बिहार चुनाव पहला चरणः धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या हुआ बैन? नियम तोड़ा तो होगी 2 साल की जेल

बिहार विधानसभा 2025 में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है. इससे पहले मंगलवार शाम को प्रचार अभियान थम गया. चुनाव आयोग ने धारा 126 लागू कर दी है. इसी के साथ पहले चरण के लिए 48 घंटे की 'मौन अवधि' शुरू हो गई है. इस धारा के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है. ये धारा क्या है, इसमें क्या पाबंदियां रहती हैं, आइए बताते हैं. 

बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे. इससे 48 घंटे पहले, मंगलवार की शाम 6 बजे चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 लागू कर दी है. यह धारा वोटिंग खत्म होने तक लागू रहेगी. इस दौरान इन 121 विधानसभा क्षेत्रों में कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे.

क्या है धारा 126?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 चुनाव आयोग की तरफ से लागू की जाने वाली एक कानूनी व्यवस्था है. इसके लागू होने के साथ ही मतदान वाले क्षेत्रों में रैलियों पर रोक लग जाती है. चुनाव प्रचार पर कई अन्य तरह के प्रतिबंध भी शुरू हो जाते हैं. इसका मकसद मतदान से पहले मतदाताओं को निष्पक्ष माहौल प्रदान करना है ताकि वह किसी बाहरी दबाव या प्रचार के झांसे में आए बिना अपने वोट को लेकर फैसला कर सकें.

किन गतिविधियों पर रहेगा बैन?

उल्लंघन पर कितनी सजा?

अगर कोई व्यक्ति या संगठन जन प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. चुनाव आयोग का मानना है कि यह व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने के लिहाज से अहम है.