Indian Immigrants

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  ''सिटीजनशिप न सही, परमिट एक्सटेंशन तो दे दो, कैसे चुकाएंगे लोन'': कनाडा में भारतीय छात्रों का दर्द

  कनाडा (Canada) और भारत के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं. खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद बहुत बढ़ गया है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. हालांकि इसकी मुख्य वजह कनाडा की आंतरिक राजनीति है, जिसे साधने के खेल में जस्टिन ट्रूडो भारत से संबंध खराब कर बैठे हैं. भारत का विरोध और खालिस्तानियों का समर्थन करके वे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि उनके कोई भी पैंतरे काम नहीं कर रहे हैं. ट्रूडो ने भारत से पंगा लेकर जो भी कदम अपने सियासी फायदे के लिए उठाए, वह हर एक कदम उल्टा ही पड़ा है.

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  डबल स्टैंडर्ड कनाडा के लिए बहुत हल्का शब्द... विदेश मंत्री ने समझाया भारत ने क्यों बुलाए राजदूत

  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "कनाडा का मुद्दा एक सामान्य पश्चिमी मुद्दा है. दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं. विश्व में शक्ति संतुलन बदल रहा है. ऐसे में पश्चिम के देश इसे पचा नहीं पा रहे. हालांकि, सभी पश्चिम देश एक जैसे नहीं हैं."

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  कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कड़े किए नियम, वीजा में की 35 फीसदी की कटौती, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर 

  Canada Cuts Student Visas: कनाडा भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां वे पढ़ाई और जॉब के लिए जाना चाहते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा में 35% की कटौती का ऐलान किया है, जिसका असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा. 

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  इजरायल में कार्यस्थितियों और वेतन से संतुष्ट हैं भारतीय श्रमिक : इजरायली दूतावास

  इजरायल के भारत में स्थित दूतावास ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत आने वाले निर्माण श्रमिकों से वह संतुष्ट है. इजरायल में कार्यरत भारतीय मजदूरों के बारे में उसने कहा है कि हमारे दफ्तरों को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकांश भारतीय निर्माण श्रमिक अपनी कार्यस्थितियों और वेतन से संतुष्ट हैं. हाल में इस बारे में आई मीडिया रिपोर्टों को लेकर इजरायल ने यह बात कही है.

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  भारतीय छात्रों पर निर्वासन की तलवार लटकी, कनाडा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

  सैकड़ों भारतीय छात्रों ने कनाडा में नई फेडरल पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. इससे उन पर कनाडा से निर्वासित किए जाने का खतरा मंडराने लगा है. कई अंतरराष्ट्रीय छात्र, खास तौर पर भारत के छात्र, बेहतर भविष्य की उम्मीद में उत्तरी अमेरिका के देश कनाडा जाने का सपना देखते हैं, लेकिन वहां इमिग्रेशन की पॉलिसी में बदलाव से 70,000 से अधिक ग्रेजुएट छात्रों का भविष्य अनिश्चितता की दिशा में चला गया है.

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  "उम्र बस एक नंबर..." : 99 साल की भारतीय महिला ने हासिल की अमेरिकी नागरिकता

  कई लोग दाइबाई को नागरिकता मिलने का जश्न मना रहे हैं, वहीं कुछ भारतीय एक्स यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका को नागरिकता देने की इस प्रक्रिया में इतना समय क्‍यों लगा.

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  कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट पर एक तिहाई कटौती, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर

  कनाडा के एमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा, "कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करना अनुचित होगा, यह जानते हुए कि उनमें से सभी को सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं मिल रहे हैं और वे कनाडा की शिक्षा प्रणाली से निराश होकर घर लौट रहे हैं.''

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  राजनयिक विवादों के चलते भारतीय स्टूडेंट छोड़ रहे कनाडा, 86% की गिरावट दर्ज

  India-Canada Row: कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर राजनयिक विवाद का असर स्टूडेंट स्टडी परमिट पर भी पड़ा है. पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में भारतीयों को जारी किए गए स्टडी परमिट में पिछली तिमाही की तुलना में 86% की गिरावट आई है.

