Delhi Court

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  छवि से खिलवाड़ को लेकर सद्गुरु ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, AI के दुरुपयोग का लगाया आरोप

  न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी के समक्ष सद्गुरु के वकील ने दलील दी कि कुछ वेबसाइटें सद्गुरु के नाम और चेहरे का उपयोग कर विभिन्न उत्पाद बेच रही हैं. सद्गुरु एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्तित्व हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2.1 करोड़ के मानहानि मुकदमे में अजीत भारती को भेजा नोटिस, TFI मीडिया ने दायर किया है मुकदमा

  TFI मीडिया ने पोस्ट के सर्कुलेशन को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा और सोशल मीडिया मंच एक्स को पोस्ट हटाने के लिए एक अनिवार्य निर्देश देने की मांग की है.

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  दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई: सुप्रीम कोर्ट ने DDA को ठहराया अवमानना का दोषी, दिया ये आदेश

  कोर्ट ने यह भी माना कि यह कटाई अर्धसैनिक बलों के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (CAPFIMS) तक सड़क चौड़ी करने के उद्देश्य से की गई थी, जो प्रशासनिक गलत निर्णय की श्रेणी में आता है, न कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से.

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  DPS स्कूल द्वारका ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका

  शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि स्कूल के 32 बच्चों का नाम वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि बच्चों का नाम वापस लेने के 3 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाए.

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  एक्सट्रा मैरिटल संबंध की पुष्टि के लिए होटल की फुटेज... कोर्ट ने निजता का अधिकार बताकर खारिज की याचिका, पढ़ें 

  सैन्य अधिकारी ने ये दावा किया था उसकी पत्नी का किसी दूसरे के अधिकारी के साथ संबंध है, और वह उसके साथ एक होटल में गई थी. सैन्य अधिकारी ने अपनी याचिका में होटल के बुकिंग का विवरण और कॉमन एरिया की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश देने की बात कही गई थी. 

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  मां अस्पताल में ले रही थी आखिरी सांसें, बेटा लोगों को दे रहा था इंसाफ, SC के जज जस्टिस ओक की प्रेरक कहानी

  यह कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की है. काम से प्रति समर्पण किसे कहते है... इसे आप इस कहानी में समझ सकेंगे.

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  CLAT UG PG 2025 Revised Result: क्लैट यूजी-पीजी का रिवाइज्ड रिजल्ट जल्द होगा जारी

  CLAT UG PG 2025 Revised Result: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (C-NLUs) आज यानी 16 मई 2025 को क्लैट (CLAT) का रिवाइज्ड रिजल्ट आज घोषित करेगा.

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  DPS द्वारका को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, बिना नोटिस बच्चों को निकालने पर उठाए सवाल

  दिल्‍ली हाई कोर्ट ने डीपीएस, द्वारका से सवाल किया कि बिना कोई नोटिस दिए कैसे कोई स्‍कूल बच्‍चों को निकाल सकता है. इस मामले में हाई कोर्ट को स्‍कूल की ओर से कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है.  

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  तलाक मामले में महिला के पति के माता-पिता पर लगा यात्रा प्रतिबंध हटा, दिल्ली की अदालत का फैसला

  सत्र अदालत ने कहा कि मुआवजे की राहत कुर्की के जरिये प्रदान की जा सकती है और यात्रा प्रतिबंध लगाने की शर्तें अनुचित हैं.

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  पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में नहीं आता: हाई कोर्ट

  अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विवाहेतर संबंध धारा 304 बी के तहत आरोपी को फंसाने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय ने कहा है कि उत्पीड़न या क्रूरता को दहेज की मांग या ‘मृत्यु से ठीक पहले’ हुई मानसिक क्रूरता से जोड़ा जाना चाहिए.

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  तहव्वुर हुसैन राणा को भेजा गया तिहाड़ जेल, रिमांड पूरी होने से पहले ही एनआईए ने पेश किया

  एनआईए ने तहव्वुर हुसैन राणा की रिमांड पूरी होने से एक दिन पहले ही उसे विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया.अदालत से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. राणा को प्रत्यर्पण के बाद 11 अप्रैल को अमेरिका से भारत लाया गया था.

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  रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कहा - पेश होना होगा

  बाबा रामदेव ने  3 अप्रैल को पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द पर विवादित टिप्पणी की थी. एक वायरल वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG मेरिट लिस्ट को संशोधित करने वाले दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

  ए सेट को हल करने का प्रयास करने और अखिल भारतीय रैंक 22 हासिल करने वाले अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश ने ए सेट प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बी,सी और डी सेट प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में नुकसान में डाल दिया है.

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  NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को दी कॉरिडोर के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत, माननी होंगी CEC की शर्तें

  DMRC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिया कि DMRC CEC  द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करेगा.