सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी.

सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक तरफ स्वागत भी हो रहा है, बीजेपी काफी उत्साह से इसका स्वागत कर रही है तो दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर नाराज़ भी हैं. इसकी बहस फिर से घूम फिर कर राजनीति के उसी घेरे में पहुंच गई है जहां हर कोई अपने-अपने वोट के हिसाब से चुप है या बोल रहा है. आरक्षण का मकसद, उसकी परिभाषा और अन्य मसले पीछे छूट गए हैं. वैसे राजनीतिक तौर पर भी यह मसला नहीं था, क्योंकि किसी ने इसे लेकर जनता के बीच व्यापक रुप से मुद्दा नहीं बनाया. अब कोर्ट का आदेश आ गया है कि आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण का कानून सही है. इसके बाद और भी मुश्किल होगा. ज़रूर डीएमके ने फैसले की आलोचना की है.बल्कि मुखर आलोचना करने वाली एकमात्र पार्टी डीएमके ही रही. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. इस फैसले को चुनौती देने के लिए 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं.

आज पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया कि आर्थिक रुप से आरक्षण का फैसला सही है और यह संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं करता है. पांच सदस्यों की बेंच के तीन सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है लेकिन दो सदस्यों ने इस आरक्षण को ग़लत बताया है. जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा है कि आर्थिक रुप से कमज़ोर तबके को आरक्षण देना ग़लत है. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण के फैसले को सही ठहराया है. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि 

फैसले की कॉपी देर शाम तक नहीं आई थी. बेहतर है पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही आज के फैसले के संदर्भों को समझा जाए. इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि आज के कार्यक्रम में फैसले की तमाम बातें नहीं हैं. जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संविधान में 103 वां संशोधन कर आर्थिक रुप से कमज़ोर तबके के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी. इस आरक्षण को लेकर संवैधानिक स्तर पर भी सवाल उठे और जातिगत भेदभाव की सामाजिक सच्चाई को लेकर भी. लेकिन इस फैसले के बाद हुए लोकसभा और इस साल के यूपी चुनाव के नतीजों को आधार मानें तो ज़मीन पर इसका वैसा विरोध नहीं हुआ. बीजेपी को भारी जीत नहीं मिलती अगर पहले से आरक्षण पा रही जातियां और 2019 के बाद से EWS आरक्षण पाने वाली जातियों में टकराव होता. दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़े दल और नेता इस मसले पर बंट गए. कुछ की संसद में ताकत नहीं थी तो कुछ ने संसद के बाहर भी बोलने का साहस नहीं दिखाया. आज जनता दल युनाइटेड के नेता के सी त्यागी ने कहा कि बिहार में तो नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग का गठन किया था. कर्पूरी ठाकुर ने बिहार विधानसभा में प्रस्ताव रखा था कि सामान्य वर्ग के ग़रीब लोगों के लिए आरक्षण हो. जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर की सरकार ही चली गई थी. 

“हम इस मूव के प्राइम मूवर्स हैं...हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था. इसका आधार था मुंगेरीलाल कमीशन जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी की सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो...इसके चलते कर्पूरी ठाकुर सरकार चली गई थी..1990 में जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो उसका विरोध हुआ लेकिन हमारे नेता VP Singh ने सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सवर्ण आयोग का गठन किया गया था इसकी रिकमेंडेशन भी आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आरक्षण देने की थी. हमें प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है और सभी को इसका स्वागत इसलिए करना चाहिए.आज जो लोग आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं वह मानसिक तौर पर बीमार हैं और पूरी संवैधानिक व्यवस्था को बदल कर देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं.”

इसी तरह मायावती भी सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करती रही हैं. राज्य सभा में इस पर जब मतदान हुआ तब उनकी पार्टी के सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने इस बिल के समर्थन में मतदान किया.उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राम विलास पासवान ने कहा कि इसे संविधान की नौंवी अनुसूचि में डाल देना चाहिए ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा भी न हो. मूल बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं द्वारा व्यापक विरोध नहीं किया गया. न तब और अब. आज ज़रूर डीएमके नेता और तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ जाहिर किया है लेकिन जब इस पर मतदान हुआ तब उनकी पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं था. 2014 में तमिलनाडु से डीएमके को एक भी सीट नहीं मिली थी. मगर राज्य सभा में डीएमके के सांसद थे और उन्होंने इस बिल के खिलाफ मतदान किया था. 

