Economic Reforms
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बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा
- Sunday February 1, 2026
- NDTV
सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
- Saturday January 31, 2026
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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ndtv.in
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अमेरिका-यूरोप छोड़कर अब भारत पढ़ने आएंगे दुनिया भर के छात्र, इकोनॉमिक सर्वे का बड़ा संकेत
- Friday January 30, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
इकोनॉमिक सर्वे में भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का रोडमैप तैयार. जानें कैसे विदेशी छात्रों के लिए आसान होगा वीजा और पढ़ाई, और भारत को क्या होगा फायदा.
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वेनेजुएला संकट से सस्ता हो सकता है कच्चा तेल, भारत को कैसे मिलेगा बड़ा फायदा? नीति आयोग के सदस्य समझाया पूरा गणित
- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: अनिशा कुमारी
Venezuela Oil crisis: डॉ अरविन्द विरमानी ने साफ कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है तो भारत को तेल आयात पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत हो सकती है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी.
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बिहार की प्रचंड जीत से गदगद मोदी सरकार, लेबर कोड के बाद ठंडे बस्ते में पड़े सुधारों को मिलेगी रफ्तार
- Friday November 28, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार 10 विधेयकों को पेश करने वाली है. बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार आत्मविश्वास से लबरेज है.
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डेलॉयट इंडिया ने बढ़ाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान, वित्त वर्ष 2025-26 में 6.9% रहेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार
- Thursday October 23, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
India Economic Outlook 2025-26: डेलॉयट का मानना है कि घरेलू मांग और नीति सुधारों की वजह से भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
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RBI जल्द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्या सस्ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.
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PM मोदी ने बताया, अब हर परिवार को 20,000 रुपये का होगा फायदा! जानिए कैसे?
- Friday September 26, 2025
- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: पुलकित मित्तल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में आम जनता पर टैक्स का बोझ और कम होगा.
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पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ‘बैक एंड सर्विस नेशन’ से ‘इनोवेशन नेशन’ बन रहा है... बोले अमित शाह
- Thursday September 25, 2025
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: मेघा शर्मा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई विकसित देश 1 से 2 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं जबकि भारत ने 7 से 8 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखा है.
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बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा
- Sunday February 1, 2026
- NDTV
सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
- Saturday January 31, 2026
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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- Friday January 30, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
इकोनॉमिक सर्वे में भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का रोडमैप तैयार. जानें कैसे विदेशी छात्रों के लिए आसान होगा वीजा और पढ़ाई, और भारत को क्या होगा फायदा.
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- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: अनिशा कुमारी
Venezuela Oil crisis: डॉ अरविन्द विरमानी ने साफ कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है तो भारत को तेल आयात पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत हो सकती है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी.
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बिहार की प्रचंड जीत से गदगद मोदी सरकार, लेबर कोड के बाद ठंडे बस्ते में पड़े सुधारों को मिलेगी रफ्तार
- Friday November 28, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार 10 विधेयकों को पेश करने वाली है. बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार आत्मविश्वास से लबरेज है.
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डेलॉयट इंडिया ने बढ़ाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान, वित्त वर्ष 2025-26 में 6.9% रहेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार
- Thursday October 23, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
India Economic Outlook 2025-26: डेलॉयट का मानना है कि घरेलू मांग और नीति सुधारों की वजह से भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
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RBI जल्द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्या सस्ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.
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PM मोदी ने बताया, अब हर परिवार को 20,000 रुपये का होगा फायदा! जानिए कैसे?
- Friday September 26, 2025
- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: पुलकित मित्तल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में आम जनता पर टैक्स का बोझ और कम होगा.
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पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ‘बैक एंड सर्विस नेशन’ से ‘इनोवेशन नेशन’ बन रहा है... बोले अमित शाह
- Thursday September 25, 2025
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: मेघा शर्मा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई विकसित देश 1 से 2 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं जबकि भारत ने 7 से 8 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखा है.
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