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Ghooskhor Pandat: नेटफ्लिक्स की घूसखोर पंडत के नाम पर भड़के लोग, दी बैन की धमकी, बोले- या तो नाम बदलो या कोर्ट में मिलो
Ghooskhor Pandat Controversy: नेटफ्लिक्स ने अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया तो इंटरनेट पर हंगामा ही मच गया. इस फिल्म के नाम ने पब्लिक को नाराज किया है और नेटफ्लिक्स पर बैन तक की धमकी दे रहे हैं.
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इंटरनेट बैन, खिड़कियां भी प्रतिबंधित... अफगानिस्तान के वो तालिबानी कानून जो महिलाओं के लिए हैं वाकई डरावने
इसी महीने तालिबान ने देश की यूनिवर्सिटीज से महिलाओं की लिखी गई किताबों को भी हटाना शुरू कर दिया है. तालिबान ने इस फैसले को शरिया कानून के तहत ही बताया है.
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नेपाल में Gen Z के प्रदर्शन के बीच क्यों ट्रेंड हो रहा #NepoKids और #NepoBabies, गुस्से की एक वजह ये भी
नेपाल में Gen Z के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया की दुनिया में #NepoKids और #NepoBabies हैशटैग छाए हुए हैं, ये हैशटैग युवाओं के गुस्से के पीछे की कहानी भी बता रहे हैं.
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बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाना कितना कारगर...?
ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक बिल पास किया है. इसके मुताबिक, 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुंच रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाली गई है. अगर कंपनियां नाकाम रहीं, तो उन पर भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है. ऐसा कानून लाने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है.
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IND vs BAN: टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत के जसप्रीत बुमराह को मिला नया निकनेम, पूर्व दिग्गज ने किया ऐलान
Jasprit Bumrah New Name Viral on Internet: कानपुर टेस्ट मैच को भारत ने 7 विकेट से जीत लिया. अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज और जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, बुमराह ने 6 विकेट कानपुर टेस्ट मैच में झटके.
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मणिपुर : सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध आठ नवंबर तक बढ़ाया
प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया है कि असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरों, नफरती भाषण और वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं,
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ये है भारत में बैन होने वाली पहली फिल्म, देखकर भड़क गया था ब्रिटिश सरकार का गुस्सा
इस फिल्म में श्रीकृष्ण और भक्त विदुर की कहानी दिखाई गई थी लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसमें कोई और ही नजर आ रहा था.
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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है और इंटरनेट के जरिए व्यापार और पेशे को प्रतिबंधित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के 26 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जवाब देते हुए कहा गया है इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है. साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार और पेशे को चलाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है.
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J&K पर फैसले के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले- इस बार किसी दबाव में नहीं आया SC, कोर्ट ने दिल की बात कही
उच्च्तम न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का आदेश दिया.
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SC ने J&K में लगी पाबंदियों की समीक्षा का दिया आदेश, कांग्रेस बोली- मोदी सरकार को 2020 का पहला बड़ा झटका
इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फैसले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के महत्व को मौलिक अधिकार बताते हुए मोदी सरकार की अवैध गतिविधियों को साल 2020 का पहला बड़ा झटका दिया है. उन्होंने कहा कि यह मोदी और शाह के लिए दोहरे झटके की तरह है,
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Ghooskhor Pandat: नेटफ्लिक्स की घूसखोर पंडत के नाम पर भड़के लोग, दी बैन की धमकी, बोले- या तो नाम बदलो या कोर्ट में मिलो
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इंटरनेट बैन, खिड़कियां भी प्रतिबंधित... अफगानिस्तान के वो तालिबानी कानून जो महिलाओं के लिए हैं वाकई डरावने
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बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाना कितना कारगर...?
ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक बिल पास किया है. इसके मुताबिक, 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुंच रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाली गई है. अगर कंपनियां नाकाम रहीं, तो उन पर भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है. ऐसा कानून लाने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है.
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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है और इंटरनेट के जरिए व्यापार और पेशे को प्रतिबंधित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के 26 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जवाब देते हुए कहा गया है इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है. साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार और पेशे को चलाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है.
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J&K पर फैसले के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले- इस बार किसी दबाव में नहीं आया SC, कोर्ट ने दिल की बात कही
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इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फैसले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के महत्व को मौलिक अधिकार बताते हुए मोदी सरकार की अवैध गतिविधियों को साल 2020 का पहला बड़ा झटका दिया है. उन्होंने कहा कि यह मोदी और शाह के लिए दोहरे झटके की तरह है,
