Direct Foreign Investment

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  ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा

  ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.

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  वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यूएई रहा भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक

  FDI In India 2023: बीते वित्त वर्ष में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था. इसके बाद मॉरीशस (6.1 अरब डॉलर) और अमेरिका (छह अरब डॉलर) का स्थान था.

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  हमने नियमों का अनुपालन किया, BYJU's सबसे ज्यादा FDI लाने वाला स्टार्टअप : CEO

  बायजू के सीईओ बायजू रवींद्रन ने कहा कि चूंकि हमें 70 से अधिक प्रभावशाली निवेशक वित्त पोषित करते हैं, जिन्होंने संतोषजनक तरीके से फेमा नियमों का अनुपालन किया है. हमें विश्वास है कि प्राधिकरण भी इस निष्कर्ष पर आएगा."

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  फिर से कुलांचे भरने लगी है भारतीय अर्थव्यवस्था : गोयल

  ‘‘भारत फिर से कुलांचे भरने लगा है और यह दशक, वृद्धि के दशक के रूप में आकार ले रहा है, हमारा निर्यात बढ़ रहा है और एफडीआई अंत:प्रवाह और निवेश में तेज वृद्धि है.’’ गोयल ने कहा कि वैश्विक भावनाएं ‘वाय इंडिया’ (भारत क्यों) से ‘वाय नॉट इंडिया’ (भारत क्यों नहीं) में बदल रही हैं. एक अन्य कार्यक्रम में गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के छात्रों और पूर्व छात्रों को बुनकरों और कारीगरों को बाजार से जोड़ने का सुझाव दिया.

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  चीन ने की भारत के नए FDI नियमों की आलोचना, उदारीकरण के खिलाफ करार दिया

  FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.

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  भारत को इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और मोबाइल फोन का मैन्‍यूफैक्‍चरिंग हब बनाना चाहती है सरकार

  अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर पड़ रहा है. चीन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेन्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करना महंगा हो रहा है. वहां सक्रीय कंपनियां अब नया बाज़ार तलाश रही हैं. इस माहौल में सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद शुरू कर दी है.

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  FDI के नए ऐलानों का मतलब...?

  हमारी मौजूदा सरकार अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों के लिए एक से बढ़कर एक चुनौतियां पेश कर देती है, और अब उसने यह चुनौती पेश की है कि अर्थशास्त्री और पत्रकार विश्लेषण करें कि FDI (यानी Foreign Direct Investment यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के नए सरकारी ऐलानों का क्या असर पड़ेगा...?

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  बैंकों, निजी निवेशकों का खराब प्रदर्शन विकास के लिए चुनौती : वित्तमंत्री अरुण जेटली

  केंद्रीय वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जा रहा है और वैश्विक विकास में भी सकारात्मक रुझान दिख रहा है, इसलिए इन दो चुनौतियों से पार पाना होगा.

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  चीन और अमेरिका को भारत ने पछाड़ा, दूसरे साल भी सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया

  रपट के अनुसार, 'भारत, चीन और अमेरिका से आगे रहते हुए लगातार दूसरे साल दुनिया का नई परियोजनाओं में एफडीआई निवेश पाने वाला शीर्ष देश रहा है'.

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  विशेषज्ञों ने 'मेक इन इंडिया' अभियान की सफलता पर उठाए सवाल, कहा- नई आया एफडीआई

  मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' शुरू से ही विवादों के साये में रहा है. सरकार ने सितंबर 2014 में ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरूआत की थी ताकि रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण समेत 25 क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके.

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  भारत को ढाई साल में 130 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला : पीएम नरेंद्र मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने देश में कारोबार का माहौल सुधारने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे पिछले ढाई साल में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह 130 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.

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  21वीं सदी में भारत में आया 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

  भारत में अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है, जिससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है.

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  अरुण जेटली बोले- जहां लाभ होता है, वहीं होता है निवेश, कोई भी चैरिटी के लिए निवेश नहीं करता

  अरुण जेटली ने कहा, जो कोई भी व्यक्ति निवेश करता है, चाहे घरेलू स्तर पर या विदेशी स्तर पर, वह लाभांश या अन्य जो भी शुल्क बनता है, वह चाहता है। वित्तमंत्री ने कहा, "कोई भी चैरिटी के लिए निवेश नहीं करता... यदि निवेशक को हमारे यहां लाभ नहीं होगा तो वह किसी और देश में जाकर निवेश करेगा..."

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  एफडीआई पर 'घरेलू विरोध' से निपटने को आरएसएस की बैठक में शामिल हुए कई केंद्रीय मंत्री

  आरएसएस की श्रम शाखा या श्रमिक इकाई के रूप में काम करने वाली भारतीय मजदूर संघ जैसी यूनियनों का कहना है कि नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों से स्थानीय और छोटे व्यापार नष्ट हो जाएंगे, और हज़ारों रोज़गार भी खत्म होंगे।

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  नए एफडीआई नियमों पर आरएसएस के मध्‍यस्‍थता सत्र में शामिल हुए सरकार के वरिष्‍ठ मंत्री

  प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में भारी-भरकम बदलावों की घोषणा सरकार ने पिछले महीने की थी। उसके बाद से विपक्षी दलों समेत सत्‍तारूढ़ भाजपा से ताल्‍लुक रखने वाली कई ट्रेड यूनियनों ने इन बदलावों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है।