पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ‘बैक एंड सर्विस नेशन’ से ‘इनोवेशन नेशन’ बन रहा है... बोले अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में फायनेंशियल एक्सप्रेस के इंडियाज बेस्ट बैंक्स अवॉर्ड समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया. इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र पडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के सार्वजनिक जीवन को शुद्ध रखने के लिए रामनाथ गोयनका से विवेक गोयनका तक एक्सप्रेस समूह ने जो काम किया है उसे पूरे देश को एक्नॉलेज करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत, विशेषकर देश के युवाओं, के सामने यह लक्ष्य रखा है कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित देश बने और हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम हो. यह लक्ष्य आज देश के जन-जन, विशेषकर युवाओं, का संकल्प बन गया है. शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संकल्प 2047 से पहले ही पूर्ण हो जाएगा क्योंकि देश की युवा पीढ़ी पर हमें पूरा भरोसा है.

भारतीय अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरी

अमित शाह ने कहा कि आज पूरी दुनिया में चल रहे कई प्रकार के संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ब्राइट स्पॉट के रुप में उभर कर आना हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है. उन्होंने कहा कि भारत में Political Stability, विश्वसनीय नेतृत्व, Robust Economic Performance और Democracy की मजबूत नींव पड़ चुकी है. इन चारों स्तंभों के आधार पर दीर्घकालीन नीतियों का फायदा उठाते हुए हमारे अर्थतंत्र ने विगत 11 सालों में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया है. शाह ने कहा कि ये चार स्तंभ भारत की असली ताकत हैं.

भारत ने 7 से 8 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखा

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई विकसित देश 1 से 2 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं जबकि भारत ने 7 से 8 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखा है. हमने FDI में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर को बरकरार रखा है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने Structural reforms, Process Reforms, Digital Governance और Welfare Schemes के शत-प्रतिशत अमल के आधार पर अपनी ग्रोथ स्टोरी को बरकरार रखा है. शाह ने कहा कि पूरी दुनिया के आर्थिक विश्लेषक हमारी ग्रोथ स्टोरी को मानने पर मजबूर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का अटूट भरोसा है, उपभोक्ताओं में ऊर्जा है और समावेशी विकास का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है. शाह ने कहा कि भरोसे और विश्वास का यह वातावरण आज देश के हर कोने में देखा जा रहा है.

2014 में हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब थी

अमित शाह ने कहा कि 2014 में हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब थी. 2008 से 2014 के दौरान कुल 52 लाख करोड़ रूपए के ऋण दिए गए और इसके कारण Bad Loans की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली. उन्होंने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर, रिकॉर्ड रखने में लापरवाही, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार से ग्रसित था. शाह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की शुरूआत की. हमारे संविधान का मूल आधार वित्तीय समावेशन है लेकिन देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था. मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 53 करोड़ बैंक खाते खोलकर गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया.

पीएम मोदी के शासन में घटे बैड लॉन्स

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1999 में देश की Gross Non-Performing Assets (NPA) 16 प्रतिशत थी. 2004 में अटल की सरकार में यह 7.8 प्रतिशत हो गई लेकिन उसके बाद के दस साल में विपक्ष के शासन में यह 19 प्रतिशत पर पहुंच गई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासनकाल में Bad Loans 19 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत पर आ गए हैं. यह इस बात का एक उदाहरण है कि जब पारदर्शी शासन होता है तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है. 

मेक इन इंडिया के जरिए भारत को विश्व उत्पादन का हब बनाया

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया के माध्यम से नीतिगत बदलाव कर भारत को विश्व का उत्पादन का हब बनाने में सफलता प्राप्त की है. हमारा निर्यात बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया 2.0 में हम इमर्जिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि PLI इंसेटिव, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं. बाद में फायनेंशियल एक्सप्रेस के साथ साक्षात्कार में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष कहता है कि जीएसटी उनका इनिशियेटिव था, लेकिन फिर वो लागू क्यों नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 प्रतिशत ग्रोथ की गारंटी राज्य सरकारों को दी थी तब जीएसटी लागू हुआ. उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ कलेक्शन पहुंचने के बाद सरकार ने तय किया कि अब जीएसटी में लोगों को राहत देनी चाहिए.