'Supreme Court (SC)'

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हफ्ते का समय और दिया व कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है. केंद्र ने कहा कि कमेटी गठित की गई है, अगले सप्ताह तक कुछ सकारात्मक होगा.

वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने निजी जीवन में सरकार के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने का अपना अधिकार सुरक्षित करना चाहती है.

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार, जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच भारत में आए और असम में रह रहे हैं, उन्हें खुद को नागरिक के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी. 

सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने दलील देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने तमिलनाडु कैडर की IPS अफसर की निगरानी में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले पर 8 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. जिसमें पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी विस्तृत रूप मे देने को कहा गया है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था और उम्मीद जताई थी कि सभापति इस मामले में ‘सहानुभूतिपूर्ण’ रुख अपनाएंगे.

संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को दोबारा वीसी कैसे नियुक्त किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि  यह देश की राजधानी है.  केंद्र सरकार का मानना है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने तक पद पर बने रहना चाहिए.  नियम 6 माह से अधिक सेवा विस्तार की अनुमति नहीं देते.