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तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.
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PM मोदी और मेलोनी, दोनों ने मिलाकर लिखा लेख- पढ़िए क्या है इसमें
PM Narendra Modi and Giorgia Meloni write: पीएम मोदी इस समय इटली पहुंचे हैं. ऐसे में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मिलकर एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा है और उसमें आने वाले वर्षों के लिए कई बड़े लक्ष्य और योजनाएं बताईं.
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बेल नियम जेल अपवाद, UAPA में भी लागू...उमर खालिद मामले में बड़ी बेंच की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में साफ किया कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और लंबी हिरासत व ट्रायल में देरी की स्थिति में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए जमानत दी जा सकती है.
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आपकी समस्या क्या है, आप पुरुषों के स्वयंभू नेता हो? हिंदू मैरिज एक्ट पर याचिकाकर्ता को SC से लताड़
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(2)(iii) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और कहा कि विशेष कानून में दखल नहीं दिया जाएगा. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल निजी प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
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राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ से जुड़े बयान के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
ये याचिका MATTERS UNDER ARTICLE 227 (A227) में दाखिल की गई है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल स्थित चंदौसी कोर्ट द्वारा सात नवंबर 2025 को दिए गए फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी.
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सबरीमाला केस: धर्म को समाज सुधार के नाम पर खोखला नहीं कर सकते, देवता को मानोगे तो परंपरा भी माननी होगी-सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और श्रद्धालु अपनी मर्जी से धार्मिक परंपराओं को 'पिक एंड चूज' नहीं कर सकते. बेंच ने ऐतिहासिक संदर्भों और धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
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राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.
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सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
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परिसीमन का विरोध कर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं दक्षिण के राज्य? क्या है संवैधानिक व्यवस्था
संविधान का अनुच्छेद 81 और 82 जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य करता है. ऐसे में 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन हर हाल में होगा.
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ट्रेनिंग में मैराथन, AI और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र: ADG बोले- इससे MP में पुलिस का होगा ओवरऑल पर्सनैलिटी मेकअप
MP Police News: मध्यप्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र और गीता के पाठ को अनिवार्य करने पर एडीजी राजा बाबू सिंह ने NDTV के स्थानीय संपादक अनुराग द्वारी से विशेष बातचीत की. उन्होंने इसे पुलिसकर्मियों के 'व्यक्तित्व परिष्कार' का हिस्सा बताया है. जानिए इस फैसले के पीछे का तर्क और संवैधानिक चुनौतियां.
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BJP के 46 वर्ष: वैचारिक बीज से भारत के भविष्य को आकार देने वाले राष्ट्रीय आंदोलन तक
भाजपा का 47 वर्षों का सफर महज एक राजनीतिक गाथा नहीं, बल्कि विचारधारा, त्याग और ट्रांसफॉरमेशन की एक गाथा है. एक मजबूत संगठनात्मक आधार, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के बल पर, पार्टी आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है.
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राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक और अब नक्सल फ्री इंडिया... मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई BJP
अब जब मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है तो यह जानना मौजूं होगा कि बीते 12 साल में मोदी सरकार ने किन-किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.
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PM Narendra Modi and Giorgia Meloni write: पीएम मोदी इस समय इटली पहुंचे हैं. ऐसे में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मिलकर एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा है और उसमें आने वाले वर्षों के लिए कई बड़े लक्ष्य और योजनाएं बताईं.
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बेल नियम जेल अपवाद, UAPA में भी लागू...उमर खालिद मामले में बड़ी बेंच की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में साफ किया कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और लंबी हिरासत व ट्रायल में देरी की स्थिति में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए जमानत दी जा सकती है.
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आपकी समस्या क्या है, आप पुरुषों के स्वयंभू नेता हो? हिंदू मैरिज एक्ट पर याचिकाकर्ता को SC से लताड़
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(2)(iii) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और कहा कि विशेष कानून में दखल नहीं दिया जाएगा. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल निजी प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
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राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ से जुड़े बयान के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
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सबरीमाला केस: धर्म को समाज सुधार के नाम पर खोखला नहीं कर सकते, देवता को मानोगे तो परंपरा भी माननी होगी-सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और श्रद्धालु अपनी मर्जी से धार्मिक परंपराओं को 'पिक एंड चूज' नहीं कर सकते. बेंच ने ऐतिहासिक संदर्भों और धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
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राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.
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सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
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परिसीमन का विरोध कर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं दक्षिण के राज्य? क्या है संवैधानिक व्यवस्था
संविधान का अनुच्छेद 81 और 82 जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य करता है. ऐसे में 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन हर हाल में होगा.
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BJP के 46 वर्ष: वैचारिक बीज से भारत के भविष्य को आकार देने वाले राष्ट्रीय आंदोलन तक
भाजपा का 47 वर्षों का सफर महज एक राजनीतिक गाथा नहीं, बल्कि विचारधारा, त्याग और ट्रांसफॉरमेशन की एक गाथा है. एक मजबूत संगठनात्मक आधार, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के बल पर, पार्टी आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है.
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राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक और अब नक्सल फ्री इंडिया... मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई BJP
अब जब मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है तो यह जानना मौजूं होगा कि बीते 12 साल में मोदी सरकार ने किन-किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
