Amendments

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  हर साल 40 हजार मौतें और 2 करोड़ नई गन, क्यों हर अमेरिकी के पास है कई बंदूकें, क्यों स्कूल से सड़क तक गूंजती हैं गोलियां

  अमेरिका में गन मालिकों के पास सिर्फ एक बंदूक नहीं होती. बहुतों के पास 5–10 बंदूकें तक होती हैं. वजह यह कि वे शिकार, खेल, कलेक्शन और आत्मरक्षा. हर उद्देश्य के लिए अलग हथियार रखना पसंद करते हैं.

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  'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?

  वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.

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  अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

  ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

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  वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.

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  गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात

  Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.

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  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 प्रावधानों पर लगाई रोक, जानिए हर अपडेट

  Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्‍फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.

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  वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

  वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. ⁠CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.

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  आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए संविधान संशोधन जरूरी, केंद्र फैसला करे: शरद पवार

  शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उचित समय पर संविधान में संशोधन करके सुलझाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज में दरार पैदा हो रही है, जिससे समाज में कटुता पैदा हो रही है.

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  अब कितना आसान होगा ITR भरना? नए IT कानून को बारीकी से समझिए

  नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को आसान और सरल बनाया गया है, जिससे आम करदाता टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आसानी से समझ सकें.

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  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

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  '...तब तो फाड़ दिया था लालू को राहत देने वाला अध्‍यादेश!' राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा वार

  Amit Shah Interview: अमित शाह ने कहा, 'मैं देश के लोगों और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?'

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  पद से चिपके रहने की मंशा... जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा

  एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, "विपक्ष चाहता है कि अगर वे जेल जाएं, तो वहीं से सरकार चलाएं. जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं."

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  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.

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  अमित शाह ने गिरफ्तारी से पहले क्या वाकई नहीं छोड़ा था गृहमंत्री का पद? ये है पूरी कहानी

  130 Amendment Bill 2025: कांग्रेस सांसद के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि जब मैं गुजरात का गृहमंत्री था, तब मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगे थे और मैंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया. 

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  जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत

  यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.