कोई ऐसा दल नहीं जिसमें पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सांसद न हों, मगर किसी ने इस आरक्षण का विरोध नहीं किया. आज संसद के दोनों सदनों में इस बिल पर दिए गए भाषणों को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है. राज्य सभा सांसद मनोज झा ने राजद की तरफ से कहा था कि हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि यह एंटी दलित और गरीबों के खिलाफ है. राजद के चारों सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया था. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्य सभा सांसद ने बिल के विरोध में वोट किया था. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्य सभा में कहा था कि यह आरक्षण सवर्णों के साथ धोखा है. उनका छपा हुआ बयान है कि दलित आरक्षण को खत्म करने की मंशा के साथ यह बिल लाया गया है. जब मतदान हुआ तब संजय सिंह ने इसके खिलाफ वोट देकर विरोध नहीं किया, बल्कि गैर हाज़िर रहे. समाजवादी पार्टी के राज्य सभा सांसद रामगोपाल यादव ने इस आरक्षण का समर्थन किया था कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था कि मंडल आयोग में भी आर्थिक रुप से कमज़ोर तबके के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक कहा था.

सिब्बल ने कहा था कि मैं सरकार से पूछता हूं कि किस लॉ अफसर ने उसे बताया है कि यह बिल संवैधानिक रुप से सही है. राज्य सभा और लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया था. लोकसभा में केवल तीन वोट इसके खिलाफ डाले गए थे. 323 वोट समर्थन में था. 323 सांसदों में ज़ाहिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सांसद भी होंगे. सवर्ण सांसद तो होंगे ही. कांग्रेस ने भी इसके पक्ष में वोट किया था लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट किया था. ओवैसी ने कहा था कि - “मैं इस बिल का विरोध करता हूं, यह संविधान में फर्जी है. यह बी.आर. अंबेडकर का अपमान है. यह संविधान की विचारधारा के खिलाफ है.” लोक जनशक्ति पार्टी और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में समर्थन किया था. लोकसभा में जब बहस हो रही थी तब अरुण जेटली ने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ कर बताया था कि कांग्रेस ने लिखा है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का रास्ता निकालेंगे. 

8 जनवरी को जब यह बिल लोकसभा में पास हुआ तब प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों का धन्यवाद करते हुए ट्विट किया था जिन्होंने संविधान के 103 वें संशोधन का समर्थन किया था. आज कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. जयराम रमेश ने कहा है कि संविधान के 103 वें संशोधन की प्रक्रिया मनमोहन सिंह सरकार के फैसले के कारण ही शुरू हो सकी. जब 2005-06 में सिन्हो आयोग का गठन किया था. 2010 में आयोग ने रिपोर्ट दी और इसके सुझावों पर व्यापक रुप से चर्चा हुई. तब 2014 तक यह बिल तैयार हो सका. मोदी सरकार ने पांच साल लगा दिए फैसला लेने में. बीजेपी ने आज के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को इसका श्रेय जाता है. बीजेपी नेता बी एल संतोष ने ट्विट किया है कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. 

