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‘जमीन के बदले नौकरी’ केस में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘‘जमीन के बदले नौकरी’’ विवाद में सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपपत्र रद्द करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी.
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'जमीन के बदले नौकरी' केस में CBI को कोर्ट का नोटिस, राबड़ी देवी की याचिका पर मांगा जवाब
'जमीन के बदले नौकरी' का यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल का है. आरोप है कि लालू के समय भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियां उन उम्मीदवारों को दी गईं, जिन्होंने राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए थे.
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लैंड फॉर जॉब केस : लालू यादव का आरोपों को स्वीकार करने से इनकार
लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.
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क्या राजश्री बनेंगी अगली राबड़ी? लैंड फॉर जॉब केस में बड़ा झटका, मुश्किल में पूरा लालू परिवार
लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरा लालू परिवार कानूनी संकट में है. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है. अगर तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य नेताओं को सजा होती है, तो पार्टी की कमान किसके हाथ जाएगी यह बड़ा सवाल है.
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लालू यादव परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश
दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है. अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.आरोपपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र है.
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मैं जिंदा हूं... समस्तीपुर में 63 साल का पूर्व फौजी क्यों गले में तख्ती लटकाए घूम रहा
मामला समस्तीपुर के झखरा गांव का है. भारतीय सेना से 2003 में सेवानिवृत्त हुए अरुण कुमार ठाकुर को सरकारी दस्तावेजों में 11 साल पहले ही 'मृत' घोषित कर दिया गया है. अविनाश कुमार की रिपोर्ट
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पन्ने फाड़ो, जमीन कब्जाओ... बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में भूमि माफियाओं का गजब खेला
विभाग के पदाधिकारी की मानें तो यह गोरखधंधा सिर्फ अररिया में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के रिकॉर्ड रूम में चल रहा है.
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जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार को बड़ी राहत, कोर्ट ने क्यों रोकी आरोप तय करने की प्रक्रिया
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में गुरुवार का दिन राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए राहत भरा साबित हुआ. दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में आज आरोप तय किए जाने थे, लेकिन अदालत ने इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया.
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'हमाम में सब...' IRCTC घोटाले में लालू फैमिली पर आरोप तय हुआ तो ये क्या बोल गए पप्पू यादव
यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे. आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके आईआरसीटीसी के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में फायदा पहुंचाया गया.
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IRCTC केस: 'क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं या फिर...' जब जज ने फैसले से पहले लालू से पूछा सवाल
IRCTC Case: आईआरसीटीसी मामले में आदेश सुनाते हुए राउज एवेंन्यू कोर्ट ने लालू यादव से पूछा- क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार किया. कहा- मुकदमे का सामना करेंगे.
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'जमीन के बदले नौकरी' केस में CBI को कोर्ट का नोटिस, राबड़ी देवी की याचिका पर मांगा जवाब
'जमीन के बदले नौकरी' का यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल का है. आरोप है कि लालू के समय भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियां उन उम्मीदवारों को दी गईं, जिन्होंने राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए थे.
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लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.
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लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरा लालू परिवार कानूनी संकट में है. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है. अगर तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य नेताओं को सजा होती है, तो पार्टी की कमान किसके हाथ जाएगी यह बड़ा सवाल है.
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दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है. अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.आरोपपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र है.
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मामला समस्तीपुर के झखरा गांव का है. भारतीय सेना से 2003 में सेवानिवृत्त हुए अरुण कुमार ठाकुर को सरकारी दस्तावेजों में 11 साल पहले ही 'मृत' घोषित कर दिया गया है. अविनाश कुमार की रिपोर्ट
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