Hate Speeches

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  सपा नेता आजम खान का रामपुर की अदालत ने दी बड़ी राहत, 2019 के इस मामले में बाइज्जत बरी

  उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए हेट स्पीच के एक मामले से बरी कर दिया है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर यह मामला दर्ज किया गया था.

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  संभल हिंसा रिपोर्ट: कठघरे में सपा सांसद बर्क समेत ये 3 किरदार, 24 नवंबर को कैसे झुलसा शहर

  सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि दंगों की आड़ में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया. संभल के 68 तीर्थ स्थलों और 19 पावन कूपों पर कब्जे की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया.

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  शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी

  सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. कई लोग उसकी गिरफ्तारी को जायज ठह रहे थे तो कई नाजायज.

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  आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस ट्रांसफर करने से इनकार

  जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जो भी करना चाहें, यह स्थानांतरण का आधार नहीं है.

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  हेट स्पीच मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत देने से किया इनकार

  हेट स्पीच में सजा होने के बाद विधानसभा की उनकी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है. यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख कर मऊ में उप चुनाव कराने को कहा है.

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  क्या मऊ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी को मान जाएगी BJP, किसका पलड़ा है भारी

  अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है. इसलिए ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं. क्या वहां उपचुनाव में हार जीत की संभावना.

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  मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार, जा सकती है विधायकी

  हेट स्‍पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्‍बास अंसारी को दोषी ठहराया है. अंसारी पर दो साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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  "15 मिनट नहीं, बस 15 सेकेंड के लिए हट जाए पुलिस तो..." : अकबरुउद्दीन ओवैसी को नवनीत राणा की चुनौती

  Navneet Rana vs Akbaruddin Owaisi: कुछ साल पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो हम तुम्हें बता देंगे. उनके इस बयान पर अब बीजेपी नेता नवनीत राणा (BJP Leader Navneet Rana) ने पलटवार किया है. 

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  एलन मस्क की कंपनी X Corp ने की नफरत विरोधी गुट के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की अपील

  मस्क (Elon Musk) लंबे समय से खुद को फ्री-स्पीच चैंपियन के रूप में पेश करते रहे हैं. एक्स ने कहा कि सीसीडीएच की रिसर्च विज्ञापनदाताओं को डरा रही थी, जिससे उसे रेवेन्यू में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ.

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  लोकसभा चुनाव : सोशल मीडिया मंचों पर 'फेक न्यूज' और 'हेट स्पीच' को लेकर पुलिस रख रही निगाह

  जिलों से प्रतिदिन सोशल मीडिया मंच एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब और कू आदि पर 'फेक न्यूज और हेट स्पीच' की सूचनाएं, प्रसारित कंटेंट के लिंक सहित निर्धारित फॉर्मेट में एससीआरबी को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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  भड़काऊ भाषण मामला : गुजरात पुलिस ने मुंबई में इस्लामी उपदेशक को हिरासत में लिया

  पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात के जूनागढ़ की पुलिस ने उपदेशक द्वारा कथित तौर पर दिया गया एक भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस सिलसिले में दो लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया था.

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  हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- "नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं"

  Hate Speech Case: सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमारे सामने आयोजक नहीं हैं. ऐसे में हम उन्हें बिना सुने कैसे रोक लगा सकते है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच  5 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी. उन्होंने कहा है कि हिंसा भड़काने या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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  हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के मामले में SC ने गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु को जारी किया नोटिस

  याचिकाकर्ता की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नफरती भाषण देता है तो उसको दोबारा सभाओं को संबोधित करने की अनुमति दी जाती है.  जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते, आप संबंधित HC में जा सकते हैं.

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  हेट स्पीच मामला : गृह मंत्रालय का SC में हलफनामा, 28 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्‍त 

  केंद्रीय मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हेट स्पीच के बाद लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने की घटनाओं की रणनीति तैयार करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कदम उठाया है. 

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  "नफरती भाषणों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं सरकार": हेट स्पीच पर SC ने कहा

   सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम चाहते हैं कि निर्देशों का सही सही पालन हो. निर्देशों का पालन न होने की सूरत में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं.  हम पूरे भारत में हो रही चीजों पर निगाह नहीं रख सकते."