परिभाषाओं में ज़रूर आरक्षण सामाजिक न्याय का ज़रिया है, लेकिन चुनाव जीतने की राजनीति ने सामाजिक न्याय की परिभाषा से आरक्षण को बाहर कर दिया है. आरक्षण ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह इसलिए कहा जाता था क्योंकि ग़रीबी दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं. छात्रवृत्ति है, सब्सिडी है. आरक्षण उनके लिए है जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव हुआ है, उन्हें संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला, सामाजिक हैसियत नहीं थी, इसलिए उन्हें सामाजिक बराबरी और सम्मान के स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई. सोशल मीडिया पर इसकी बहस एक दूसरे को ताने मारने में उलझी हुई है. पहले जिन्हें आरक्षण मिला उन्हें मेरिट के नाम पर चिढ़ाया गया तो अब EWS का आरक्षण मिला है उन्हें सुदामा कोटा बोल कर चिढ़ाया जा रहा है. लेकिन यह तय हो गया कि अगर आरक्षण मिले तो सब आगे बढ़कर स्वीकार कर लेंगे. आरक्षण की अवधारणा का विरोध नहीं है. सारा विरोध इसके मिलने तक ही है, मिलते ही आरक्षण अच्छा हो जाता है. आज आरक्षण का दायरा बड़ा हो गया है और जहां लागू होना है, उसका दायरा सिमट गया है. सरकारी नौकरियां ठेके की हो गईं, खत्म हो गईं और पेंशन समाप्त हो गया. 2018 में राजनीतिक चिंतक सुहास पलसीकर ने इंडियन एक्सप्रेस में इन कारणों पर विस्तार से लिखा है. 

आपको याद होगा, गुजरात में पटेल आरक्षण का मसला कितना उग्र हो गया था, हिंसा भड़क उठी थी और मंत्री तक अपने घर में असुरक्षित हो गए थे, उस समय लगा था कि यह आंदोलन गुजरात में बीजेपी की जड़े कमज़ोर कर देगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. पटेल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस में गए और अब तो बीजेपी में ही आ गए हैं. इतने हिंसक आंदोलन के बाद भी बीजेपी पटेल आरक्षण की मांग के आगे नहीं झुकी और इस बार के चुनाव में यह मांग इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि कोई मुख्य रूप से बात तक नहीं कर रहा है. इसी तरह  महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला जब सड़कों पर उतरा तो राजनीतिक दलों के होश उड़ गए. यहां गुजरात से अलग बीजेपी ने मराठा आरक्षण की बात मान ली. देवेंद्र फड़णवीस ने आरक्षण का एलान कर दिया. इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इस फैसले को रद्द कर दिया. इस आधार पर कि 50 प्रतिशत से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. खैर, राजनीतिक चिंतक सुहास पलसीकर ने गुजरात और महाराष्ट्र के आरक्षण आंदोलन के हवाले से लिखा कि साठ से लेकर अस्सी के दशक के बीच सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव के कारण आरक्षण की मांग ज़ोर पकड़ रही थी लेकिन आज विकास की नीतियों में भेदभाव के कारण आरक्षण की नई मांग को ताकत मिल रही है. पटेल और मराठा सहित कई समुदाय आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं.

इन दिनों आरक्षण पाने का सबसे सशक्त तरीका यह हो गया है कि किसी समुदाय के पास राजनीतिक समर्थन कितना है. संख्या और सीट के कारण दावे किए जा रहे हैं और आरक्षण मिल भी रहा है. कर्नाटक में लिंगायत भी आरक्षण मांगने लगे. जिसके आधार को एक आयोग ने ठुकरा दिया था. सुहास का एक तर्क नोट किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि अलग अलग समूह रैलियों के ज़रिए दावेदारी करेंगे, लेकिन हमने किसी समुदाय की राजनीतिक ताकत और उनके पिछड़े होने की दावेदारी को मिला दिया है. अगर ताकत है तो आप खुद को पिछड़ा घोषित करवा सकते हैं और आरक्षण ले सकते हैं. इस स्थिति के कारण ही आरक्षण को लेकर जो बहस रही है, उसके जो आधार रहे हैं, वो सब बदल गए हैं. 

सरकारी नौकरी नहीं है, EWS के विधेयक के समय सभी ने यह कहा लेकिन नौकरी तो प्राइवेट में भी नहीं है लिहाज़ा सरकारी नौकरी पर दबाव बढ़ना ही था और उसमें हिस्सेदारी की मांग भी.इस दिशा में आगे और बहस करने के लिए आप चाहें तो समाजशास्त्री सतीष देशपांडे का एक लेख पढ़ सकते हैं जो 7 जनवरी 2021 के द हिन्दू में छपा था. 

