Contract Employees

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  नौकरी वापस दिलाऊंगा : DCW के हटाई गईं संविदा कर्मचारियों से बोले केजरीवाल

  अरविंद केजरीवाल ने BJP पर दिवाली से पहले दिल्ली महिला आयोग के सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की आजीविका छीनने का आरोप लगाया और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें बहाल किया जाएगा.

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  छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र को जलाकर जताया विरोध

  संविदा कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के पहले दिन बालोद जिला मुख्यालय स्थित नया बस स्टैंड में हनुमान चालीसा और हवन पाठ कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, दूसरे दिन मानव श्रृंखला का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के पहले जारी किया गया घोषणा पत्र को जलाया गया.

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  'जहां-जहां बनेगी AAP की सरकार, वहां-वहां कच्चे कर्मचारियों को करेंगे पक्का' : अरविंद केजरीवाल

  केजरीवाल ने कहा कि पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने (भगवंत मान जी की सरकार ने) 8736 टीचर्स पक्का किया. पंजाब में और भी कच्चे एंप्लोई हैं, उन को पक्का करने पर मान साहब की सरकार काम कर रही है.

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  बीजेपी सांसद वरुण गांधी संविदा कर्मियों के साथ जमीन पर बैठे, सुनी शिकायतें

  यह प्रदर्शन आशा बहुओं तथा शिक्षामित्रों समेत जिले भर के तमाम विभागों में तैनात संविदा कर्मचारियों की ओर से आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में संविदा कर्मचारियों ने सांसद वरुण गांधी के समक्ष वेतन और भत्ते समेत कई मुद्दों को सामने रखा.

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  यूपी में 5 साल तक संविदा नौकरी के प्रस्ताव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सरकार

  अगर यह ख़बर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए. अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह ख व ग की भर्ती अब 5 साल के लिए संविदा पर होगी. कांट्रेक्ट पर. पांच साल के दौरान जो छंटनी से बच जाएंगे उन्हें स्थायी किया जाएगा. इस दौरान संविदा के कर्मचारियों को स्थायी सेवा वालों का लाभ नहीं मिलेगा.

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  अमेरिका के महंगे सिलिकॉन वैली में कार में सो जाती है फेसबुक कर्मी

  सिलिकॉन वैली में घर ले पाने में असमर्थ फेसबुक की एक महिला कर्मी अपनी कार में ही रात बिताने को मजबूर है. यह कर्मी कंपनी में ठेके पर काम करती है. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, पार्शा नामक इस महिला के बाल, कार और कुत्ता सभी गुलाबी रंग के हैं, जिसके कारण इसे पिंकी नाम से पुकारा जाता है.

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  पीएम मोदी के राज्‍य गुजरात में 10 हजार से कम वेतन पर नौकरी को मजबूर कांट्रेक्‍ट कर्मचारी..

  सातवें वेतन आयोग में देश में नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भले ही 18,000 कर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने ही राज्‍य गुजरात में कांट्रैक्‍ट कर काम कर रहे कर्मचारी इससे काफी कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं.