Ews 10 Reservation
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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, UP सरकार से 10 दिनों में मांगी जवाब
इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि सिर्फ 6800 रिजर्व अभ्यर्थियों तक ही बात सीमित न रखी जाए, बल्कि इससे ज्यादा अभ्यर्थियों की बहाली पर भी सरकार विचार करे.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, 'वायरल पोस्ट' पर सरकार का खंडन
सरकार के फैसले से मध्यप्रदेश में आरक्षण 73% (ST 20% + SC 16% + OBC 27% + EWS 10%) तक पहुंच जाएगा. अब मूल सवाल है क्या राज्य असाधारण परिस्थितियां सिद्ध कर 50% सीमा पार करने का औचित्य साबित कर सकता है?
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मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल
मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
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"SC, ST, OBC को बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा..." : EWS आरक्षण पर SC के फैसले की 10 खास बातें
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है.
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सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी.
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5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें
EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.
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गरीब सवर्णों (EWS) को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, केंद्र सरकार की बड़ी जीत
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने EWS आरक्षण को संवैधानिक करार दिया और कहा कि ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता. ये आरक्षण संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. ये समानता संहिता का उल्लंघन नहीं है.
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