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जज स्वर्ण कांता शर्मा ने अवमानना को लेकर केजरीवाल सहित आप नेताओं पर क्या-क्या कहा?
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: विजय शंकर पांडेय
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने और उनके पार्टी के लोगों ने जज और उसके ऑर्डर के खिलाफ बयान नहीं दिया. उन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चलाया. अवमानना मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा का नाम लिया है.
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दिल्ली HC ने शिकोहपुर ज़मीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी.
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अब कैब-बस में अकेले सफर से डर नहीं! हर पब्लिक वाहन में होंगे GPS ट्रैकर और पैनिक बटन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
- Thursday May 14, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Supreme Court ने साफ कहा है कि अब जिन पब्लिक वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट या ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं दिया जाएगा.
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दिल्ली में रेस कोर्स की झुग्गियां 15 दिनों में खाली करनी होंगी, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?
- Tuesday May 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: श्वेता गुप्ता
Delhi High Court On Slums: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित और रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, लोगों की अपनी मौजूदा जगह पर ही रहने की इच्छा से ज्यादा जरूरी है.
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'पाकिस्तान की तारीफ वाले वीडियो फर्जी, मेरी इमेज खराब हो रही...' दिल्ली हाई कोर्ट से शशि थरूर की गुहार
- Friday May 8, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Shashi Tharoor Deepfake Video: शरूर के वकील ने कहा कि इन लोगों ने एआई और मशीन लर्निंग का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए थरूर के चेहरे, आवाज, शब्दावली और हावभाव की नकल कर बेहद वास्तविक दिखने वाले डीपफेक ऑडियो-विजुअल तैयार किए हैं. इन फर्जी वीडियो में उन्हें ऐसे राजनीतिक बयान देते दिखाया गया है, जो उन्होंने कभी नहीं दिए.
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NDTV के लेखों पर तत्काल रोक से दिल्ली HC का इनकार, अनिल अंबानी की अर्जी पर दिया प्रेस की आजादी का हवाला
- Thursday May 7, 2026
- Edited by: अनुभव शाक्य
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली आजादी पर विस्तार से विचार करना जरूरी है.
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Supreme Court: सबरीमाला तो बस शुरुआत है! अब मस्जिद में महिलाओं की एंट्री, पारसी व बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर कोर्ट में चल रही है बड़ी तैयारी!
- Wednesday May 6, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Sabrimala Case Hearing: सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं ने अब एक बहुत बड़े संवैधानिक विमर्श का रूप ले लिया है. यह मामला अब केवल एक मंदिर में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई धर्मों की प्रथाओं को शामिल कर लिया गया है. कोर्ट सभी खर्मों की मान्यताओं को सामने रखते हुए इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मौलिक अधिकार धार्मिक स्वायत्तता पर भारी पड़ते हैं.
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Lok Adalat: दिल्ली में 9 मई को लगने जा रही है लोक अदालत, पेंडिंग चालानों का कर लें निपटारा, जानें कैसे करें रजिस्टर
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: गुरुत्व राजपूत
Lok Adalat on May 9: दिल्ली में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है जिसमें वाहन चालकों को चालानों का निपटारा करने का मौका मिलेगा. इसके तहत लोग चालान का कम जुर्माना दे सकते हैं या पूरा माफ करवा सकते हैं.
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CJI के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री ने ED के निदेशक को नहीं भेजा नोटिस, 'यहां हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझता है'
- Monday May 4, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने ED निदेशक को नोटिस जारी नहीं किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्री की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने यह कहते हुए नोटिस नहीं भेजा कि आदेश हुआ ही नहीं. यह बहुत ही खराब रजिस्ट्री है. इन्हें लगता है कि यही भारत के 'सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया' हैं.
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'खुदकुशी से पहले जज बेटा रो रहा था, बहू चिल्ला रही थी, पिता बगल के कमरे में बैठे थे'
- Sunday May 3, 2026
- Written by: उदित दीक्षित
Judge suicide case delhi: दिल्ली में जज अमन कुमार शर्मा (30) सुसाइड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. अब पता चला है कि जिस समय जज ने खौफनाक कदम उठाया, उस दौरान उनके पिता बगल बाले कमरे में बैठे हुए थे. शांति होने पर उन्हें लगा रहा था कि बेटा-बहू सुलह कर रहे हैं.
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राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
- Friday May 1, 2026
- Edited by: चंदन सिंह राजपूत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
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संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में नया ट्विस्ट, कोर्ट के फैसले से लगा प्रिया कपूर को झटका, करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Written by: शिखा यादव
संजय कपूर की संपत्ति मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और उनके बच्चों समायरा और कियान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मामले का निपटारा नहीं होता है, तब भी संजय कपूर की संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता.
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करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कारोबारी संजय कपूर की प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगी पत्नी प्रिया कपूर, बैंक खाते भी फ्रीज
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Sunjay Kapur Property Dispute Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद में बड़ा आदेश दिया है. इसमें करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत दी गई है.
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लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी समेत 10 बड़े गैंगस्टर आज पटियाला हाउस कोर्ट में हुए पेश, चप्पे-चप्पे पर पुलिस
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
Delhi News: जांच में खुलासा हुआ था कि यह गैंग जेल से ही आपराधिक सिंडिकेट चला रहा था और कारोबारियों समेत कई लोगों से वसूली करता था. वसूली से मिली रकम का इस्तेमाल हथियार और गोला-बारूद खरीदने में किया जाता था.
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रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.
