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बजट 2024 : आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत! जानिए क्या कहता है उद्योग जगत
आर्थिक सर्वे में भारत को एक विकसित देश बनाने का रोडमैप शामिल है. आर्थिक सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर कंस्ट्रक्शन, कृषि जैसे क्षेत्रों में आधारभूत सुधार की वकालत की गई है.
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विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक हलचल तेज, आज बीजेपी की दो बैठकें; यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी नजरें
सात राज्यों की 13 सीटों के विधानसभा उपचुनावों (Assembly By-elections) के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां इस चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में शामिल विपक्षी दल उत्साहित हैं वहीं दूरी तरफ बीजेपी (BJP) हार के कारणों को जानने के लिए मंथन में जुट गई है. अब आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. सोमवार को महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठकें होंगी. उधर कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी कर चुकी है.
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अमेरिकी उद्योग जगत को PM नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधार जारी रहने की उम्मीद
यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुकेश अघी ने कहा, "सुधार का एजेंडा जारी रहेगा... अमेरिका-भारत संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे..."
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40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला : जेपी मॉर्गन के CEO ने की PM मोदी की जमकर तारीफ
जेमी डिमन ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों की सराहना की और कहा कि उनमें से कुछ को अमेरिका में भी पेश किया जा सकता है.
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मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह
बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.
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भारत के जीन में है लोकतंत्र, यहां अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होता कोई भेदभाव : पीएम मोदी
अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही.
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NDTV Exclusive : "मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी"- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया
अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".
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केंद्र की रैंकिंग, व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 रिपोर्ट जारी, इन 7 राज्यों में बिजनेस के लिए है बेहतर माहौल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 'बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान 2020 रिपोर्ट' जारी की है. इसमें देश के सात राज्य टॉप अचीवर्स घोषित हुए हैं. जबकि 6 राज्यों अचीवर्स घोषित हुए हैं.
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'यह मग्न होने का समय नहीं, आगे का रास्ता ज्यादा चुनौतीपूर्ण : देश की इकॉनमी पर बोले मनमोहन सिंह
उन्होंने कहा, यह आनंदित और मग्न होने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और विचार करने का समय है. एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है.
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1991 के सुधार 20वीं सदी की गाथा थे, मौजूदा सुधार 21वीं सदी के नए भारत के लिए हैं : निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी की मुश्किल स्थिति में इकोनॉमी को मुश्किलों से उबारने के लिए हमने बजट 2021 में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर दिया है. इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों से रेवेन्यू के नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 1991 के सुधार 20वीं सदी की गाथा थे लेकिन आज जो सुधार किए जा रहे वे 21वीं सदी के नए भारत के लिए हैं.
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बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA
सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’
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"कोरोना ने हमें यह चिंतन करने का मौका दिया है कि हम कितने बड़े और साहसिक फैसले ले सकते हैं "
यूनुस ने कहा कि मानवीय संस्कृति को महत्व देने की जरूरत है. दुनिया ने अब तक जो किया है वह है लालच को बढ़ावा देना जिसने सब कुछ तबाह कर दिया. अर्थशास्त्री ने कहा, ‘‘जैसा मैंने कहा, यही मौका है, कोरोना ने हमें अवसर दिया है चिंतन करने का...सामान्य हालात में आप इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते. हम पैसा बनाने में इतने व्यस्त जो रहते हैं.’’
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नरसिम्हा राव को वास्तव में भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जा सकता है : मनमोहन सिंह
1991 के बजट की काफी सराहना की जाती है क्योंकि उसी से आधुनिक भारत की नींव रखी गयी और देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का खाका तैयार किया गया. उन्होंने याद किया कि नरसिम्हा राव कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट उन्होंने राजीव गांधी को समर्पित किया था. सिंह ने कहा कि 1991 के बजट ने भारत को कई मायनों में बदल दिया क्योंकि इससे आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरूआत हुई.
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IMF ने कहा- अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की जरूरत
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कारोबारी माहौल को मजबूत बनाने तथा व्यापार में निवेश को प्रोत्साहित करने के भारत के प्रयासों ने निवेश आकर्षित करने में मदद की है. हालांकि आईएमएफ ने साथ में यह भी जोड़ा कि टिकाऊ तथा अधिक समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये भारत को अभी और आर्थिक सुधार करने की जरूरत है.
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सुस्त अर्थव्यवस्था से लड़ रही सरकार के सामने नई चुनौती, आर्थिक सुधार का कामगार कर रहे विरोध
अर्थव्यवस्था में सुस्ती से जूझ रही मोदी सरकार के सामने चुनौतियां कई मोर्चों पर हैं. सरकार का राजस्व घट रहा है. जीएसटी से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं जुट रहा है. ऊपर से तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाना है और साथ में वित्तीय घाटे को भी सीमा के अंदर रखना है. ऐसे में अब कई बड़ी कंपनियों में विनिवेश की तैयारी हैं. सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये उगाहने की कोशिश में है. अब तक साढ़े बारह हजार करोड़ ही वो विनिवेश से जमा कर पाई है. लेकिन सरकार की इन आर्थिक नीतियों का विरोध तेज होने लगा है. बीस करोड़ से ज़्यादा कामगारों की नुमाइंदगी करने वाले 10 बड़े मजदूर संगठनों ने ऐलान किया है कि वे सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आठ जनवरी को देश व्यापी हड़ताल करेंगे.
 "केंद्र की रैंकिंग, व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 रिपोर्ट जारी, इन 7 राज्यों में बिजनेस के लिए है बेहतर माहौल")
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अमेरिकी उद्योग जगत को PM नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधार जारी रहने की उम्मीद
यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुकेश अघी ने कहा, "सुधार का एजेंडा जारी रहेगा... अमेरिका-भारत संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे..."
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40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला : जेपी मॉर्गन के CEO ने की PM मोदी की जमकर तारीफ
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मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह
बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.
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भारत के जीन में है लोकतंत्र, यहां अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होता कोई भेदभाव : पीएम मोदी
अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही.
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NDTV Exclusive : "मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी"- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया
अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".
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केंद्र की रैंकिंग, व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 रिपोर्ट जारी, इन 7 राज्यों में बिजनेस के लिए है बेहतर माहौल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 'बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान 2020 रिपोर्ट' जारी की है. इसमें देश के सात राज्य टॉप अचीवर्स घोषित हुए हैं. जबकि 6 राज्यों अचीवर्स घोषित हुए हैं.
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'यह मग्न होने का समय नहीं, आगे का रास्ता ज्यादा चुनौतीपूर्ण : देश की इकॉनमी पर बोले मनमोहन सिंह
उन्होंने कहा, यह आनंदित और मग्न होने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और विचार करने का समय है. एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है.
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1991 के सुधार 20वीं सदी की गाथा थे, मौजूदा सुधार 21वीं सदी के नए भारत के लिए हैं : निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी की मुश्किल स्थिति में इकोनॉमी को मुश्किलों से उबारने के लिए हमने बजट 2021 में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर दिया है. इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों से रेवेन्यू के नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 1991 के सुधार 20वीं सदी की गाथा थे लेकिन आज जो सुधार किए जा रहे वे 21वीं सदी के नए भारत के लिए हैं.
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बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA
सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’
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"कोरोना ने हमें यह चिंतन करने का मौका दिया है कि हम कितने बड़े और साहसिक फैसले ले सकते हैं "
यूनुस ने कहा कि मानवीय संस्कृति को महत्व देने की जरूरत है. दुनिया ने अब तक जो किया है वह है लालच को बढ़ावा देना जिसने सब कुछ तबाह कर दिया. अर्थशास्त्री ने कहा, ‘‘जैसा मैंने कहा, यही मौका है, कोरोना ने हमें अवसर दिया है चिंतन करने का...सामान्य हालात में आप इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते. हम पैसा बनाने में इतने व्यस्त जो रहते हैं.’’
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नरसिम्हा राव को वास्तव में भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जा सकता है : मनमोहन सिंह
1991 के बजट की काफी सराहना की जाती है क्योंकि उसी से आधुनिक भारत की नींव रखी गयी और देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का खाका तैयार किया गया. उन्होंने याद किया कि नरसिम्हा राव कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट उन्होंने राजीव गांधी को समर्पित किया था. सिंह ने कहा कि 1991 के बजट ने भारत को कई मायनों में बदल दिया क्योंकि इससे आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरूआत हुई.
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IMF ने कहा- अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की जरूरत
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सुस्त अर्थव्यवस्था से लड़ रही सरकार के सामने नई चुनौती, आर्थिक सुधार का कामगार कर रहे विरोध
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