Commission Case

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  'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी बवाल मचा था. बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया जायज ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है.

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  दिल्ली गैंगरेप और धर्मांतरण मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, स्वत: संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट

  दिल्ली के जामिया नगर में कथित गैंगरेप और जबरन धर्मांतरण के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से 7 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.

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  नासिक TCS केस: महिला आयोग ने सीएम को सौंपी 50 पन्नों की रिपोर्ट, 'जहरीला माहौल' और सुरक्षा में बड़ी चूक का खुलासा

  महिला आयोग की रिपोर्ट में TCS की इंटरनल कमेटी (IC) की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. आयोग के अनुसार, समिति पीड़ितों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील रही और POSH (महिला सुरक्षा) कानून का पालन लगभग ‘शून्य’ पाया गया. 

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  नोरा फतेही ने मानी गलती, महिला आयोग के सामने मांगी माफी, अनाथ लड़कियों की पढ़ाई का उठाया जिम्मा

  कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर विवादों में घिरीं अभिनेत्री नोरा फतेही गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं. आयोग के समक्ष अभिनेत्री ने अपनी बात रखते हुए न केवल गलती स्वीकार की बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया.

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  कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासी बवाल; चुनावी हलफनामे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, ये है मामला

  MP Politics News: रतलाम में दिए बयान के बाद कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों के खुलासे न करने का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.

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  फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

  Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.

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  वायरल गर्ल मोनालिसा अंतरधार्मिक विवाह विवाद में नया मोड़; मानव अधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

  Viral Girl Monalisa Marriage Controversy: वायरल गर्ल मोनालिसा के अंतरधार्मिक विवाह विवाद पर मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस व प्रशासन से जवाब मांगा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

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  अमेरिका में SEC की तरफ से दाखिल केस खारिज कराने कोर्ट पहुंचे अदाणी, दीं ये दलीलें

  अदालत में दाखिल अर्जी में दलील दी गई है कि यह मामला अमेरिका के क्षेत्राधिकार से बाहर है और SEC कोई भी गलत गतिविधि साबित नहीं कर पाया है.

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  मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल

  West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में AIMIM नेता मोफक्करुल इस्लाम के गिरफ्तार के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में संभावित राजनीतिक नेटवर्क और संगठित विरोध की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है.

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  पवन सिंह को अंजली राघव से मिली माफी; महिला आयोग ने केस किया खत्म, जानिए क्या था वायरल वीडियो विवाद

  Bhojpuri Actor Pawan Singh Case: पवन सिंह और अंजली राघव मामले में महिला आयोग का फैसला. आरोप वापस, माफी के बाद केस बंद, वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग. पढ़िए पूरी खबर.

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  ‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

  केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.

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  तमिलनाडु में बंधुआ बनाए गए MP के 24 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू; घर वापसी पर 30-30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

  Bonded Labor Rescue: तमिलनाडु के इरोड जिले से बंधुआ बनाए गए बैतूल और हरदा के 24 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू. कलेक्टर और एसपी ने स्टेशन पर स्वागत किया. हर श्रमिक को 30 हजार सहायता.

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  'न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें' सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर सभी पक्षों को चेताया

  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, आप लोग पीछे हट जाएंगे.

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  कंज्यूमर फोरम ने OLA इलेक्ट्रिक के CEO को दिया गिरफ्तार करने का आदेश, जानें क्या है मामला

  आयोग ने बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित संबंधित पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है कि वे भविष अग्रवाल को गिरफ्तार कर 23 फरवरी 2026 सुबह 10:30 बजे आयोग के सामने पेश करें. अब सबकी निगाहें 23 फरवरी पर टिकी है.

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  यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला

  हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.