Indian Msme

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  5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी

  NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

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  भारतीय MSME सेक्टर ने 15 महीने में 10 करोड़ रोजगार के बनाए अवसर

  बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि एमएसएमई के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना कुछ गिरवी रखे और बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.

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  बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया

  IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."

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  सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास

  Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

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  IBC Amendment Bill : दिवाला कानून पर संशोधित बिल राज्यसभा में भी पास, कोविड से तंग MSMEs को होगा फायदा, पढ़ें

  Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.

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  वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट: गंभीर आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जानिए भारत की स्थिति

  छोटे-लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने जो राहत पैकेज MSME को दिया है उनका ग्राउंड पर इम्पैक्ट पर दिखना जरूरी होगा. अभी तक 15 % से 20% MSME ही प्रोडक्शन शुरू कर पाए हैं. अब भी कहीं कैश की कमी है, कहीं वर्कर्स का संकट है तो कहीं ट्रांसपोर्ट का. 3 लाख के पैकेज मैं बैंक बहुत सारी शर्तों को रख रही हैं.  इससे लोन के सैंक्शन में देरी हो रही है."

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  भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत आने वाली लैब्स की स्थिति को लेकर राम विलास पासवान ने की अहम बैठक

  केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) की अध्यक्षता में  मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं की स्थिति, उनकी कार्यप्रणाली, उपलब्ध सुविधाएं और इनके आधुनिकीकरण के मुद्दे पर बैठक हुई.