Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
"कुछ शक्तियां प्रभावित..." DUSU चुनाव के नतीजों पर दिल्ली हाईकोर्ट के लगाए रोक पर ABVP
DUSU Election: डूसू चुनाव को लेकर मामला अब गरमाता जा रहा है. एबीवीपी ने इस मामले में बयान जारी किया है और तत्काल चुनाव परिणाम जारी करने का आग्रह किया है.
-
निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
-
MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग
MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.
-
MCD में स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ AAP जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव कल BJP ने कराया वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
-
मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
-
"आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल
Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.
-
शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
-
अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.
-
बायजू के खिलाफ SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दिवाला कार्यवाही रोकने के फैसले को अमेरिकी कंपनी ने दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बायजू (Byju's) को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता है, अंतरिम समाधान पेशेवर यथास्थिति बनाए रखेगा और लेनदारों की समिति की कोई बैठक नहीं करेगा.
-
जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल...: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों के पास जमानत देने का अधिकार है अगर यह स्पष्ट है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा नहीं होगा.
-
बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.
-
कंगना रनौत की इमरजेंसी पर फिर चलेगी कैंची, सेंसर बोर्ड ने इस शर्त पर दी रिलीज की इजाजत
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला सुनाया है.
-
15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.
-
कैश फॉर जॉब मामले में सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Senthil Balaji Gets Bail: कैश फॉर जॉब मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है.
-
'विधवा के मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी.
-
"कुछ शक्तियां प्रभावित..." DUSU चुनाव के नतीजों पर दिल्ली हाईकोर्ट के लगाए रोक पर ABVP
DUSU Election: डूसू चुनाव को लेकर मामला अब गरमाता जा रहा है. एबीवीपी ने इस मामले में बयान जारी किया है और तत्काल चुनाव परिणाम जारी करने का आग्रह किया है.
-
निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
-
MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग
MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.
-
MCD में स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ AAP जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव कल BJP ने कराया वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
-
मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
-
"आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल
Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.
-
शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
-
अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.
-
बायजू के खिलाफ SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दिवाला कार्यवाही रोकने के फैसले को अमेरिकी कंपनी ने दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बायजू (Byju's) को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता है, अंतरिम समाधान पेशेवर यथास्थिति बनाए रखेगा और लेनदारों की समिति की कोई बैठक नहीं करेगा.
-
जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल...: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों के पास जमानत देने का अधिकार है अगर यह स्पष्ट है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा नहीं होगा.
-
बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.
-
कंगना रनौत की इमरजेंसी पर फिर चलेगी कैंची, सेंसर बोर्ड ने इस शर्त पर दी रिलीज की इजाजत
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला सुनाया है.
-
15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.
-
कैश फॉर जॉब मामले में सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Senthil Balaji Gets Bail: कैश फॉर जॉब मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है.
-
'विधवा के मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी.
