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मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है.
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केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर लगाई स्टॉक लिमिट, कीमतों में उछाल पर लगेगी लगाम!
पिछले ही शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तूर दाल और चना की कीमतों को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उन पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था.
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चीन की सैकड़ों कंपनियों को सरकारी खरीद प्लेटफार्म GeM से हटाया गया: अधिकारी
सरकारी खरीद मंच जीईएम (Government e Marketplace- GeM) पोर्टल से पिछले तीन साल में चीन (China) से जुड़ी सैकड़ों कंपनियों को हटाया गया है. ये कंपनियां या तो चीन के नागरिकों के स्वामित्व वाली हैं या चीनी इकाई की इनमें उल्लेखनीय हिस्सेदारी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
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पीएम मोदी ने लोगों को आधुनिक भारत से जोड़ते हुए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की : पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को आधुनिक भारत से जोड़ते हुए ईमानदार व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की है. गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) इसका सर्वोत्तम उदाहरण है. उन्होंने कहा कि, मुंबई में आज जीईएम पर हुए व्यापार को लेकर मीडिया से चर्चा हुई.
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अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’
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शराब नीति पर विवाद के बीच केजरीवाल का 'बस खरीद केस' में क्लीन चिट का दावा, BJP का पलटवार
जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी की प्रक्रिया में खामियां पाई थी और इस मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था.
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राज्यों/यूटी को अब तक 24.65 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज दी गईं : केंद्र
मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ' राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 24 करोड़ से अधिक (24,65,44,060)' से अधिक डोज भारत सरकार की ओर से (free of cost channel) और direct state procurement category के तहत उपलब्ध कराई गई हैं, इसमें से कुल खपत (consumption) वेस्टेज को मिलाकर 23,47,43,489 डोज (मंगलवार 8 बजे तक के डाटा के अनुसार) का है.
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केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके अनुरोध पर ध्यान देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और आशा जतायी कि भविष्य में पहले के आश्वासनों के अनुसार खरीद की जाएगी. वल्लभ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिसंबर को खरीदारी शुरू की और अभी तक 12 लाख किसानों से 47 लाख टन खरीद चुकी है लेकिन कई आग्रह के बावजूद राज्य को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. वल्लभ ने कहा कि इससे करीब 21.52 लाख किसानों पर असर होगा. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) द्वारा स्टॉक नहीं उठाने से धान के भंडारण के लिए जगह भी नहीं बची है.
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गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत
मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मुद्दा है गेंहू. मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य की सारी खरीद वह नहीं उठाएगा.
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एफसीआई को गेहूं बेचने वाले पंजाब के किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा
गेहूं की फसल पर बेमौसम बरसात की मार झेलने वाले किसानों को रहत देने के लिए मोदी सरकार ने अनाज में टूट-फूट के नाम पर काटे गए 10 रुपये 88 पैसे लौटाने की बात कही थी। लेकिन 2 महीने बाद भी किसानों को उनकी बकाया राशि अभी तक नहीं मिल पाई है।
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मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है.
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केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर लगाई स्टॉक लिमिट, कीमतों में उछाल पर लगेगी लगाम!
पिछले ही शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तूर दाल और चना की कीमतों को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उन पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था.
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चीन की सैकड़ों कंपनियों को सरकारी खरीद प्लेटफार्म GeM से हटाया गया: अधिकारी
सरकारी खरीद मंच जीईएम (Government e Marketplace- GeM) पोर्टल से पिछले तीन साल में चीन (China) से जुड़ी सैकड़ों कंपनियों को हटाया गया है. ये कंपनियां या तो चीन के नागरिकों के स्वामित्व वाली हैं या चीनी इकाई की इनमें उल्लेखनीय हिस्सेदारी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
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पीएम मोदी ने लोगों को आधुनिक भारत से जोड़ते हुए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की : पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को आधुनिक भारत से जोड़ते हुए ईमानदार व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की है. गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) इसका सर्वोत्तम उदाहरण है. उन्होंने कहा कि, मुंबई में आज जीईएम पर हुए व्यापार को लेकर मीडिया से चर्चा हुई.
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अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’
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शराब नीति पर विवाद के बीच केजरीवाल का 'बस खरीद केस' में क्लीन चिट का दावा, BJP का पलटवार
जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी की प्रक्रिया में खामियां पाई थी और इस मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था.
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राज्यों/यूटी को अब तक 24.65 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज दी गईं : केंद्र
मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ' राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 24 करोड़ से अधिक (24,65,44,060)' से अधिक डोज भारत सरकार की ओर से (free of cost channel) और direct state procurement category के तहत उपलब्ध कराई गई हैं, इसमें से कुल खपत (consumption) वेस्टेज को मिलाकर 23,47,43,489 डोज (मंगलवार 8 बजे तक के डाटा के अनुसार) का है.
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केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके अनुरोध पर ध्यान देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और आशा जतायी कि भविष्य में पहले के आश्वासनों के अनुसार खरीद की जाएगी. वल्लभ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिसंबर को खरीदारी शुरू की और अभी तक 12 लाख किसानों से 47 लाख टन खरीद चुकी है लेकिन कई आग्रह के बावजूद राज्य को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. वल्लभ ने कहा कि इससे करीब 21.52 लाख किसानों पर असर होगा. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) द्वारा स्टॉक नहीं उठाने से धान के भंडारण के लिए जगह भी नहीं बची है.
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गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत
मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मुद्दा है गेंहू. मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य की सारी खरीद वह नहीं उठाएगा.
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एफसीआई को गेहूं बेचने वाले पंजाब के किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा
गेहूं की फसल पर बेमौसम बरसात की मार झेलने वाले किसानों को रहत देने के लिए मोदी सरकार ने अनाज में टूट-फूट के नाम पर काटे गए 10 रुपये 88 पैसे लौटाने की बात कही थी। लेकिन 2 महीने बाद भी किसानों को उनकी बकाया राशि अभी तक नहीं मिल पाई है।