सतीश देशपांडे ने लिखा है कि अपर कास्ट की विचारधारा में SC ST OBC को कोटा ग़लत है. अनुचित है लेकिन अपर कास्ट को कोटा मिले तो सही है. आर्थिक रुप से कमज़ोर तबके को कोटा मिलना चाहिए. अलग-अलग रुपों में ऊंची जाति को जो कोटा मिला हुआ है वह दिखाई भी नहीं देता है. उन्होंने उदाहरण दिया कि उनकी यूनिवर्सिटी में MSc में एडमिशन के लिए तय हुआ कि उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए 50 परसेंट सीट रिज़र्व होगी. यह भी एक तरह का कोटा है, मगर किसी को दिखा नहीं. देशपांडे का कहना है कि कोटा और मेरिट एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं. आरक्षित सीटों में भी भयंकर प्रतिस्पर्धा है. बिना मेरिट के कोटा की सीट हासिल ही नहीं कर सकते. लेकिन महंगे प्राइवेट स्कूल औऱ कोचिंग संस्थान की सीटें तो केवल पैसों वालों के लिए होती हैं. मेरिट में कई चीजों शामिल होती हैं. योग्यता के अलावा प्रयास और सामाजिक पूंजी भी. सामाजिक पूंजी का बड़ा रोल होता है. मेरिट एक तरह से अपर कास्ट के लिए कोड वर्ड है कि यह केवल उन्हीं के पास है. लेकिन यह धारणा तो कब की ध्वस्त हो चुकी है.

आरक्षित वर्गों के छात्र इतने अधिक नंबर ला रहे हैं कि अनारक्षित श्रेणी में दावेदारी करने लगे हैं. लेकिन उनकी इस प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि रोकने के उपाय निकाले जाते हैं. सतीष देशपांडे का निष्कर्ष है कि EWS आरक्षण की मांग के साथ मेरिट की सारी दलीलें खोखली नज़र आने लगी हैं. जिस मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग को टारगेट किया है, उस हथियार को छोड़ कर अपर कास्ट आर्थिक आधार पर अपने लिए आरक्षण को गले लगा रहा है.  हमने शब्दश अनुवाद नहीं किया है बल्कि सार संक्षेप पेश किया है. 

इसका समाधान अवसरों के विस्तार में है. सरकारी नौकरियों का स्वरुप बदल रहा है. उस हिसाब से इस समस्या को देखेंगे तो स्थिति निराशाजनक है. नेताओं ने एक रास्ता निकाल लिया है कि  नौकरी न दो मगर आरक्षण देकर जनता के बीच सीना फुलाते रहो. मगर यह कब तक चलेगा. हर तबके के नौजवान सरकारी परीक्षा का गजट पत्र लेकर पत्रकारों के पीछे भटक रहे हैं कि उनकी नौकरी खत्म कर दी गई, पांच साल से सेवा दे रहे थे, अचानक सरकार ने खत्म कर दी तो पांच साल हो गए परीक्षा दिए हुए, अभी तक परिणाम नहीं आए हैं और नियुक्ति पत्र नहीं मिला है. ऐसे छात्रों के संघर्ष हमारी नज़रों से ओझल ही रहते हैं

हरियाणा के कैथल से हमारे सहयोगी सुनिल, रवीश, सूरज निकलने से पहले इस बस स्टैंड पर मौजूद थे, जहां इस तरह से छात्र और छात्राएं बस की छतों पर सवार होकर पहुंच रहे हैं, उतर रहे हैं. इन सभी को परीक्षा में शामिल होना है. आरक्षण को लेकर होने वाली बहसों के यथार्थ से दूर यह भी एक यथार्थ है. हरियाणा में शनिवार और रविवार को ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए एक पात्रता परीक्षा करवाई गई, जिसमें 10 लाख 78 हजार परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया. गनीमत है कि हरियाणा सरकार ने करीब 15 हजार 400 बसों की व्यवस्था की थी और यह सुविधा मुफ्त थी. इसके बाद भी दस लाख छात्रों के आगे यह संख्या और सुविधा कम ही पड़ गई.ये पात्रता परीक्षा है. कितने सीटों की वेकैंसी है, इसकी घोषणा नहीं की गई है. छात्रों को अपने ही राज्य में पात्रता परीक्षा के लिए 150-200 किलोमीटर की यात्राएं करनी पड़ी. इस सेंटर से उस सेंटर तक भटकना पड़ा. क्या ये परीक्षाएं अपने-अपने ज़िले में नहीं हो सकती हैं? सरकार तो सभी ज़िलों में है तो अपने ज़िले में ही क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती है.

