EWS आरक्षण 10 फीसदी जारी रहेगा इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. संविधान पीठ ने 3: 2 के बहुमत से संवैधानिक और वैध करार दिया है. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बहुमत का फैसला दिया. कोर्ट ने क्या कहा बता रहे हैं आशीष भार्गव.