सीपीसीबी ने कहा कि ‘बेहद खराब’ श्रेणी के एक्यूआई से सांस संबंधी परेशानी हो सकती है और लंबे समय तक इस हालात में रहने पर, यहां तक कि स्वस्थ और पहले से ही बीमारी से जूझ रहे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है.

एक आदेश में सीपीसीबी के प्रमुख शिव दास मीणा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पत्थर तोड़ने वाले और हॉट मिक्स संयंत्र दो जनवरी, 2021 तक बंद रखे जाएं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली समेत चार राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों को इस पर कड़ी नजर रखने को कहा है. सीपीसीबी ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए हैं.

सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद शहर में वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने जानकारी दी कि दिल्ली से सटे इन पांचों शहरों में प्रदूषण की स्थिति भी चरम पर है. CPCB वायु गुणवत्ता सूचकांक पर नजर रखती है.

गाजियाबाद और नोएडा में लगातार चौथे दिन औसत वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में रही जबकि फरीदाबाद और गुड़गांव में यह ‘‘काफी खराब’’ श्रेणी में रही. यह जानकारी सोमवार को एक सरकारी एजेंसी ने दी.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव में रविवार को वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में दर्ज की गई. एक सरकारी एजेंसी ने यह जानकारी दी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अनुसार दिल्ली के सबसे निकट पांच शहरों की हवा में प्रदूषण कारक तत्वों पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा भी अधिक बनी रही

AIR Pollution : खराब हवा लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है. खासकर अस्थमा और पहले से ही अन्य बीमारियों से परेशान लोगों के लिए यह बेहद चिंता का विषय है.

CPCB (Central Pollution Control Board) ने बताया कि बोर्ड अभी से प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सख्ती बरत रहा है और इसके लिए सख्ती से Graded Response Action Plan (GRAP) का पालन करा रहे हैं.

दिल्ली में पानी की क्वालिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसियां पानी को लेकर एक-दूसरे पर आरोप ना लगाएं. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पानी की गुणवत्ता की जांच हो और उपचारात्मक उपायों के लिए कदम उठाए जाएं. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ काम करने और दिल्ली के पानी की गुणवत्ता पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. उन्हें उपायों के लिए योजना प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.

आईआईटी कानपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), टेरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सीपीसीबी के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति ने देश में नए पेट्रोल पंप लगाने के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं. एनजीटी के निर्देश पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया था.