'Supreme Court (SC)'

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोरोना को लेकर पीएम मोदी पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की गई. साथ ही कहा गया है कि पुलिस को कहा जाए कि वो वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टरों या विज्ञापन पर FIR या कार्यवाही ना करें .

वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की गई, इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है.

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त करने पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. आप ने केन्द्र सरकार की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह कदम उसके नेताओं को ‘प्रताड़ित’ करने के लिए उठाया गया है.

Jharkhand news: जज उत्तम आनंद धनबाद शहर में गैंगस्टर अमन सिंह समेत 15 से ज्यादा माफियाओं का केस देख रहे थे और हाल ही में उन्होंने कई गैंगस्टर की जमानत याचिका ठुकराई थी. उनकी पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है.

SC ने फैसला दिया है कि 2015 केरल विधानसभा (Kerala Assembly) में हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.

एनजीओ जन स्वास्थ्य अभियान की याचिका में दावा किया गया है कि निजी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का शोषण कर रहे हैं. अस्पतालों में एकसमान मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं. मरीजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है और छोटे क्लीनिकों व प्रयोगशालाओं में उचित संख्या में चिकित्सा कर्मी नहीं हैं. 

Pegasus Scandal News : सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर ये तीसरी याचिका है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पेगासस फोन हैकिंग संचार, बौद्धिक और सूचनात्मक निजता पर सीधा हमला है और प्राइवेसी के अधिकार के इस्तेमाल के लिए खतरा पैदा करती है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.

ISRO spying case: इससे पहले नंबी नारायण की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. नंबी नारायण ने अपनी अर्जी में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, सिबी मैथ्यू ने ही इस जासूसी कांड की जांच की थी.