Bihar Prohibition
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गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
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बेगूसराय : रुकने का इशारा करने पर कार ड्राइवर ने मारी टक्कर, पुलिस अधिकारी की मौत
बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके तहत राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी कारोबार गैरकानूनी है. लेकिन इसके बावजूद यह कानून कितना प्रभावी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. यही कारण है कि बिहार में शराब माफिया और तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला बेगूसराय जिला के नावकोठी थाना क्षेत्र का है. यहां अवैध शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बीती रात जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने वाहन रोकने के बजाय उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई.
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क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज
क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है.
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बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये वसूली करने के बाद छोड़ सकते हैं.
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BPSSC Recruitment 2023: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू
BPSSC Recruitment 2023: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और फायर स्टेशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. फॉर्म आज से भरने शुरू हो गए हैं.
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बिहार में शराबबंदी का अध्ययन करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के विधायक नीतीश से मिले
बिहार में शराबबंदी के अनुभव का अध्ययन करने के लिए राज्य में आए छत्तीसगढ़ के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की.
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बिहार के गालीबाज IAS का Video Viral : अधिकारियों को दी गालियां, जनता को कहे "अपशब्द"
सुनील तिवारी ने कहा कि यह मद्य निषेध विभाग के सचिव होने के साथ-साथ विपार्ड के भी प्रभार पर हैं और ट्रेनिंग के दौरान यह बिहार के अधिकारियों को परेशान करते हैं. इस दरमियान एक अधिकारी की मौत भी हो चुकी है.
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Bihar CSBC Prohibition Constable exam date 2022: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस तारीख को आएगा एडमिट कार्ड
Bihar CSBC Prohibition Constable exam date 2022: बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है.
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CSBC Constable 2022: पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का आज है आखिरी दिन, जल्दी से करें आवेदन
CSBC Prohibition Constable 2022: योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है: प्रशांत किशोर
चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल रही है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं.
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बिहार शराब निषेध कानून के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने टाली सुनवाई, नीतीश सरकार ने मांगा और समय
शराब निषेध कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आग्रह पर सुनवाई टाल दी है. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने शराब कानून में एक अप्रैल को व्यापक संशोधन किया है.
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'हिन्दुस्तानी नहीं, महापापी है...' : शराबबंदी कानून में ढील के बीच शराब पीने वालों को लेकर बोले नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पर बात करते हुए कहा कि ज़हरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई हैं. उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी.
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शराबबंदी कानून: सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नीतीश सरकार ने बदले नियम, पहली बार पकड़े जाने पर अब नहीं होगी जेल
नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया, इसमे कई बदलाव किए गए हैं.ताजा प्रावधानों के तहत पहली बार शराब के साथ या शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने मद्यनिषेध कानून को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाई
बिहार मद्यनिषेध कानून 2016 में बनाया गया था, जिसके तहत पूरे राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है. यह कानून गंभीर अपराधों के लिए कैद की सजा के अलावा आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान करता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने शराब कानून को लेकर याचिकाओं पर बिहार सरकार से तीन हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी तरह का मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अन्य याचिकाओं को यहां लंबित याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर सुनवाई की आवश्यकता है.
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क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज
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बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है: प्रशांत किशोर
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बिहार शराब निषेध कानून के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने टाली सुनवाई, नीतीश सरकार ने मांगा और समय
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पर बात करते हुए कहा कि ज़हरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई हैं. उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी तरह का मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अन्य याचिकाओं को यहां लंबित याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर सुनवाई की आवश्यकता है.
