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बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा
सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.
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लोकल से ग्लोबल वाली धुरंधर रफ्तार... PM मोदी ने समझाया बजट 2026 का पूरा सार
पीएम ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है. इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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अमेरिका-यूरोप छोड़कर अब भारत पढ़ने आएंगे दुनिया भर के छात्र, इकोनॉमिक सर्वे का बड़ा संकेत
इकोनॉमिक सर्वे में भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का रोडमैप तैयार. जानें कैसे विदेशी छात्रों के लिए आसान होगा वीजा और पढ़ाई, और भारत को क्या होगा फायदा.
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वेनेजुएला संकट से सस्ता हो सकता है कच्चा तेल, भारत को कैसे मिलेगा बड़ा फायदा? नीति आयोग के सदस्य समझाया पूरा गणित
Venezuela Oil crisis: डॉ अरविन्द विरमानी ने साफ कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है तो भारत को तेल आयात पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत हो सकती है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी.
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बिहार की प्रचंड जीत से गदगद मोदी सरकार, लेबर कोड के बाद ठंडे बस्ते में पड़े सुधारों को मिलेगी रफ्तार
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार 10 विधेयकों को पेश करने वाली है. बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार आत्मविश्वास से लबरेज है.
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डेलॉयट इंडिया ने बढ़ाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान, वित्त वर्ष 2025-26 में 6.9% रहेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार
India Economic Outlook 2025-26: डेलॉयट का मानना है कि घरेलू मांग और नीति सुधारों की वजह से भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में आम जनता पर टैक्स का बोझ और कम होगा.
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई विकसित देश 1 से 2 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं जबकि भारत ने 7 से 8 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखा है.
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