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मूंग से सरसों तक, ओडिशा के किसानों को राहत: 5 फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी, शिवराज बोले- गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

Odisha Farmers News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा में मूंग, उड़द समेत 5 फसलों को MSP पर खरीद की मंजूरी दी, किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. पढ़िए पूरी खबर.

मूंग से सरसों तक, ओडिशा के किसानों को राहत: 5 फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी, शिवराज बोले- गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं
ओडिशा की फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी देते शिवराज सिंह चौहान

Odisha Farmers Relief: ओडिशा के किसानों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की पांच प्रमुख फसलों (मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को मंजूरी दे दी है. यह फैसला ओडिशा सरकार की मांगों की समीक्षा के बाद लिया गया, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों से सीधे उपार्जन पर जोर दिया है, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और वास्तविक उत्पादकों तक सरकारी लाभ पहुंचे.

ओडिशा के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात

नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह के बीच हुई वर्चुअल बैठक में यह अहम फैसला लिया गया. राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों, फसल उत्पादन के आकलन और खरीद की जरूरतों पर विचार करने के बाद केंद्र ने पांच फसलों की खरीद को हरी झंडी दे दी. इन स्वीकृतियों का कुल MSP मूल्य 1,428 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है.

Odisha Farmers News: ओडिशा की 5 फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी

Odisha Farmers News: ओडिशा की 5 फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी

MSP पर होगी पांच फसलों की खरीद

केंद्र सरकार ने मूंग की 34,492 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी है, जिसका MSP मूल्य लगभग 302.42 करोड़ रुपये है. उड़द के मामले में 1,19,387 मीट्रिक टन की खरीद स्वीकृत की गई है, जिसकी कीमत 931.21 करोड़ रुपये आंकी गई है. वहीं मूंगफली के लिए 20,219 मीट्रिक टन का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, जिसका MSP मूल्य 146.85 करोड़ रुपये है. इसके अलावा सूरजमुखी की 2,210 मीट्रिक टन खरीद (17.06 करोड़ रुपये) और सरसों की 4,964 मीट्रिक टन खरीद (30.77 करोड़ रुपये) को भी स्वीकृति दी गई है.

पीएम-आशा के तहत होगी खरीद

इन सभी फसलों की खरीद पीएम‑आशा योजना के तहत 90 दिनों की अवधि में की जाएगी. ओडिशा सरकार पहले से ही PoS आधारित खरीद प्रणाली पर काम कर रही है, जिससे खरीद प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जा सके. केंद्र ने साफ संकेत दिए हैं कि खरीद केवल वास्तविक किसानों से ही होनी चाहिए.

पारदर्शिता पर खास जोर

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि MSP का लाभ समय पर और ईमानदार व्यवस्था के जरिए किसानों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने कहा कि खरीद व्यवस्था की लगातार निगरानी जरूरी है, जिससे किसी भी स्तर पर बिचौलियों को फायदा न मिले. उनका कहना था कि कई बार व्यापारी किसानों के नाम पर लाभ उठा लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसी किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सूरजमुखी की खेती पर विशेष फोकस

केंद्रीय कृषि मंत्री ने ओडिशा में सूरजमुखी की खेती को लेकर विशेष संतोष जताया. उन्होंने कहा कि देश के कई इलाकों में यह फसल धीरे‑धीरे खत्म होती जा रही थी, लेकिन ओडिशा में इसका बने रहना और उत्पादन बढ़ना सकारात्मक संकेत है. शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि सूरजमुखी के रकबे और उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी. जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

इस फैसले से ओडिशा के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. MSP पर खरीद से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा और बाजार में कीमत गिरने का जोखिम कम होगा. केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दावा है कि यदि खरीद प्रक्रिया सही तरीके से लागू होती है, तो इससे किसानों की आय में स्थायी सुधार हो सकता है.

राजनीतिक और आर्थिक असर

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा. ओडिशा जैसे राज्यों में जहां दलहन और तिलहन प्रमुख फसलें हैं, वहां MSP पर खरीद किसानों का भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

आगे की चुनौती

हालांकि, असली परीक्षा अब ज़मीन पर इस फैसले के क्रियान्वयन की होगी. पारदर्शी खरीद, समय पर भुगतान और बिचौलियों पर नियंत्रण—इन तीनों मोर्चों पर सरकार की प्रभावशीलता ही तय करेगी कि किसानों को इस फैसले का कितना वास्तविक लाभ मिलता है. केंद्र ने साफ कर दिया है कि ओडिशा के किसानों के हित में वह पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी.

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