Government Procurement

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  7 मई को मुंबई-आगरा हाईवे जाम; MP में कांग्रेस की नई सियासी रणनीति, किसानों के दम पर सरकार को घेरने की तैयारी

  MP Congress Kisan Chakka Jam Andolan: मध्य प्रदेश कांग्रेस और किसान मिलकर 7 मई को मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर करेंगे चक्काजाम, गेहूं खरीदी और मंडी अव्यवस्था को लेकर सरकार घिरी. पढ़िए पूरी खबर.

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  MP में गेहूं खरीदी पर कमलनाथ का हमला; किसानों को MSP से लेकर स्लॉट बुकिंग तक, सरकार पर लगाए ये आरोप

  MP Gehu Kharidi 2026: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. बारदाना कमी, सैटेलाइट सर्वे और स्लॉट बुकिंग के जरिए किसानों को MSP से वंचित करने का आरोप. पढ़िए पूरी खबर.

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  मूंग से सरसों तक, ओडिशा के किसानों को राहत: 5 फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी, शिवराज बोले- गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

  Odisha Farmers News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा में मूंग, उड़द समेत 5 फसलों को MSP पर खरीद की मंजूरी दी, किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. पढ़िए पूरी खबर.

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  किसानों को बड़ी राहत, बारिश से खराब गेहूं की MSP पर होगी खरीद, सरकार ने जारी किए निर्देश

  Wheat Procurement: बारिश से खराब हुई गेहूं की फसल को लेकर सरकार ने नियमों में राहत दी है. अब गेहूं की गुणवत्ता में 70 प्रतिशत तक नुकसान होने पर भी सरकार उसे खरीदेगी.

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  किसानों के लिए खुशखबरी: यूपी में MSP पर गेहूं खरीद शुरू, यहां जानें भाव और ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने इस बार गेहूं खरीद के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है. पूरे प्रदेश में हजारों क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं. शुरुआत में 3574 केंद्र तैयार किए गए थे, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 6500 तक किया जा रहा है. इन केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खरीद होगी.

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  UP Cabinet: खाद्य, ऊर्जा समेत 35 प्रस्तावों को मंजूरी, 30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीदी, जानिए योगी कैबिनेट के फैसले

  UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा केंद्र किसान रहे.

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  हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे! क्या ये न्यू नॉर्मल है?

  छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अब सवालों का कटोरा बन गया है. सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो रहा है और जिम्मेदारी चूहों, पक्षियों और दीमक पर डाली जा रही है. महासमुंद से जशपुर तक करोड़ों रुपये का अनाज लापता है। क्या यह प्राकृतिक नुकसान है या संगठित भ्रष्टाचार? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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  मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय

  सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है. 

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  केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर लगाई स्टॉक लिमिट, कीमतों में उछाल पर लगेगी लगाम!

  पिछले ही शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तूर दाल और चना की कीमतों को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उन पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था.

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  चीन की सैकड़ों कंपनियों को सरकारी खरीद प्लेटफार्म GeM से हटाया गया: अधिकारी

  सरकारी खरीद मंच जीईएम (Government e Marketplace- GeM) पोर्टल से पिछले तीन साल में चीन (China) से जुड़ी सैकड़ों कंपनियों को हटाया गया है. ये कंपनियां या तो चीन के नागरिकों के स्वामित्व वाली हैं या चीनी इकाई की इनमें उल्लेखनीय हिस्सेदारी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

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  पीएम मोदी ने लोगों को आधुनिक भारत से जोड़ते हुए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की : पीयूष गोयल

  केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को आधुनिक भारत से जोड़ते हुए ईमानदार व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की है.  गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) इसका सर्वोत्तम उदाहरण है. उन्होंने कहा कि, मुंबई में आज जीईएम पर हुए व्यापार को लेकर मीडिया से चर्चा हुई. 

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  अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक

  भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’

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  शराब नीति पर विवाद के बीच केजरीवाल का 'बस खरीद केस' में क्लीन चिट का दावा, BJP का पलटवार

  जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी की प्रक्रिया में खामियां पाई थी और इस मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था.

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  राज्‍यों/यूटी को अब तक 24.65 करोड़ से ज्‍यादा कोरोना वैक्‍सीन डोज दी गईं : केंद्र

  मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ' राज्‍यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 24 करोड़ से अधिक (24,65,44,060)' से अधिक डोज भारत सरकार की ओर से (free of cost channel) और direct state procurement category के तहत उपलब्‍ध कराई गई हैं, इसमें से कुल खपत (consumption) वेस्‍टेज को मिलाकर 23,47,43,489 डोज (मंगलवार 8 बजे तक के डाटा के अनुसार) का है.

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  केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की

  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके अनुरोध पर ध्यान देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और आशा जतायी कि भविष्य में पहले के आश्वासनों के अनुसार खरीद की जाएगी. वल्लभ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिसंबर को खरीदारी शुरू की और अभी तक 12 लाख किसानों से 47 लाख टन खरीद चुकी है लेकिन कई आग्रह के बावजूद राज्य को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. वल्लभ ने कहा कि इससे करीब 21.52 लाख किसानों पर असर होगा. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) द्वारा स्टॉक नहीं उठाने से धान के भंडारण के लिए जगह भी नहीं बची है.