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विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर अब तीन जजों की पीठ निर्णय करेगी.
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शेख हसीना और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
मामले के 16 आरोपियों में से केवल एक, भूखंड आवंटित करने वाली संस्था राजुक के वरिष्ठ अधिकारी खुर्शीद आलम पर ही व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चला और फैसले के समय वह अदालत में मौजूद थे.
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सिंधु जल संधि पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा पाकिस्तान, जानिए भारत कैसे दे रहा जवाब
पहलगाम के बाद से भारत का संदेश लगातार यही रहा है: संधियां जमीनी हकीकतों से अलग रहकर काम नहीं कर सकतीं और जब तक पाकिस्तान उस चीज का समाधान नहीं करता जिसे नई दिल्ली "असामान्य शत्रुता" कहती है, तब तक दुनिया की सबसे चर्चित जल-बंटवारे की संधि भी कई मायनों में अधूरी ही रहेगी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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दिल्ली हाई कोर्ट में 152 पदों पर भर्ती, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट बनने का मौका; जानिए पूरी डिटेल
जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट/रेस्टोरर (JJA) भर्ती 2026 के तहत कुल 152 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके लिए आप 4 फरवरी 2026 से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं. 23 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी.
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पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को राहत, मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है. ये SAD नेता के लिए बड़ी राहत है.
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यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! इलाहाबाद HC ने फर्जी दस्तावेज़ों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचरों की पूरे यूपी में व्यापक जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने न सिर्फ अवैध नियुक्तियों को रद्द करने बल्कि ऐसे शिक्षकों से पूरी सैलरी रिकवर करने का निर्देश भी दिया.
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Patna High Court Steno Result 2026: स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी एग्जाम का रिजल्ट हुआ जारी, इस लिंक से करें चेक
Patna High Court Steno Result 2026: स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी परीक्षा रिजल्ट की अभी कटऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन्हें अगले चरण से गुजरना होगा. जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.
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कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
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Chhattisgarh: महिला डांसरों पर नोट उड़ाने वाले SDM तुलसीदास मरकाम ने फिर संभाली कुर्सी
Chhattisgarh News: गरियाबंद के बहुचर्चित उरमाल ओपेरा कांड में सस्पेंड SDM तुलसीदास मरकाम को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने मैनपुर SDM का कार्यभार फिर संभाल लिया, जिससे प्रशासनिक और सियासी हलचल तेज हो गई है.
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वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित
बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।
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फर्जी सर्टिफिकेट से हथियाई MP कोटे की मेडिकल सीट, 17 साल शासकीय हॉस्पिटल में तैनात रहा, अब भेजा गया जेल
Fake Domicile Certificate: राजधानी भोपाल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने फर्जी मूल निवास पत्र के जरिए एमपी की मेडिकल सीट पर कब्जा जमाकर शासकीय चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर बन डॉ. सीताराम शर्मा को दोषी करार दिया और सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.
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फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके
फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.
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विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर अब तीन जजों की पीठ निर्णय करेगी.
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शेख हसीना और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
मामले के 16 आरोपियों में से केवल एक, भूखंड आवंटित करने वाली संस्था राजुक के वरिष्ठ अधिकारी खुर्शीद आलम पर ही व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चला और फैसले के समय वह अदालत में मौजूद थे.
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सिंधु जल संधि पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा पाकिस्तान, जानिए भारत कैसे दे रहा जवाब
पहलगाम के बाद से भारत का संदेश लगातार यही रहा है: संधियां जमीनी हकीकतों से अलग रहकर काम नहीं कर सकतीं और जब तक पाकिस्तान उस चीज का समाधान नहीं करता जिसे नई दिल्ली "असामान्य शत्रुता" कहती है, तब तक दुनिया की सबसे चर्चित जल-बंटवारे की संधि भी कई मायनों में अधूरी ही रहेगी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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दिल्ली हाई कोर्ट में 152 पदों पर भर्ती, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट बनने का मौका; जानिए पूरी डिटेल
जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट/रेस्टोरर (JJA) भर्ती 2026 के तहत कुल 152 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके लिए आप 4 फरवरी 2026 से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं. 23 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी.
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पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को राहत, मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है. ये SAD नेता के लिए बड़ी राहत है.
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यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! इलाहाबाद HC ने फर्जी दस्तावेज़ों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचरों की पूरे यूपी में व्यापक जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने न सिर्फ अवैध नियुक्तियों को रद्द करने बल्कि ऐसे शिक्षकों से पूरी सैलरी रिकवर करने का निर्देश भी दिया.
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Patna High Court Steno Result 2026: स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी एग्जाम का रिजल्ट हुआ जारी, इस लिंक से करें चेक
Patna High Court Steno Result 2026: स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी परीक्षा रिजल्ट की अभी कटऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन्हें अगले चरण से गुजरना होगा. जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.
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कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
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Chhattisgarh: महिला डांसरों पर नोट उड़ाने वाले SDM तुलसीदास मरकाम ने फिर संभाली कुर्सी
Chhattisgarh News: गरियाबंद के बहुचर्चित उरमाल ओपेरा कांड में सस्पेंड SDM तुलसीदास मरकाम को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने मैनपुर SDM का कार्यभार फिर संभाल लिया, जिससे प्रशासनिक और सियासी हलचल तेज हो गई है.
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वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित
बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।
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फर्जी सर्टिफिकेट से हथियाई MP कोटे की मेडिकल सीट, 17 साल शासकीय हॉस्पिटल में तैनात रहा, अब भेजा गया जेल
Fake Domicile Certificate: राजधानी भोपाल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने फर्जी मूल निवास पत्र के जरिए एमपी की मेडिकल सीट पर कब्जा जमाकर शासकीय चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर बन डॉ. सीताराम शर्मा को दोषी करार दिया और सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.
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फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके
फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.
