भारत और म्यांमार ने सोमवार को सिक्योरिटी, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने का संकल्प लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग से बातचीत की और उसके बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया. यह बयान म्यांमार के लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट के बावजूद पूर्वी पड़ोसी देश के साथ नई दिल्ली की निरंतर भागीदारी का संकेत देता है. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर संबंधों की गर्माहट को बताया है.
राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी. इसमें संपर्क परियोजनाओं, रक्षा संबंधों, सीमा प्रबंधन और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने म्यांमार को भारत की विदेश नीति संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया.
एक रणनीतिक निर्णायक मोड़
पीएम मोदी ने म्यांमार को भारत की तीन प्रमुख विदेश नीति सिद्धांतों - 'पड़ोसी पहले', 'एक्ट ईस्ट' और हाल ही में घोषित 'महासागर' (क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र विकास) ढांचे - के केंद्र में स्पष्ट रूप से रखा. उन्होंने म्यांमार के क्षेत्रीय लक्ष्यों के लिए म्यांमार के साथ स्थिर संबंधों को जरूरी बताया.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने म्यांमार के राष्ट्रपति से अलग-अलग मुलाकात की, जो भारत की भागीदारी और इस समय म्यांमार के साथ संबंधों को दी जाने वाली अहमियत को दर्शाता है.
सुरक्षा का आश्वासन और बॉर्ड मैनेजमेंट
संयुक्त बयान के सबसे चर्चित हिस्सों में से एक में, राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने म्यांमार के इस आश्वासन को दोहराया कि उसके क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा. पीएम मोदी ने भी म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की - यह एक सावधानीपूर्वक चुना गया समर्थन है, ऐसे समय में जब म्यांमार की सैन्य सरकार को अपने क्षेत्र के बड़े हिस्से में, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से से सटे क्षेत्र भी शामिल हैं, सक्रिय सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है.
दोनों पक्षों ने संप्रभु क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर जोर दिया, ताकि किसी भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को रोका जा सके - यह भाषा भारत-म्यांमार की खुली सीमा पर सक्रिय विद्रोही समूहों के बारे में नई दिल्ली की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दर्शाती है.
कनेक्टिविटी और ट्रेड
आर्थिक मोर्चे पर, दोनों पक्षों ने दो लंबे समय से अटकी प्रमुख परियोजनाओं पर फिर से जोर दिया: कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग. इन दोनों परियोजनाओं में फंडिंग, सुरक्षा और प्रशासनिक बाधाओं के कारण काफी देरी हुई है. मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इन गलियारों का पूरा होना आवश्यक है.
ट्रेड को आसान बनाने का भी मुद्दा प्रमुख रहा. दोनों सरकारों ने रुपया-क्यात द्विपक्षीय सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए समर्थन व्यक्त किया, जिसे मई 2024 में चालू किया गया था, और इसके शुभारंभ के बाद से लेनदेन की मात्रा में लगातार वृद्धि का उल्लेख किया. निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में कृषि-प्रसंस्करण, पेट्रोलियम, ऊर्जा और खनन की पहचान की गई.
इससे पहले, यूएमएफसीसीआई और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत-म्यांमार व्यापार सम्मेलन में, मिन आंग ह्लाइंग ने मुख्य भाषण दिया. इस सम्मेलन में कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा की.
जनसंपर्क और क्षमता निर्माण
पीएम मोदी ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा आईसीसीआर छात्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की, जिसके तहत 2026 से वार्षिक आवंटन को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 36 से 100 कर दिया गया है. यह कदम दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
कल्चर का भी योगदान
यात्रा का शुभारंभ बोधगया से हुआ, जहां म्यांमार के राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर, महाबोधि ध्यान केंद्र और सुजाता मंदिर में प्रार्थना की. यह कदम द्विपक्षीय संबंधों की ऐतिहासिक नींव रखने वाले गहरे बौद्ध और सभ्यतागत बंधनों की पुष्टि करने के उद्देश्य से उठाया गया था.
आगे की योजना
म्यांमार के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को आपसी सहमति से तय की गई तिथियों पर म्यांमार आने का औपचारिक निमंत्रण दिया. मिन आंग ह्लाइंग 2-3 जून को मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, साथ ही अन्य व्यापारिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. माना जा रहा है कि यह यात्रा नई दिल्ली द्वारा सुनियोजित तरीके से आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य सामान्य स्थिति और साझेदारी का संकेत देना है.
ये भी पढ़ें-
अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
