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राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक और अब नक्सल फ्री इंडिया... मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई BJP
अब जब मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है तो यह जानना मौजूं होगा कि बीते 12 साल में मोदी सरकार ने किन-किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी
भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.
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राज्य का दर्जा, नौकरियां और आरक्षण: गुरुवार से शुरू हो रहे J&K विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष की क्या है रणनीति?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का नौ दिवसीय सत्र आज से श्रीनगर में शुरू हो गया है. विपक्ष सरकार को राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और अधूरे वादों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि एनसी सरकार अपने कामकाज का बचाव तथ्यों के साथ करने की बात कह रही है.
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जम्मू-कश्मीर को 6 साल में मिला 80 हजार करोड़ का निवेश, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बही विकास की बयार
जम्मू-कश्मीर में 6 साल में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी विकास की बयार बही है. फिर चाहे वो जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाइवे का विस्तार.
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धारा 370 हटने के 6 साल: कितना बदला जम्मू-कश्मीर? आतंक, चुनाव और विकास की पूरी कहानी
जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के छह साल पूरे हो रहे हैं. इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है.
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हमें रोकने का फैसला मूर्खतापूर्ण... शहीद दिवस विवाद पर एनडीटीवी से बोले उमर अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला ने शहीद दिवस विवाद को लेकर कहा, "यह मेरे या मेरे सहयोगियों के साथ जो हुआ, उसके बारे में नहीं है. यह उस व्यापक संदेश के बारे में है जो आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती है."
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कश्मीर धारा-370 हटने से कैसे बौखला गया था पाकिस्तान, पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया ने बताया
पूर्व राजनयिक ने बताया कि जब कश्मीर से धारा-370 हटा, तब पाकिस्तान को बहुत धक्का लगा था. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को लगा ही नहीं था कि भारत एक ऐसा कदम उठा भी सकता है. पाकिस्तान की सेना हैरान थी. कुछ करने के लिए अमादा थी.
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Films on Terrorism: हर मोर्चे पर कैसे दुश्मन को मार गिराती है सेना, इन फिल्मों में देखें आतंकवाद से टक्कर लेते जांबाजों की कहानी
बॉलीवुड की ये फिल्में न केवल आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाती हैं, बल्कि देशप्रेम, एकता और मानवता के मूल्यों को भी प्रोत्साहित करती हैं.
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जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी
भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा का नौ दिवसीय सत्र आज से श्रीनगर में शुरू हो गया है. विपक्ष सरकार को राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और अधूरे वादों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि एनसी सरकार अपने कामकाज का बचाव तथ्यों के साथ करने की बात कह रही है.
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जम्मू-कश्मीर में 6 साल में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी विकास की बयार बही है. फिर चाहे वो जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाइवे का विस्तार.
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जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
