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कोर्ट के बाहर सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी... जानें दिवालिया कानून में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहे
वित्त मंत्री ने लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल पेश किया, जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जैसे कई अहम प्रावधान हैं. बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया है.
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UPPSC की परीक्षा में चार सेट में तैयार होंगे प्रश्न पत्र, यूपी विधानसभा में आज पेश होगा बिल, Paper Leak पर लगेगी लगाम
राज्य सरकार आयोग की भर्ती परीक्षाओं को चौतरफा सुरक्षित बनाने के लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में ये विधेयक पेश होगा.
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कृपया इस लेख को 45 दिन बाद पढ़ें
मध्य प्रदेश में मज़दूर अब हड़ताल करने से पहले डेढ़ महीने का नोटिस देंगे. यानी पहले चाय पिलाएंगे, फिर चाय की चुस्कियों में कहेंगे- "भाईसाहब, 45 दिन बाद हम नाराज़ होंगे."
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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वक्फ कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तेजस्वी यादव: BJP
वक्फ बिल पर गौरव भाटिया ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि यह मामला (वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिकाएं) सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसने आदेश सुरक्षित रखा है. तेजस्वी यादव का ऐसा अराजकतावादी रवैया क्यों है और वह सुप्रीम कोर्ट को क्यों नीचा दिखा रहे हैं?
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नमाजवाद कह के समाजवाद पर टारगेट...NDTV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मनोज झा
आरजेडी ने पटना में कहा था कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे. इस पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये समाजवाद नहीं, नमाजवाद है.
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मायावती बोलीं- संविधान से छेड़छाड़ हुई तो चुप नहीं बैठेगी बसपा; चुनाव आयोग पर क्या कहा?
मायावती ने केंद्र से वोटर लिस्ट सुधार, आरक्षण से छेड़छाड़ और भाषा के नाम पर हो रही राजनीति पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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वक्फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल: सूत्र
‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा.
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वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन चला घमासान, पढ़ें सिब्बल और तुषार मेहता ने क्या-क्या दी दलीलें
कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे. मदिंरों की तरह मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे में नहीं आते. वे कहते हैं, पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी और क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया- इसे वक्फ नहीं माना जाएगा.
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वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.
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'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें
Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.
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वक्फ कानून पर सुनवाई: इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं दान है...SG तुषार मेहता की दलील
वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानून के पक्ष में 'संवैधानिकता की अवधारणा' को रेखांकित करते हुए कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए एक ‘मजबूत और स्पष्ट’ मामले की जरूरत है.
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वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई: मंदिर, मस्जिद, चंदे का जिक्र... वक्फ कानून पर सुनवाई में जानें सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को तीन चिह्नित मुद्दों तक सीमित रखा जाए.
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कोर्ट के बाहर सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी... जानें दिवालिया कानून में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहे
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UPPSC की परीक्षा में चार सेट में तैयार होंगे प्रश्न पत्र, यूपी विधानसभा में आज पेश होगा बिल, Paper Leak पर लगेगी लगाम
राज्य सरकार आयोग की भर्ती परीक्षाओं को चौतरफा सुरक्षित बनाने के लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में ये विधेयक पेश होगा.
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मध्य प्रदेश में मज़दूर अब हड़ताल करने से पहले डेढ़ महीने का नोटिस देंगे. यानी पहले चाय पिलाएंगे, फिर चाय की चुस्कियों में कहेंगे- "भाईसाहब, 45 दिन बाद हम नाराज़ होंगे."
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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वक्फ कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तेजस्वी यादव: BJP
वक्फ बिल पर गौरव भाटिया ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि यह मामला (वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिकाएं) सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसने आदेश सुरक्षित रखा है. तेजस्वी यादव का ऐसा अराजकतावादी रवैया क्यों है और वह सुप्रीम कोर्ट को क्यों नीचा दिखा रहे हैं?
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नमाजवाद कह के समाजवाद पर टारगेट...NDTV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मनोज झा
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मायावती बोलीं- संविधान से छेड़छाड़ हुई तो चुप नहीं बैठेगी बसपा; चुनाव आयोग पर क्या कहा?
मायावती ने केंद्र से वोटर लिस्ट सुधार, आरक्षण से छेड़छाड़ और भाषा के नाम पर हो रही राजनीति पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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वक्फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल: सूत्र
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वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन चला घमासान, पढ़ें सिब्बल और तुषार मेहता ने क्या-क्या दी दलीलें
कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे. मदिंरों की तरह मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे में नहीं आते. वे कहते हैं, पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी और क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया- इसे वक्फ नहीं माना जाएगा.
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वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.
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वक्फ कानून पर सुनवाई: इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं दान है...SG तुषार मेहता की दलील
वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानून के पक्ष में 'संवैधानिकता की अवधारणा' को रेखांकित करते हुए कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए एक ‘मजबूत और स्पष्ट’ मामले की जरूरत है.
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वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई: मंदिर, मस्जिद, चंदे का जिक्र... वक्फ कानून पर सुनवाई में जानें सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को तीन चिह्नित मुद्दों तक सीमित रखा जाए.
