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मणिपुर : सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध आठ नवंबर तक बढ़ाया
प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया है कि असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरों, नफरती भाषण और वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं,
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ये है भारत में बैन होने वाली पहली फिल्म, देखकर भड़क गया था ब्रिटिश सरकार का गुस्सा
इस फिल्म में श्रीकृष्ण और भक्त विदुर की कहानी दिखाई गई थी लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसमें कोई और ही नजर आ रहा था.
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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है और इंटरनेट के जरिए व्यापार और पेशे को प्रतिबंधित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के 26 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जवाब देते हुए कहा गया है इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है. साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार और पेशे को चलाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है.
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J&K पर फैसले के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले- इस बार किसी दबाव में नहीं आया SC, कोर्ट ने दिल की बात कही
उच्च्तम न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का आदेश दिया.
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SC ने J&K में लगी पाबंदियों की समीक्षा का दिया आदेश, कांग्रेस बोली- मोदी सरकार को 2020 का पहला बड़ा झटका
इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फैसले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के महत्व को मौलिक अधिकार बताते हुए मोदी सरकार की अवैध गतिविधियों को साल 2020 का पहला बड़ा झटका दिया है. उन्होंने कहा कि यह मोदी और शाह के लिए दोहरे झटके की तरह है,
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जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा हो, जहां जरूरत वहां इंटरनेट शुरू किया जाए : सुप्रीम कोर्ट
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इंटरनेट बैन और लॉक डाउन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) फैसला सुनाया. जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की संयुक्त बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. जस्टिस रमना ने फैसला पढ़ते हुए कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया.
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जम्मू कश्मीर में कब तक जारी रहेंगे प्रतिबंध, इस सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कही ये बात
जम्मू कश्मीर (Jammu And Kashmir) के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने रविवार को राज्य में दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की किसी कमी से इनकार करते हुए कहा कि संचार माध्यमों पर पाबंदियों की वजह से वहां बहुत सी जिंदगियां बचीं. मलिक ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद राज्य में हिंसा में किसी शख्स की जान नहीं गई है.
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कश्मीर में अख़बार बंद : वाजपेयी जी के शब्दों में - यह अच्छी बात नहीं है...
इस वक्त सरकार का काम अख़बार कर रहे हैं। वहां के लोगों से वहां की बात कर रहे हैं। इससे एक संवाद क़ायम होता है। सही और विविध सूचनाएं लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती हैं। लोकतंत्र के प्रति इस विश्वास को ज़िन्दा रखती हैं कि बोला-सुना जा रहा है। लेकिन प्रेस पर पाबंदी है और प्रेस चुप है।
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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है और इंटरनेट के जरिए व्यापार और पेशे को प्रतिबंधित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के 26 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जवाब देते हुए कहा गया है इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है. साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार और पेशे को चलाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है.
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