Bail Order

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  क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि, सुनवाई अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दी थी.

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  के कविता ने 9 मोबाइल फोन से डेटा डिलीट किए, ₹10 लाख वाले होटल के कमरे में ठहरीं : नई चार्जशीट में ED का दावा

  आरोप पत्र में दावा किया गया है कि के कविता अपराध से हासिल 292.8 करोड़ रुपये की रकम में शामिल हैं, जिसमें से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी गई है.

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  अधिकारी नहीं खोल पाए बेल ऑर्डर की ईमेल, 3 साल ज्यादा जेल में रहा शख्स; अब मिलेगा मुआवजा

  जेल अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बताया कि वे 2020 में रजिस्ट्री द्वारा उन्हें ईमेल (Bail Email) किए गए जमानत आदेश में अटैच फाइल को खोलने में असमर्थ थे. इसलिए उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सका.

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  CBI ने देशमुख को जमानत देने संबंधी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती 

  सीबीआई ने दावा किया कि उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा कि एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र केवल आरोपी से सरकारी गवाह बने सचिन वाजे के बयान पर निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य भौतिक साक्ष्यों पर भी आधारित है. 

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

  कार्ति ने कहा कि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि मेरे पास पैसे पहुंचे हैं. अगर मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे तो मैं हेरा फेरी कैसे कर सकता हूं या उसमें शामिल कैसे हूं?

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  शरजील इमाम अंतरिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे, राजद्रोह पर आदेश का दिया हवाला

  जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम ने देश में राजद्रोह की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. इमाम को 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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  लखीमपुर खीरी केस: 'पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है', पढ़ें कोर्ट ने आदेश में क्या कहा

  लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है. मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. साथ ही अदालत ने कहा कि मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें. मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये किसानों की तरफ से याचिका दायर की गयी थी जिस पर शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.

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  दिल्ली : अदालत के आदेश में हेराफेरी करके जमानत लेने की कोशिश, केस दर्ज

  दिल्ली के साकेत कोर्ट में ज़मानत के आदेश में शब्दों की हेराफेरी कर ज़मानत लेने की कोशिश की जा रही थी. कोर्ट में जब आरोपी बेल बांड भर रहा रहा था तब जज को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक दो दिसम्बर को साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक कुमार अग्रवाल ने सूचना दी कि एक फ़र्ज़ी बेल ऑर्डर पेश किया गया है. 

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  "फर्जीवाड़ा उजागर": आर्यन खान मामले की जांच को लेकर नवाब मलिक ने किया नया हमला

  नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) पर अपना हमला तेज करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अन्य के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का जमानत आदेश साबित करता है कि यह "अपहरण और फिरौती का मामला" था. ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में आर्यन खान और अन्य के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए एंटी ड्रग एजेंसी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं. नवाब मलिक ने आज एजेंसी की जांच को निशाना बनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया.