Delhi Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
AIMIM के ताहिर हुसैन ने SC में दायर की याचिका, चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग
दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है.
-
'आप जिस तरह से कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है...', दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता की याचिका के जबाव में कहा है कि अभी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना कैसे संभव है, जब राजधानी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है.
-
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एलन मस्क को दिया जवाब, कहा, भारत में हैक नहीं की जा सकती है EVM
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. यह एक तरह से दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क को जवाब माना जा रहा था, जिन्होंने लेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे.
-
Todays Big News : वित्त वर्ष 2024-25 में GDP 6.4% रहने का अनुमान
दिल्ली में आगामी चुनावों की चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है. दिल्ली विधानसभा चुनावों में 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी और 8 फरवरी को नतीजों की घोषणा की जाएगी.
-
अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार
याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए.
-
Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
-
मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
-
Todays Big News : दिल्ली चुनाव - कांग्रेस ने CM आतिशी के खिलाफ अलका लंबा को उतारा
महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना की कई सारी महिला लाभार्थियों के नाम कटने की संभावना है. क्यों कि सरकार ने वेरिफिकेशन करने के संकेत दिए है.
-
शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पॉक्सो मामले में एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि नाबालिग पीड़िता ने 'शारीरिक संबंध' शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ अपने आप से यौन उत्पीड़न (Sexual assault) नहीं निकाला जा सकता. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने आरोपी की अपील स्वीकार कर ली, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
-
'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.
-
रेप, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुफ्त इलाज दें: दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के सामने नियमित रूप से बड़ी संख्या में रेप और POCSO के मामले आते हैं. इन मामलों के सर्वाइवर्स को अक्सर तुरंत चिकित्सा या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है.
-
पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, UPSC एग्जाम में फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूजा खेडकर (Puja Khedkar) के खिलाफ मजबूत मामला बनता है और साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है. न्यायाधीश ने कहा कि यह संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक मामला है.
-
NCR में अब पूरे साल रहेगा पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का समझिए आदेश, जानिए पकड़े जाने पर कितनी सजा
Crackers Ban By Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पूरे साल के लिए पर्मानेंट पटाखों पर बैन लगवा दिया है. अब एनसीआर के जिलों में भी पटाखा बैन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है.... समझिए पूरा आदेश...
-
25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
-
दिल्लीवालों शादी या दीवाली पर पटाखे जलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लेना, नहीं तो हो जाएगी जेल
कोर्ट ने फिलहाल यूपी और हरियाणा को भी पटाखों पर पाबंदी लगाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि हमें चाहिए कि हम दिल्ली की तरह ही कड़े नियमों को लागू करें.
-
AIMIM के ताहिर हुसैन ने SC में दायर की याचिका, चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग
दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है.
-
'आप जिस तरह से कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है...', दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता की याचिका के जबाव में कहा है कि अभी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना कैसे संभव है, जब राजधानी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है.
-
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एलन मस्क को दिया जवाब, कहा, भारत में हैक नहीं की जा सकती है EVM
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. यह एक तरह से दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क को जवाब माना जा रहा था, जिन्होंने लेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे.
-
Todays Big News : वित्त वर्ष 2024-25 में GDP 6.4% रहने का अनुमान
दिल्ली में आगामी चुनावों की चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है. दिल्ली विधानसभा चुनावों में 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी और 8 फरवरी को नतीजों की घोषणा की जाएगी.
-
अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार
याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए.
-
Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
-
मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
-
Todays Big News : दिल्ली चुनाव - कांग्रेस ने CM आतिशी के खिलाफ अलका लंबा को उतारा
महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना की कई सारी महिला लाभार्थियों के नाम कटने की संभावना है. क्यों कि सरकार ने वेरिफिकेशन करने के संकेत दिए है.
-
शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पॉक्सो मामले में एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि नाबालिग पीड़िता ने 'शारीरिक संबंध' शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ अपने आप से यौन उत्पीड़न (Sexual assault) नहीं निकाला जा सकता. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने आरोपी की अपील स्वीकार कर ली, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
-
'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.
-
रेप, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुफ्त इलाज दें: दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के सामने नियमित रूप से बड़ी संख्या में रेप और POCSO के मामले आते हैं. इन मामलों के सर्वाइवर्स को अक्सर तुरंत चिकित्सा या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है.
-
पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, UPSC एग्जाम में फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूजा खेडकर (Puja Khedkar) के खिलाफ मजबूत मामला बनता है और साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है. न्यायाधीश ने कहा कि यह संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक मामला है.
-
NCR में अब पूरे साल रहेगा पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का समझिए आदेश, जानिए पकड़े जाने पर कितनी सजा
Crackers Ban By Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पूरे साल के लिए पर्मानेंट पटाखों पर बैन लगवा दिया है. अब एनसीआर के जिलों में भी पटाखा बैन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है.... समझिए पूरा आदेश...
-
25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
-
दिल्लीवालों शादी या दीवाली पर पटाखे जलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लेना, नहीं तो हो जाएगी जेल
कोर्ट ने फिलहाल यूपी और हरियाणा को भी पटाखों पर पाबंदी लगाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि हमें चाहिए कि हम दिल्ली की तरह ही कड़े नियमों को लागू करें.
