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New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी
New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्वागत, जानिए क्या कहा
आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.
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New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए
मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी होगी: 1,44,230 रुपये.
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2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात
नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.
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एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए
महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.
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देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्योरिटी से फ्री हेल्थ चेकअप तक श्रमिकों को क्या मिला
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.
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सऊदी में अब नहीं चलेगी शेखों की मनमानी! अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकते हैं भारतीय कर्मचारी
Saudi Arabia scraps Kafala labour system: सऊदी अरब के फैसले से 25 लाख भारतीयों समेत सऊदी में काम करने वाले करीब 1.3 करोड़ विदेशी कामगारों को फायदा होगा. जानिए कैसे?
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17 साल से बिना लेबर वेलफेयर परमिट काम कर रही EY इंडिया, वर्कलोड से कर्मचारी की मौत के बाद कई खुलासे
एना सेबेस्टियन की 20 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी. उसकी मां के मुताबिक, वह Ernst & Young के ऑफिस में वर्कलोड से परेशान थी. मौत से कुछ दिन पहले जब माता-पिता उससे मिलने पुणे आए, तो उसने सीने में दर्द की शिकायत की. डॉक्टर को दिखाने पर पता चला था कि ऑफिस वर्कलोड के चलते एना को बहुत स्ट्रेस था.
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टेक-होम सैलरी का नया नियम, कामकाज के घंटे बढ़ा सकती हैं कंपनियां लेकिन...
नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है.
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किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद विपक्ष ने की 4 नए श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग कि
देश में तीनों कृषि (Farms Law) कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद मजदूरों ने भी नए श्रम कानूनों (Labour law) को रद्द करने के लिये आवाज बुलंद कर दी है. अब श्रम सुधार के नाम पर लाए गए चार क़ानूनों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है.
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'वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार', नए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार
गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए.
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CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है.
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श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान
लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.
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New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी
New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्वागत, जानिए क्या कहा
आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.
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New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए
मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी होगी: 1,44,230 रुपये.
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2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात
नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.
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एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए
महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.
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देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्योरिटी से फ्री हेल्थ चेकअप तक श्रमिकों को क्या मिला
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.
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सऊदी में अब नहीं चलेगी शेखों की मनमानी! अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकते हैं भारतीय कर्मचारी
Saudi Arabia scraps Kafala labour system: सऊदी अरब के फैसले से 25 लाख भारतीयों समेत सऊदी में काम करने वाले करीब 1.3 करोड़ विदेशी कामगारों को फायदा होगा. जानिए कैसे?
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17 साल से बिना लेबर वेलफेयर परमिट काम कर रही EY इंडिया, वर्कलोड से कर्मचारी की मौत के बाद कई खुलासे
एना सेबेस्टियन की 20 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी. उसकी मां के मुताबिक, वह Ernst & Young के ऑफिस में वर्कलोड से परेशान थी. मौत से कुछ दिन पहले जब माता-पिता उससे मिलने पुणे आए, तो उसने सीने में दर्द की शिकायत की. डॉक्टर को दिखाने पर पता चला था कि ऑफिस वर्कलोड के चलते एना को बहुत स्ट्रेस था.
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नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है.
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किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद विपक्ष ने की 4 नए श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग कि
देश में तीनों कृषि (Farms Law) कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद मजदूरों ने भी नए श्रम कानूनों (Labour law) को रद्द करने के लिये आवाज बुलंद कर दी है. अब श्रम सुधार के नाम पर लाए गए चार क़ानूनों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है.
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'वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार', नए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार
गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए.
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CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है.
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श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान
लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.
