डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 के मसौदे को फिर से पेश किया गया है, जिसमें कंपनियों को गैर-कंपनियों पर छह प्रकार के दंड का प्रस्ताव दिया गया है. व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन को रोकने के लिए, ड्राफ्ट बिल में 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित किया जा रहा है जिसे आज सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा गया है.