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सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना आईटी एक्ट में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आगरा निवासी इमरान खान की एप्लीकेशन 482 के तहत दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है.
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'निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई', अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी
कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं.
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कुलभूषण जाधव को लेकर फिर पाक ने की 'नौटंकी', अपील करने का अधिकारी भी छीना
कूलभूषण जाधव को अब तक अपनी सजा के खिलाफ करने की अनुमति नहीं मिली है. जबकि आईसीजे ने जून 2019 में भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की सजा और मौत की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए.
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निशिकांत दुबे के बयान से BJP का किनारा, नड्डा बोले- 'हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं'
बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधारस्तंभ हैं. मैंने इन दोनों नेताओं को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला
संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.
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राणा सांगा विवाद: आगरा कोर्ट से अखिलेश यादव और राजजीलाल सुमन को राहत, जानें पूरा मामला
आगरा की सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर दायर किए गए वाद को निरस्त कर दिया है. यह मुकदमा आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने दायर किया था.
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जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट पर ‘न्यूक्लियर मिसाइल' वाले बयान पर कपिल सिब्बल का '1975 अटैक'
Kapil Sibal On Jagdeep Dhankhar: कपिल सिब्बल का कहना था, ‘‘आप जो कुछ भी कहते हैं वह समान दूरी बनाए रखने वाली होनी चाहिए. आप किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकते. मैं यह नहीं कहता कि वह (धनखड़) हैं."
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मुस्लिमों को वसीयत पर शरीयत वाला नहीं, दूसरों जैसा हक मिले, जानें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला क्या है
पिछले साल अप्रैल में अलप्पुझा के रहने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह एक नास्तिक मुस्लिम महिला हैं और वह अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहती हैं. अब केरल के एक और शख्स ने ऐसी ही याचिका दाखिल की है.
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जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है, ये हमारे हक की लड़ाई : वक्फ मामले पर ओवैसी
Supreme Court Hearing On Waqf Act: असदुद्दीन ओवैसी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि हैदराबाद में एक चौरस्ता है, जहां एक आदमी बैठकर बोलता है कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं. वो कहता है कि ये मेरा है. ये देश मेरा है बल्कि वो कहता है कि पूरी दुनिया मेरी है. अब दीवानों की कमी तो है नहीं भारत में.
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क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.
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मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.
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जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना
गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.
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अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेट्स में कोई बदलाव नहीं - सुप्रीम कोर्ट
अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी.
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सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना आईटी एक्ट में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
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'निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई', अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी
कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं.
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कुलभूषण जाधव को लेकर फिर पाक ने की 'नौटंकी', अपील करने का अधिकारी भी छीना
कूलभूषण जाधव को अब तक अपनी सजा के खिलाफ करने की अनुमति नहीं मिली है. जबकि आईसीजे ने जून 2019 में भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की सजा और मौत की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए.
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निशिकांत दुबे के बयान से BJP का किनारा, नड्डा बोले- 'हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं'
बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधारस्तंभ हैं. मैंने इन दोनों नेताओं को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला
संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.
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राणा सांगा विवाद: आगरा कोर्ट से अखिलेश यादव और राजजीलाल सुमन को राहत, जानें पूरा मामला
आगरा की सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर दायर किए गए वाद को निरस्त कर दिया है. यह मुकदमा आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने दायर किया था.
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जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट पर ‘न्यूक्लियर मिसाइल' वाले बयान पर कपिल सिब्बल का '1975 अटैक'
Kapil Sibal On Jagdeep Dhankhar: कपिल सिब्बल का कहना था, ‘‘आप जो कुछ भी कहते हैं वह समान दूरी बनाए रखने वाली होनी चाहिए. आप किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकते. मैं यह नहीं कहता कि वह (धनखड़) हैं."
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मुस्लिमों को वसीयत पर शरीयत वाला नहीं, दूसरों जैसा हक मिले, जानें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला क्या है
पिछले साल अप्रैल में अलप्पुझा के रहने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह एक नास्तिक मुस्लिम महिला हैं और वह अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहती हैं. अब केरल के एक और शख्स ने ऐसी ही याचिका दाखिल की है.
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जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है, ये हमारे हक की लड़ाई : वक्फ मामले पर ओवैसी
Supreme Court Hearing On Waqf Act: असदुद्दीन ओवैसी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि हैदराबाद में एक चौरस्ता है, जहां एक आदमी बैठकर बोलता है कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं. वो कहता है कि ये मेरा है. ये देश मेरा है बल्कि वो कहता है कि पूरी दुनिया मेरी है. अब दीवानों की कमी तो है नहीं भारत में.
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क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.
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मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.
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जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना
गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.
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अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेट्स में कोई बदलाव नहीं - सुप्रीम कोर्ट
अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी.