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने 23 सितम्बर 2019 में परीक्षा भर्ती में अव्यवस्था को देखते हुए वादा किया था की आगामी परीक्षा आसपास के जिलों में ही आयोजित करवाई जाएगी. उस समय हरियाणा में 2019 में चुनाव होना था. उस वादे का क्या हुआ, क्यों ये छात्र इस तरह से बसों की यात्राएं कर रहे हैं? हरियाणा में 22 ज़िले हैं. केवल 17 ज़िलों में ही परीक्षाएं हुई हैं. पांच ज़िलों में नकल माफियाओं का ऐसा ज़ोर था कि सरकार ने वहां परीक्षा नहीं कराई, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया. यह तो एक तरह से सरकार की हार है. पांच ज़िलो को ब्लैक लिस्ट तब भी करना पड़ा जब सरकार ने नकल करवाने के आरोप में 771 लोगों को जेल में बंद किया था. 23 सितंबर 2019 को हमने प्राइम टाइम में दिखाया था कि हरियाणा में क्लर्क भर्ती परीक्षा हुई थी,उस भर्ती परीक्षा में यात्रा के दौरान करीब 10 से ज्यादा युवाओं की मौत हुई थी. कैथल के सुभाष का घर ही उजड़ गया, उनके दोनों बेटों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो गई थी.  हरियाणा में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है. 2019 से 2022 के बीच क्या सुधार हुआ है, छात्रों की यह भीड़ बता रही है.

मैं परीक्षा केंद्र तक आने जाने में परेशान रहा. लड़कियां, गर्भवती महिलाएं यात्रा के दौरान काफी परेशान रही. कोई लड़की कोई अपने पिता तो कोई अपने भाई काे लेकर आई थी. उनकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे है. 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में भी यह परीक्षा हो सकती थी. कल मेरा पानीपत एग्जाम था. आज मैं अपनी बहन का करनाल एग्जाम करवाने के लिए लाया हूं.

हरियाणा में नकल का आतंक कुछ इस तरह से है कि 771 लोगों को जेल में बंद करना पड़ा जिन पर नकल कराने के गिरोह में शामिल होने का शक था. वैसे हरियाणा के भर्ती आयोग के उपनिदेशक अनिल नागर नवंबर 2021 में करोड़ों रुपये भर्ती लेन देन में जेल में बंद हैं. जो पैसे लेकर नौकरी के लिए आंसर सीट को खुद ही भरने की जिम्मेदारी लेते थे उनके साथ आयोग में उनके  सहयोगियों को भी पैसे के साथ पकड़ा गया. 

इस परीक्षा के लिए डिजिटल इंतज़ाम किए गए थे. लेकिन एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम कुछ और छप गया और सेंटर कहीं और पड़ गया. कई महिला परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में पुरुषों की डिटेल मिली लेकिन फिंगर प्रिंट उसी महिला परीक्षार्थी के मैच हो रहे थे .हिसार से कैथल परीक्षा देने आई अनुराधा के एडमिट कार्ड पर राजेश की डिटेल निकली, लेकिन फिंगर प्रिंट अनुराधा के ही थे. जिस कारण अनुराधा को राजेश समझकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया. ऐसी स्थिति में अनुराधा स्वयं को संभाल नहीं पाई, जिससे उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया. 

