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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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दफ्तर में हुआ अपमान तो छेड़ दिया 'राष्ट्रीय आंदोलन', Period Leave की मुहिम छेड़ने वाली रंजीता प्रियदर्शिनी ने बताई अपनी कहानी
Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.
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रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज; दंडवत प्रणाम कर विधानसभा घेराव की कोशिश
D.Ed Candidate Protest Raipur: रायपुर के नया रायपुर तूता में नौकरी की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज. 81वें दिन दंडवत प्रणाम कर विधानसभा घेराव की कोशिश, पुलिस ने रोका.
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भोपाल गोमांस तस्करी केस; असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने ये कहा
Bhopal Beef Smuggling Case: भोपाल के 26 टन गोमांस तस्करी मामले में आरोपी असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत से इनकार किया.
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जब मशीनों पर टिका हो जीवन: इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है
भारत में इच्छामृत्यु संबंधी कानून का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है. समय के साथ न्यायपालिका ने इस प्रावधान की व्याख्या केवल जीने के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में की है.
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'उद्योग' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को करेगा सुनवाई, जानें दशकों पुराना विवाद है क्या
2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे के गंभीर और व्यापक प्रभावों को देखते हुए इसे नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का निर्णय लिया था. इससे पहले मई 2005 में भी एक पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था.
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इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह मानी तो देश के किसानों की बदल सकती है किस्मत, दिख रही नई संभावनाएं
भारत में दशकों से गेहूं-धान का मॉडल इतना मजबूत हो गया है कि ज्यादातर किसान इन्हीं फसलों पर निर्भर हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसान सिर्फ गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों तक सीमित न रहें. अदालत ने सुझाव दिया कि कृषि नीति में बदलाव कर दालों जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि खेती ज्यादा टिकाऊ और फायदेमंद बन सके.
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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मुलताई पारदी हत्याकांड; 19 साल बाद पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित सभी आरोपी बरी
Pardi Murder Case Mulatai: 2007 के मुलताई पारदी दंपति हत्याकांड में एमपी‑एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पवार समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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जब मशीनों पर टिका हो जीवन: इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है
भारत में इच्छामृत्यु संबंधी कानून का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है. समय के साथ न्यायपालिका ने इस प्रावधान की व्याख्या केवल जीने के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में की है.
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2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे के गंभीर और व्यापक प्रभावों को देखते हुए इसे नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का निर्णय लिया था. इससे पहले मई 2005 में भी एक पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था.
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मुलताई पारदी हत्याकांड; 19 साल बाद पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित सभी आरोपी बरी
Pardi Murder Case Mulatai: 2007 के मुलताई पारदी दंपति हत्याकांड में एमपी‑एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पवार समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया.
