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हरिमंदिर साहिब पहुंचकर CM मान ने टेका मत्था, बेअदबी‑विरोधी कानून को बताया ऐतिहासिक
CM मान ने कहा कि बेअदबी की घटनाएं पंजाब की अमन‑शांति, भाईचारे और सामाजिक एकता को तोड़ने की गहरी साजिश का हिस्सा रही हैं. उन्होंने बताया कि देश के वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों से सलाह‑मशविरा कर यह कानून तैयार किया गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्रकैद, यहां तक कि मरते दम तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.
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बंगाल की जीत के बाद मोदी कैबिनेट का पहला फैसला- वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा, अपमान करने पर होगी जेल
बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
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इंश्योरेंस में 100% FDI को हरी झंडी, विदेशी कंपनियों की होगी एंट्री, जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर
Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.
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नाबालिग भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकेंगे... नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव
Citizenship Amendment Rules 2026: सरकार द्वारा ओसीआई दर्जा रद्द किए जाने की स्थिति में भी कार्ड लौटाना अनिवार्य होगा. अगर कार्ड वापस नहीं किया जाता है, तब भी सरकार उसे आधिकारिक रूप से रद्द कर सकती है. ई-ओसीआई धारकों के मामले में सरकार अपने रिकॉर्ड में डिजिटल पंजीकरण रद्द कर सकती है.
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उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना और कोई जमानत नहीं, बेअदबी के मामले में सख्त सजा कानून लागू, मान सरकार का बड़ा कदम
पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर लाया गया ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026’ बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दोषियों के लिए उम्रकैद, 25 लाख रुपये तक जुर्माना और बिना जमानत जैसे कड़े प्रावधान लागू हो गए हैं.
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इंश्योरेंस के बाद अब पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, NPS और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर क्या होगा असर?
Pension Sector FDI: पेंशन सेक्टर में सुधारों को लेकर यह एक बड़ी खबर है. सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे पूरी तरह खोलने की तैयारी में है.
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प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी. संदोष कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की चुनाव आयोग में शिकायत की है. सांसद ने आरोप लगाया कि पीएम का संबोधन राजनीतिक था और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है.
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प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन, 10 पॉइंट्स में समझें पूरी बात
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल समेत विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने अपनी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति के चलते देश की आधी आबादी का हक छीन लिया. उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहतीं कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े.
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महिलाओं से अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहा था विपक्ष... लोकसभा में संशोधन बिल गिरने पर PM मोदी ने साधा निशाना
पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस, एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है. कांग्रेस के एंटी रिफॉर्म रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है. कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल-प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है.
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नारी शक्ति से माफी, विपक्ष पर निशाना... महिला आरक्षण पर PM मोदी की हुंकार- हम हारे नहीं, हमारा हौसला बुलंद है
PM मोदी ने करीब 29 मिनट 21 सेकेंड के अपने इस संबोधन में देश की महिलाओं से माफी मांगी, विपक्ष का निशाना साधा और अंत में यह हुंकार भी भरा कि हम हारे नहीं है. हमारे पास आगे भी मौके आएंगे. हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है.
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PM मोदी ने कब-कब राष्ट्र को किया संबोधित? जानिए टाइमलाइन
पीएम मोदी ने 27 मार्च 2019 को भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश को संबोधित किया था. फिर, 8 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था.
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सभी बहन-बेटियां कांग्रेस को करारा जवाब देंगी... देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी
PM मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि परिसीमन से न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा और न किसी की भागीदारी कम होगी. सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी. फिर भी कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए.
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महिला आरक्षण बिल के लिए दिल्ली में महिला सांसदों का प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं बांसुरी स्वराज
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास तक विरोध मार्च के दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
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संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में 309 घंटों से ज्यादा काम, राज्यसभा में 109% से ज्यादा रही प्रोडक्टिविटी
कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए.
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तो क्या महिलाओं को नहीं मिलेगा संसद में आरक्षण, जानें-आज के बिल के पारित न होने का क्या मतलब है
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं हो सका. संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. बिल के पक्ष के 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट. इस बिल के लिए कुल 528 सांसदों ने वोट डाले, जिसका दो-तिहाई 352 होता है. लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े, ऐसे में यह बिल 54 वोट से गिर गया.
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हरिमंदिर साहिब पहुंचकर CM मान ने टेका मत्था, बेअदबी‑विरोधी कानून को बताया ऐतिहासिक
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पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर लाया गया ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026’ बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दोषियों के लिए उम्रकैद, 25 लाख रुपये तक जुर्माना और बिना जमानत जैसे कड़े प्रावधान लागू हो गए हैं.
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Pension Sector FDI: पेंशन सेक्टर में सुधारों को लेकर यह एक बड़ी खबर है. सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे पूरी तरह खोलने की तैयारी में है.
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प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी. संदोष कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की चुनाव आयोग में शिकायत की है. सांसद ने आरोप लगाया कि पीएम का संबोधन राजनीतिक था और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है.
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पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस, एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है. कांग्रेस के एंटी रिफॉर्म रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है. कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल-प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है.
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नारी शक्ति से माफी, विपक्ष पर निशाना... महिला आरक्षण पर PM मोदी की हुंकार- हम हारे नहीं, हमारा हौसला बुलंद है
PM मोदी ने करीब 29 मिनट 21 सेकेंड के अपने इस संबोधन में देश की महिलाओं से माफी मांगी, विपक्ष का निशाना साधा और अंत में यह हुंकार भी भरा कि हम हारे नहीं है. हमारे पास आगे भी मौके आएंगे. हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है.
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PM मोदी ने कब-कब राष्ट्र को किया संबोधित? जानिए टाइमलाइन
पीएम मोदी ने 27 मार्च 2019 को भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश को संबोधित किया था. फिर, 8 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था.
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सभी बहन-बेटियां कांग्रेस को करारा जवाब देंगी... देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी
PM मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि परिसीमन से न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा और न किसी की भागीदारी कम होगी. सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी. फिर भी कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए.
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संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में 309 घंटों से ज्यादा काम, राज्यसभा में 109% से ज्यादा रही प्रोडक्टिविटी
कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए.
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तो क्या महिलाओं को नहीं मिलेगा संसद में आरक्षण, जानें-आज के बिल के पारित न होने का क्या मतलब है
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं हो सका. संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. बिल के पक्ष के 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट. इस बिल के लिए कुल 528 सांसदों ने वोट डाले, जिसका दो-तिहाई 352 होता है. लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े, ऐसे में यह बिल 54 वोट से गिर गया.
