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पूरी दिल्ली में वेटेनरी अस्पतालों को जिंदा किया जाएगा, दवा, स्टाफ सब मिलेगा-सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली सरकार ने एनिमल लवर्स के लिए को बड़ी खुशखबरी दी है. अब दिल्ली के हर जिले में SPCA यानी पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम सोसायटी की समिति बनाई जाएगी.
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डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.
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चावल, दाल, चिकन... UAE ने 6 महीने के लिए जुटा रखी हैं ये 9 सबसे जरूरी चीजें, कहा- नहीं बढ़ेंगे दाम
UAE Essential Goods Stockpile: यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय ने एक सख्त 'प्राइसिंग पॉलिसी' लागू की है. इसके तहत 9 जरूरी वस्तुओं की कीमतों को फ्रीज कर दिया गया है. मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना इनकी कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकेंगी.
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फल-सब्जियों और दवाओं के लिए 'फास्टट्रैक क्लीयरेंस', मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार ने बनाया इमरजेंसी रोडमैप
वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि कैसे माल ढुलाई (Freight) और बीमा (Insurance) की बढ़ती लागत को नियंत्रित किया जाए.
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वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया ‘लखनऊ चलो’ का आह्वान, इन मुद्दों पर उठाए सवाल
वाराणसी में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस रिलीज जारी कर गोरक्षा, गाय को ‘राज्य माता’ घोषित करने और बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध जैसी मांगों को दोहराया.
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गौ माता को ‘राज्य माता’ घोषित करो, नहीं तो... शंकराचार्य का योगी सरकार को अल्टीमेटम
वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए गौ संरक्षण के मुद्दे पर उन्हें खुली चुनौती दी.
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नहीं कटेंगे खेजड़ी वृक्ष! आंदोलन के 11वें दिन राजस्थान सरकार ने भेजी चिट्ठी, बनाएगी कानून
राजस्थान के बीकानेर शहर में 2 फरवरी से खेजड़ी की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा था.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर्स!
गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.
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India AI Guidelines 2025: हाई-रिस्क एआई सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स
'इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स' के तहत डीपफेक, साइबर हमलों और डेटा चोरी को रोकने के लिए आईआईटी (IIT) जैसे संस्थानों में विशेष टूल्स विकसित किए जा रहे हैं.
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