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कलयुगी बेटे को कटिहार कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, भीख मांगकर पालने वाली मां की कुदाल से की थी हत्या
Bihar News: कटिहार कोर्ट ने मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 10 साल पुराने बलसर (बारसोई) हत्याकांड में 8 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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जिस मां ने भीख मांगकर बेटे को पाला, उसी ने कुदाल से काटकर मार डाला, 10 साल बाद कलयुगी बेटे को उम्रकैद
कटिहार में 10 साल पहले भीख मांगकर पालने वाली अपनी ही मां की कुदाल से हत्या करने वाले शराबी बेटे को अदालत ने उम्रकैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जिससे लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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मस्जिदों से जुड़े “सर्विस इनाम” की जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को बहाल कर दिया. कोर्ट ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनती,बल्कि वह वक्फ का हिस्सा होती है.
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कर्मचारी के इस्तीफे का 30 साल पुराना केस, IAS पर गिरी गाज... हाई कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना
अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई में भी अंतिम मौका दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि हलफनामा दाखिल न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बावजूद इसके अनुपालन नहीं हुआ, जिसके चलते अब जुर्माना अनिवार्य कर दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला पर सुनवाई के दौरान मस्जिद में महिलाओं की एंट्री का जिक्र क्यों आया, जानिए वजह
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि यह बात सभी के लिए साफ होनी चाहिए कि महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है और इसकी शुरुआत खुद पैगंबर मोहम्मद के समय से होती है.
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शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
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'नाबालिग को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन', गर्भपात पर SC का अनोखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग की 31 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि उसे जबरन गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा. अदालत ने प्रजनन स्वायत्तता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताते हुए नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.
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बंगाल में पड़े 92 प्रतिशत वोट, तो CJI ने क्यों कहा मैं गर्व महसूस कर रहा हूं?
SIR से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल चुनावों में जिस तरह लोगों ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया उससे हम खुश हैं.
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गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
Supreme Court on Child Girl Rape Case: गाजियाबाद जिले में बच्ची से हुई रेप की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद क्रूर प्रकृति का अपराध बताया. मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी है.
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कलयुगी बेटे को कटिहार कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, भीख मांगकर पालने वाली मां की कुदाल से की थी हत्या
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कटिहार में 10 साल पहले भीख मांगकर पालने वाली अपनी ही मां की कुदाल से हत्या करने वाले शराबी बेटे को अदालत ने उम्रकैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जिससे लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को बहाल कर दिया. कोर्ट ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनती,बल्कि वह वक्फ का हिस्सा होती है.
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अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई में भी अंतिम मौका दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि हलफनामा दाखिल न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बावजूद इसके अनुपालन नहीं हुआ, जिसके चलते अब जुर्माना अनिवार्य कर दिया गया है.
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'नाबालिग को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन', गर्भपात पर SC का अनोखा फैसला
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