मैं हिसार के गांव से आई हूं और कुरुक्षेत्र मेरा परीक्षा केंद्र था. जो करीब मेरे निवास स्थान से 160 किलोमीटर दूर है. बसों की कोई सुविधा नहीं है. सरकार ने दूर दूर तक परीक्षा केंद्र कर दिए है. अभी तक मुझे कोई बस नहीं मिली. यह मुझे मालूम नहीं कि मैं कितने बजे घर पहुंचूंगी. महिलाओं को बहुत समस्या आ रही है. हमें अपने भाइयों को साथ लाना पड़ रहा है. अगर हमारे परीक्षा केंद्र नजदीक होते तो इतनी परेशानी नहीं आती. गर्भवती महिलाओं को परीक्षाओं के दौरान काफी समस्या का सामना करना पड़ा. हरियाणा सरकार का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियों को भी बस में लटककर परीक्षा केंद्राें तक पहुंचना पड़ा. यह परीक्षा हमारे आसपास होनी चाहिए थी और इन परीक्षाओं को नजदीक के जिलों में भी करवाया जा सकता था.  

नौकरियां नहीं हैं. बेरोज़गारी का आंकड़ा आता है और ख़त्म हो जाता है. अच्छी बात है कि बेरोज़गारी का मुद्दा हर चुनाव में उठ रहा है लेकिन नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं पहुंचा है. कई बार नेताओं ने साबित किया है कि चुनाव जीतने के लिए बेरोज़गारी से घबराने की ज़रूरत नही है. बहुत से दल लाखों रोज़गार देने के वादे के बाद भी चुनाव हार गए हैं. एक बार फिर से रोज़गार से संबंधित एक मुद्दा चुनाव का सामना कर रहा है. अग्निवीर योजना. जब इसका एलान हुआ था तब इसका विरोध काफी उग्र हो गया था लेकिन अब इस योजना के तहत भर्तियां होने लगी हैं और युवा भी भाग लरे हैं. हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस योजना की परीक्षा होने जा रही है. हिमाचल से भी काफी संख्या में नौजवान सेना में जाते हैं. कांग्रेस अगिनिवीर योजना को मुद्दा बना रही है. सौरव शुक्ला अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं से बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में उनके लिए यह मुद्दा है या नहीं. 

नोटबंदी के बाद भी जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी को भारी चुनावी सफलता मिली थी. तब जब कई सारे लोगों की पूंजी बर्बाद हो गई और नौकरियां तक चली गई थीं. डिजिटल करेंसी के चलन की मिसाल दी जाती है कि नोटबंदी के कारण लोग ऑनलाइन लेन-देन करने लगे हैं. ऐसा तो दुनिया के और भी देशों में हुआ हैं मगर वहां तो इसके लिए नोटबंदी नहीं की गई. अभी तक इसके फायदे किसी को समझ नहीं आए हैं. 

भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट है कि आम जनता के पास नगदी काफी पहुंच गई है. 13.18 लाख करोड़ की नगदी चलन में बढ़ गई है. जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई तब 17.7 लाख करोड़ नगदी चलन में थी. 21 अक्तूबर 2022 को यह 30.88 लाख करोड़ हो गई है. छह साल में 71 प्रतिशत से अधिक नगदी चलन में आ गई है. यह तब हुआ जब डिज़िटल लेन-देन में भी वृद्धि हुई है.क्या काला धन फिर से बनने लगा इस सवाल के जवाब के साथ यह भी पूछना होगा कि यह किस आधार पर कहा जाता है कि डिजिटल लेन-देन का मतलब काला धन मिट गया है?

नोटबंदी का फैसला किस आधार पर लिया गया, उसकी प्रक्रिया क्या थी, आज तक उसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. जैसे ही डिजिटल लेन-देन का आंकड़ा बढ़ता है, सरकार के समर्थक हल्ला करने लगते हैं कि नोटबंदी सफल हो गई. अब जब रिपोर्ट आई है कि नोटबंदी के समय की तुलना में नगदी 71 प्रतिशत बढ़ गई है तब क्यों नहीं कोई हल्ला कर रहा है, दरअसल उन्हें पता है कि आप व्हाट्स एप फार्वर्ड में ज़्यादा यकीन करते हैं. 

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