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जज स्वर्ण कांता शर्मा ने अवमानना को लेकर केजरीवाल सहित आप नेताओं पर क्या-क्या कहा?
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: विजय शंकर पांडेय
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने और उनके पार्टी के लोगों ने जज और उसके ऑर्डर के खिलाफ बयान नहीं दिया. उन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चलाया. अवमानना मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा का नाम लिया है.
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दिल्ली HC ने शिकोहपुर ज़मीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी.
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अब कैब-बस में अकेले सफर से डर नहीं! हर पब्लिक वाहन में होंगे GPS ट्रैकर और पैनिक बटन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
- Thursday May 14, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Supreme Court ने साफ कहा है कि अब जिन पब्लिक वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट या ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं दिया जाएगा.
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दिल्ली में रेस कोर्स की झुग्गियां 15 दिनों में खाली करनी होंगी, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?
- Tuesday May 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: श्वेता गुप्ता
Delhi High Court On Slums: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित और रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, लोगों की अपनी मौजूदा जगह पर ही रहने की इच्छा से ज्यादा जरूरी है.
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'पाकिस्तान की तारीफ वाले वीडियो फर्जी, मेरी इमेज खराब हो रही...' दिल्ली हाई कोर्ट से शशि थरूर की गुहार
- Friday May 8, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Shashi Tharoor Deepfake Video: शरूर के वकील ने कहा कि इन लोगों ने एआई और मशीन लर्निंग का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए थरूर के चेहरे, आवाज, शब्दावली और हावभाव की नकल कर बेहद वास्तविक दिखने वाले डीपफेक ऑडियो-विजुअल तैयार किए हैं. इन फर्जी वीडियो में उन्हें ऐसे राजनीतिक बयान देते दिखाया गया है, जो उन्होंने कभी नहीं दिए.
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NDTV के लेखों पर तत्काल रोक से दिल्ली HC का इनकार, अनिल अंबानी की अर्जी पर दिया प्रेस की आजादी का हवाला
- Thursday May 7, 2026
- Edited by: अनुभव शाक्य
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली आजादी पर विस्तार से विचार करना जरूरी है.
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Supreme Court: सबरीमाला तो बस शुरुआत है! अब मस्जिद में महिलाओं की एंट्री, पारसी व बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर कोर्ट में चल रही है बड़ी तैयारी!
- Wednesday May 6, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Sabrimala Case Hearing: सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं ने अब एक बहुत बड़े संवैधानिक विमर्श का रूप ले लिया है. यह मामला अब केवल एक मंदिर में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई धर्मों की प्रथाओं को शामिल कर लिया गया है. कोर्ट सभी खर्मों की मान्यताओं को सामने रखते हुए इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मौलिक अधिकार धार्मिक स्वायत्तता पर भारी पड़ते हैं.
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Lok Adalat: दिल्ली में 9 मई को लगने जा रही है लोक अदालत, पेंडिंग चालानों का कर लें निपटारा, जानें कैसे करें रजिस्टर
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: गुरुत्व राजपूत
Lok Adalat on May 9: दिल्ली में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है जिसमें वाहन चालकों को चालानों का निपटारा करने का मौका मिलेगा. इसके तहत लोग चालान का कम जुर्माना दे सकते हैं या पूरा माफ करवा सकते हैं.
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CJI के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री ने ED के निदेशक को नहीं भेजा नोटिस, 'यहां हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझता है'
- Monday May 4, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने ED निदेशक को नोटिस जारी नहीं किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्री की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने यह कहते हुए नोटिस नहीं भेजा कि आदेश हुआ ही नहीं. यह बहुत ही खराब रजिस्ट्री है. इन्हें लगता है कि यही भारत के 'सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया' हैं.
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'खुदकुशी से पहले जज बेटा रो रहा था, बहू चिल्ला रही थी, पिता बगल के कमरे में बैठे थे'
- Sunday May 3, 2026
- Written by: उदित दीक्षित
Judge suicide case delhi: दिल्ली में जज अमन कुमार शर्मा (30) सुसाइड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. अब पता चला है कि जिस समय जज ने खौफनाक कदम उठाया, उस दौरान उनके पिता बगल बाले कमरे में बैठे हुए थे. शांति होने पर उन्हें लगा रहा था कि बेटा-बहू सुलह कर रहे हैं.
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राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
- Friday May 1, 2026
- Edited by: चंदन सिंह राजपूत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
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संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में नया ट्विस्ट, कोर्ट के फैसले से लगा प्रिया कपूर को झटका, करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Written by: शिखा यादव
संजय कपूर की संपत्ति मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और उनके बच्चों समायरा और कियान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मामले का निपटारा नहीं होता है, तब भी संजय कपूर की संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता.
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करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कारोबारी संजय कपूर की प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगी पत्नी प्रिया कपूर, बैंक खाते भी फ्रीज
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Sunjay Kapur Property Dispute Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद में बड़ा आदेश दिया है. इसमें करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत दी गई है.
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लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी समेत 10 बड़े गैंगस्टर आज पटियाला हाउस कोर्ट में हुए पेश, चप्पे-चप्पे पर पुलिस
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
Delhi News: जांच में खुलासा हुआ था कि यह गैंग जेल से ही आपराधिक सिंडिकेट चला रहा था और कारोबारियों समेत कई लोगों से वसूली करता था. वसूली से मिली रकम का इस्तेमाल हथियार और गोला-बारूद खरीदने में किया जाता था.
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रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.
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