Article
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
ट्रेनिंग में मैराथन, AI और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र: ADG बोले- इससे MP में पुलिस का होगा ओवरऑल पर्सनैलिटी मेकअप
MP Police News: मध्यप्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र और गीता के पाठ को अनिवार्य करने पर एडीजी राजा बाबू सिंह ने NDTV के स्थानीय संपादक अनुराग द्वारी से विशेष बातचीत की. उन्होंने इसे पुलिसकर्मियों के 'व्यक्तित्व परिष्कार' का हिस्सा बताया है. जानिए इस फैसले के पीछे का तर्क और संवैधानिक चुनौतियां.
-
BJP के 46 वर्ष: वैचारिक बीज से भारत के भविष्य को आकार देने वाले राष्ट्रीय आंदोलन तक
भाजपा का 47 वर्षों का सफर महज एक राजनीतिक गाथा नहीं, बल्कि विचारधारा, त्याग और ट्रांसफॉरमेशन की एक गाथा है. एक मजबूत संगठनात्मक आधार, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के बल पर, पार्टी आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है.
-
राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक और अब नक्सल फ्री इंडिया... मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई BJP
अब जब मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है तो यह जानना मौजूं होगा कि बीते 12 साल में मोदी सरकार ने किन-किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी.
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
-
10 पन्ने का नोटिस, 193 सांसदों के हस्ताक्षर, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस
विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोनों सदनों में महाभियोग जैसा नोटिस दिया है, लेकिन विशेष बहुमत न होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम है.
-
Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
-
पश्चिम बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल, जानें क्या है आर्टिकल 142
West Bengal SIR Case: पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जो सुप्रीम कोर्ट को खास ताकत देता है.
-
पश्चिम बंगाल SIR मामला: दो अन्य राज्यों के अधिकारी भी होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ़्तार बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का दायरा बढ़ाया और ओडिशा‑झारखंड के अफसरों को भी शामिल करने की अनुमति दी है.
-
अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अभी चल रही SIR प्रकिया से उन्हें इस आधार पर बाहर कर दिया गया है कि उनका कोई सटीक पता नहीं है. उन्होंने मांग की थी कि BLO के पास फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया जाए.
-
ट्रेनिंग में मैराथन, AI और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र: ADG बोले- इससे MP में पुलिस का होगा ओवरऑल पर्सनैलिटी मेकअप
MP Police News: मध्यप्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र और गीता के पाठ को अनिवार्य करने पर एडीजी राजा बाबू सिंह ने NDTV के स्थानीय संपादक अनुराग द्वारी से विशेष बातचीत की. उन्होंने इसे पुलिसकर्मियों के 'व्यक्तित्व परिष्कार' का हिस्सा बताया है. जानिए इस फैसले के पीछे का तर्क और संवैधानिक चुनौतियां.
-
BJP के 46 वर्ष: वैचारिक बीज से भारत के भविष्य को आकार देने वाले राष्ट्रीय आंदोलन तक
भाजपा का 47 वर्षों का सफर महज एक राजनीतिक गाथा नहीं, बल्कि विचारधारा, त्याग और ट्रांसफॉरमेशन की एक गाथा है. एक मजबूत संगठनात्मक आधार, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के बल पर, पार्टी आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है.
-
राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक और अब नक्सल फ्री इंडिया... मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई BJP
अब जब मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है तो यह जानना मौजूं होगा कि बीते 12 साल में मोदी सरकार ने किन-किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी.
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
-
10 पन्ने का नोटिस, 193 सांसदों के हस्ताक्षर, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस
विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोनों सदनों में महाभियोग जैसा नोटिस दिया है, लेकिन विशेष बहुमत न होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम है.
-
Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
-
पश्चिम बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल, जानें क्या है आर्टिकल 142
West Bengal SIR Case: पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जो सुप्रीम कोर्ट को खास ताकत देता है.
-
पश्चिम बंगाल SIR मामला: दो अन्य राज्यों के अधिकारी भी होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ़्तार बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का दायरा बढ़ाया और ओडिशा‑झारखंड के अफसरों को भी शामिल करने की अनुमति दी है.
-
अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अभी चल रही SIR प्रकिया से उन्हें इस आधार पर बाहर कर दिया गया है कि उनका कोई सटीक पता नहीं है. उन्होंने मांग की थी कि BLO के पास फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया जाए.
