे पर बैठक हुई.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
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मोदी–ट्रंप बातचीत: क्यों ये कॉल मायने रखती है और क्या हैं इसके संकेत? 5 पॉइंट में समझें
ट्रंप और मोदी की बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कूटनीतिक दिशा का साफ संकेत है. ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कड़े टैरिफ, व्यापार संतुलन और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चलता रहा है. तो भारत लगातार चाहता है कि टैरिफ की दीवारें कम हों, बाजार और निवेश के रास्ते खुलें और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े. ऐसे में ये समझिए कि यह बातचीत रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक- तीनों स्तरों पर क्यों बेहद अहम मानी जा रही है?
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5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी
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भारतीय MSME सेक्टर ने 15 महीने में 10 करोड़ रोजगार के बनाए अवसर
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IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."
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Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.
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वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट: गंभीर आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जानिए भारत की स्थिति
छोटे-लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने जो राहत पैकेज MSME को दिया है उनका ग्राउंड पर इम्पैक्ट पर दिखना जरूरी होगा. अभी तक 15 % से 20% MSME ही प्रोडक्शन शुरू कर पाए हैं. अब भी कहीं कैश की कमी है, कहीं वर्कर्स का संकट है तो कहीं ट्रांसपोर्ट का. 3 लाख के पैकेज मैं बैंक बहुत सारी शर्तों को रख रही हैं. इससे लोन के सैंक्शन में देरी हो रही है."
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भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत आने वाली लैब्स की स्थिति को लेकर राम विलास पासवान ने की अहम बैठक
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