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  IAS अर्पिता थुबे, एक ऐसी महिला जिसने एक नहीं दो बार पास की UPSC परीक्षा, IPS पद से दिया रीजाइन फिर... 

  UPSC Success Story: हमें से ज्यादातर लोग एक बार असफल होने पर अपना सपना छोड़ देते हैं या फिर जो मिला उसे किस्मत का लिखा समझ स्वीकार कर लेते हैं. लेकिन अर्पिता थुबे ऐसी नहीं हैं. इसलिए उन्होंने IPS पद से रीजाइन दिया और फिर से यूपीएससी परीक्षा देनी की ठानी और...

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  PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना का लाभ पाकर गदगद हुए किसान, मोदी सरकार का यूं जताया आभार

  किसानों ने बताया कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2024) से उन्हें आर्थिक सहायता मिली है, जिससे खेती-बाड़ी में मदद मिलती है.

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  गोविंदा के गाने पर टीचर और स्टूडेंट ने दिखाई ऐसी जुगलबंदी, फैन हुई पब्लिक, डांस देख आप भी बन जाएंगे मुरीद

  छत्तीसगढ़ के ओपी जिंदल विश्वविद्यालय का यह क्लिप आदर्श एजी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और इसे अब तक 8.4 मिलियन व्यूज और 1 मिलियन से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील और संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट एजी नूरानी का निधन

  जाने-माने राजनीतिक टिप्पणीकार, वकील और लेखक एजी नूरानी का गुरुवार को निधन हो गया है. नूरानी 94 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उन्हें संवैधानिक मामलों का बड़ा जानकार माना जाता था.

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  PM Kisan Yojana की अगली किस्त कब आएगी? फटाफट कर लें ये काम वरना अटक सकता है आपका पैसा

  PM kisan Samman Nidhi 18th Installment: किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, यानी सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि पूरे साल में तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है.

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  केंद्र सरकार उधार सीमा के मुद्दे पर केरल के साथ बातचीत को तैयार, 19 फरवरी को फिर SC में होगी सुनवाई

  केरल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, "केरल से एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए उड़ान भरेगा. बातचीत कल यानी बुधवार को शुरू हो सकती है. केंद्र के लिए AG आर वेंकटरमणी ने कहा ने कहा कि आशा है कि एक खुला संवाद हो सकता है.

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  सीबीआई ने एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी, आईबीएम, एसएपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

  मामले की जानकारी रखने वाले जांच एजेंसी के लोगों ने बताया कि सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिश पर मामला दर्ज किया है.

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  सुबह खाली पेट या दिन में किसी भी समय पी लें ये हेल्दी जूस, हमेशा जवां बने रहेंगे आप, नहीं नजर आएंगी झुर्रियां और फाइन लाइन्स

  Anti Aging Remedies: आइए जानते हैं क्या हैं वो एंटी एजिंग जूस जो आपके चेहरे पर आने वाली झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम कर सकते हैं.

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  राज्यों का कोई GST बकाया नहीं, कुछ प्रदेशों ने एजी रिपोर्ट नहीं सौंपी : वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री ने कहा, ''2022-23 के लिए कर्नाटक को छोड़कर किसी राज्य ने अभी तक एजी का प्रमाणपत्र नहीं दिया है. पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 की पहली तिमाही तक एजी की रिपोर्ट नहीं भेजी है.’’

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  देशभर में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र ने 70 नामों को SC कॉलेजियम भेजा

  सोमवार को केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमणी  ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 70 नामों को क्लीयर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम  को भेजा है.

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  ED ने ₹ 5,551 करोड़ के फेमा उल्लंघन मामले में Xiaomi और तीन विदेशी बैंकों को भेजा नोटिस

  बयान में कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने Xiaomi Technology India Private Limited, CITI Bank, HSBC Bank और Deutsche Bank AG के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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  धार्मिक नाम-चिह्नों का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर SC नहीं करेगा सुनवाई

  AIMIM ने मामले को संवैधानिक पीठ को भेजने की मांग की थी. वरिष्ठ वकील और पूर्व AG केके वेणुगोपाल ने मामले को संविधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की थी. इस दौरान कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे. कई राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा और 75 साल की सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी.

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  Credit Suisse Group के संकट से अमीर भारतीयों की क्यों बढ़ी परेशानियां?

  बीते कुछ समय से Credit Suisse बैंक लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है. शेयरों की कीमत में लगातार आ रही कमी के चलते बैंक के शेयरहोल्डर्स भी इसका साथ छोड़ने लगे हैं.

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  OROP मामला : SC का रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से इनकार, बकाया भुगतान पर समय सीमा बदली

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सील कवर या गोपनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने AG वेंकटरमनी को कहा कि वह सीलबंद लिफाफों की प्रथा के खिलाफ हैं. यह निष्पक्ष न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है.  

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  डिप्टी स्पीकरों की नियुक्ति मामले में केंद्र-विधानसभा सचिवालयों को SC का नोटिस, AG से मांगी मदद

  सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लोकसभा के अलावा राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड विधानसभाओं में नियमों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पदपर चुनाव ही नहीं कराए गए हैं. यानी वहां संविधान में वर्णित डिप्टी स्पीकर का संवैधानिक पद भरा ही नहीं गया है.