Hc Judges

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  सरकारी आदेश माना तो अफसर पर लगा 25 लाख का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- नौकरी सरकार की, तो बगावत कैसे?

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नियमों और आदेशों का पालन करने के लिए किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

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  'मैं पटना हाई कोर्ट का जज बोल रहा हूं...' साइबर ठगों ने ऐसे लगाई 20 लाख की चपत

  Bihar Cyber Fraud: बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने एडीटीओ कुमार विवेक से संपर्क कर बताया कि जस्टिस के नाम पर उनसे 20 लाख रुपये मंगाए गए थे और अब वह नंबर लगातार बंद आ रहा है.

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  कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब, बोले- ये मेरे लिए अपमानजनक

  रिटायर्ड जज और वक्फ बोर्ड चेयरमैन शाहिदुल्लाह मुंशी ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि पत्नी-बेटे के नाम अभी विचाराधीन हैं. अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे.

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  जजों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं.

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  फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया; द केरल स्टोरी-2 के रिलीज पर HC ने भी फंसा दिया पेच

  केरल हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर कहा इसमें केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि यहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज

  केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं.

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  सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

  सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं.  गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं. 

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  सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश

  सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.

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  इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.

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  SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस

  पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

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  शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल

  गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.

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  ⁠पटना HC के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जज

  Supreme Court New Judge ⁠Justice K Vinod Chandran: जस्टिस चंद्रन को पदोन्नत करके पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. वह 29 मार्च 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं.

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  महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल 

  संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.

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  पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान

  Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...

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  कर्नाटक HC के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश

  शीर्ष अदालत कॉलेजियम के तीन अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 जनवरी को सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.