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  बीते 5 वर्षों में अमेरिका को 2 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासियों का सामना करना पड़ा: विदेश राज्य मंत्री

  अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों में 2 लाख से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों का सामना किया, जिनमें से सबसे अधिक 96,917 मामले 2022-23 में दर्ज किए गए.

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  कनाडा से भारतीय छात्र फिलहाल नहीं होंगे डिपोर्ट, डिपोर्टेशन पर लगी अंतरिम रोक

  कनाडा सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि जांच में जो छात्र फ्रॉड के पीड़ित पाए जाएंगे, उन्‍हें कनाडा सरकार कनाडा में रुकने की इजाजत देगी. इसके साथ ही दोषी पाए जाने वाले छात्रों पर कनाडा के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

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  अमेरिकी अधिकारी ने बताया भारत के लिए 'ग्रीन कार्ड' के लंबे इंतजार का कारण

  अमेरिका के आव्रजन कानून के तहत हर साल तकरीबन 1,40,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं. हालांकि, इनमें से हर साल किसी एक देश को केवल सात प्रतिशत ग्रीन कार्ड मिल सकते हैं.

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  "फायदे के लिए नहीं है चाइल्ड वेलफेयर": रानी मुखर्जी की फिल्म पर नॉर्वेजियन दूतावास

  रानी मुखर्जी की 'मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' एक भारतीय जोड़े पर केंद्रित फिल्म है, जो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए नॉर्वे की सरकार से लड़ता है. इस फिल्म पर नॉर्वे की ओर से तीखी प्रतिक्रिया मिली. भारत में नार्वे के राजदूत ने आज फिल्म को 'काल्पनिक कृति' बताया और कहा कि इसमें तथ्यात्मक अशुद्धियां हैं. मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे एक भारतीय अप्रवासी जोड़े की कहानी पर आधारित है, जिनके परिवार पर 2011 में हुई एक घटना का असर पड़ा था. तब उनके दो बच्चों को संस्कृति में अंतर के कारण नॉर्वेजियन फॉस्टर सिस्टम ने अपनी देखभाल में ले लिया था.

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  'उन्हें जलन होती है...'- US की प्रोफेसर ने भारतीय प्रवासियों को लेकर की भड़काऊ बातें, विरोध शुरू

  टीवी प्रोग्राम के 8 अप्रैल के एपिसोड का एक क्लिप वायरल हुआ है. इसमें वह भारतीय प्रवासियों को लेकर भड़काऊ टिप्पणी करती हुई नजर आती हैं.

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  "Super-Talented" वेदांत पटेल राष्ट्रपति Biden की करते हैं हर दिन मदद : White House

  भारतीय-अमेरिकी (Indian- American) मूल के 32 साल के वेदांत (Vedant) अमेरिकी राष्ट्रपति भवन (US White House) में पत्रकारों के बीच लोकप्रिय हैं. निचले प्रेस दफ्तर में उनकी डेस्क है और वो इमीग्रेशन (Immigration) और क्लामेट चेंज (Climate Change) के संबंधित सवालों का जवाब मीडिया को देते हैं.

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  आव्रजन प्रणाली में बदलाव नहीं हुआ तो 8 माह में छोड़ना पड़ेगा देश : भारतीय-अमेरिकी ‘ड्रीमर’ की सांसदों से गुहार

  ‘मूडी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन’ से हाल में स्नातक करने वाली 23 वर्षीय अतुल्य राजकुमार ने मंगलवार को आव्रजन, नागरिकता एवं सीमा सुरक्षा पर सीनेट न्यायिक उपसमिति के सदस्यों से कहा, ‘‘ अगर आठ महीने में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो मुझे मजबूरन देश छोड़ना पड़ेगा, जो 20 साल से मेरा घर है...’’