Budget 2017 Arun Jaitley

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  बजट 2019: रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की सोने पर आयात शुल्क घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की

  उन्होंने कहा कि जून, 2017 में भारत का व्यापार घाटा उम्मीद से से अधिक घटकर 12.96 अरब डॉलर पर आ गया, लेकिन सोने पर आयात शुल्क बढ़ने से ‘अवैध कारोबार’ बढ़ रहा है. पद्मनाभन ने कहा कि पैन कार्ड के तहत कारोबार सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिए.

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  काम की खबर : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 10 नियम

  पिछले बुधवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक पास कर दिया. इसी के साथ ही बजट संबंधी सत्र 2017-18 की प्रक्रिया पूरी हो गई. चूंकि वित्त विधेयक, धन विधेयक होता है, इसलिए इसे लोकसभा द्वारा पास किया जाना जरूरी होता है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कुछ खास नियमों में बदलाव हो जाएगा.

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  आम बजट 2017 : टैक्स कानूनों में हुए 10 अहम बदलाव, जो आप पर भी असर डालेंगे...

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर की सबसे छोटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जिसका लाभ सिर्फ कम आय वालों को ही नहीं, ज़्यादा कमाने वालों तक भी पहुंचेगा, लेकिन वे टैक्स विशेषज्ञ निराश हैं, जिन्हें सेक्शन 80सी के तहत करमुक्त बचत सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद थी... 'टैक्समैन' के निदेशक राकेश भार्गव का कहना है, "इस बजट में (इनकम टैक्स एक्ट की) सेक्शन 80सी की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता था, क्योंकि मौजूदा सीमा पीएफ, बीमा, ट्यूशन फीस जैसे सभी भुगतानों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है... इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता, मेडिकल री-इम्बर्समेंट तथा होस्टल भत्ता जैसे कुछ भत्ते बहुत साल पहले निर्धारित किए गए थे, सो, इस बजट में उन्हें भी बढ़ाया जा सकता था..."

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  प्राइम टाइम इंट्रो : किसानों के लिए आम बजट में क्या है ख़ास?

  सरकार मानती है कि मौजूदा वित्त वर्ष में खेती में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होने जा रहा है. सरकार किसानों की आमदनी डबल करना चाहती है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज़ का प्रावधान किया है. छोटे और सीमांत किसानों को कोपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी को कोपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा. इसके लिए तीन साल में 1900 करोड़ खर्च किये जाएंगे.

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  आम बजट में छोटी कंपनियों को कर राहत, बड़े उद्योगों के लिए कुछ नहीं

  नोटबंदी का असर झेल रहे उद्योग जगत ने वित्त मंत्री को एक लंबी वि-लिस्ट सौंपी थी. वित्त मंत्री ने छोटी कंपनियों के लिए टैक्स में राहत का एलान किया लेकिन बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ खास नहीं रहा.

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  अफोर्डेबल हाउसिंग को 'इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देने पर रियल इस्टेट कारोबारी खुश

  इस बजट में किफायती आवासों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है. रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्हें उम्मीद है कि इससे इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और हर किसी के घर का सपना अब आसानी से पूरा होगा.

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  पिछले साल से भी फीका दिखा इस बार का बजट

  बजट की समीक्षा करने का काम साल दर साल कठिन होता जा रहा है. बजट अब ठोस आंकड़ों की बजाए लंबे-लबे वाक्यों का रूप लेने लगा है. फिर भी ऐसा नहीं है कि बजट को एक नजर में देखा न जा सके.

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  क्या एक साल में दस लाख खेत तालाब बनाने का वित्त मंत्री का दावा सही है?

  गांव-गांव घूमने वाला स्थानीय मीडिया भी क्या 5 से 10 लाख कृषि तालाब बनने की परिघटना को नहीं देख पाया? राष्ट्रीय मीडिया और तमाम अखबारों के पत्रकार चुनिंदा मौकों पर गांवों का दौरा करते रहते हैं, क्या उन्होंने भी नहीं देखा कि भारत एक साल के भीतर दस लाख तालाब बनाने के लक्ष्य को हासिल कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है.

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  बजट 2017: ममता बनर्जी ने बजट को बताया विवादास्पद, अनुपयोगी, आधारहीन, मिशनविहीन

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज बजट पेश कर दिया है. इस बजट का भ्रामक बताते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि इसमें कोई रोडमैप नहीं है और यह केवल आंकड़ों और खोखले शब्दों की बाजीगरी है.

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  सड़क, रेल, एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर मोदी सरकार का जबरदस्त जोर, 3.96 लाख करोड़ रुपये दिए

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 3.96 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि इस तरह के निवेश से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकेंगे.