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कारोबारियों से फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खतरनाक प्लान, RERA, GST डेटा से निकाल रहे नाम
जांच एजेंसियों के मुताबिक, गैंग के सदस्य जिनमें कई नाबालिग स्कूल ड्रापआउट और पहली बार अपराध करने वाले शामिल हैं. GST और RERA पोर्टल से डेटा खंगालते थे. कारोबार, प्रोजेक्ट, मालिक की जानकारी, टर्नओवर, प्रमोटर, प्रोफाइल सब कुछ जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उसे हथियार बना दिया गया.
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क्या अपने उद्देश्यों से भटक गया है RERA, फटकार क्यों लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट
हिमाचल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेरा की जमकर फटकार लगाई. अदालत ने यहां तक कह दिया कि रेरा को बंद कर देना ही ठीक रहेगा. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा.
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SC ने जताई RERA पर नाराजगी, कहा- जरूरत पड़े तो बंद कर दीजिए, वकील एम एल लाहोटी ने समझा दी हर बात
अदालत ने टिप्पणी की कि राज्यों को यह सोचना चाहिए कि RERA आखिर किन लोगों के लिए बनाया गया था और यदि स्थिति यही रही तो इसे समाप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के मामले में की है.
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गोदरेज प्रॉपर्टीज से ₹110 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, श्री सिद्धि इन्फ्राबिल्ड के प्रमोटर्स पर EOW का शिकंजा
शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्राप्त राशि में से करीब ₹110 करोड़ का उपयोग प्रोजेक्ट के विकास के लिए न कर, आरोपियों ने इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, आरोपियों पर RERA अधिनियम के प्रावधानों और डेवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
NDTV Campaign For Home Buyers: बिल्डर्स की लापरवाही, डेवलपर्स की वादाखिलाफी, बैंकों की जटिल प्रक्रिया और कानूनी उलझनों के चलते लाखों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी से वंचित हैं.
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NDTV की मुहिम: जेवर गिरवी रखे, लोन-उधार लेकर खरीदा घर, बिल्डर ने बिके फ्लैट के थमाए कागजात; इंसाफ कब?
लोगों ने जेवर गिरवी रखे, दोस्तों ने उधार लिए, बैंक से लोन लेकर फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला. होमबायर्स का यह दर्द हर मेट्रो शहर में हैं. बिल्डरों में धोखे में फंसे लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला.
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ईंटें ही नहीं, अरमान भी ढह गए... बिल्डर-बैंक नेक्सस का दंश झेल रहे बायर्स, 'NDTV की मुहिम' में जानें उनका दर्द
अपनी छत के नीचे सुकून से जी रहे बहुत से लोग सड़कों पर खड़े हैं. अपने ही घरों से बेदखल और अपने ही शहर में बेगाने. जहां कभी हंसती-खेलती जिंदगियां थीं, वहां अब सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी दीवारें और बुझी हुई आंखें हैं.
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NDTV मुहिम- 'लगता है इस जन्म में फ्लैट में नहीं रह पाऊंगी...', 70 साल की निशा गुप्ता का दर्द
NDTV मुहिम: एक छोटा-सा घर खरीदने में एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िन्दगी की गाढ़ी कमाई लगा देता है. लेकिन बिल्डर्स, डेवलपर, बैंक और कानूनी चक्कर में फंसकर लाखों होम बायर्स के हाथ में नहीं आती अपने घर की चाबी, तो होम बायर्स को उनके घर पर पूरा अधिकार दिलाने के लिए, उनके घर के सपने को पूरा कराने में मदद करने के लिए एनडीटीवी ने एक मुहिम छेड़ी है.
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NDTV की मुहिम: बिल्डर के धोखे का शिकार, 18 साल से फ्लैट का इंतजार, झुग्गी से बिल्डिंग तक का सफर, कैसे होगा पूरा?
पीड़ित होम बायर्स ने कहा कि नेताओं ने विधानभवन में आवाज तो उठाई लेकिन आवाज उठाने से पेट नहीं भरता और न ही लोगों को घर मिलता है. ट्रांजिट कैंप का हाल देखिए, वहां अंधेरा पड़ा है. पता नहीं बिल्डर ने इसे कैसे बनाया और एसआरए ने इसे कैसे पास कर दिया.
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NDTV की मुहिम: टूटे दरवाजे, बिखरी ईंटें, आंखों में लाचारी... बिल्डरों के सताए होम बायर्स को कब मिलेगा इंसाफ?
विजयलक्ष्मी नगर की 41 इमारतों के गिरने से सिर्फ़ रहवासी नहीं, बल्कि बिल्डर्स भी फंसे हैं. उनका दावा है कि जब ज़मीन बेची गई, तब यह नहीं बताया गया कि यह ‘रिज़र्व्ड’ है और यहां सीवेज प्लांट बनेगा. अब अगर बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश देता है, तो वे फिर से लोगों को उनके घर लौटाने के लिए तैयार हैं.
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कारोबारियों से फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खतरनाक प्लान, RERA, GST डेटा से निकाल रहे नाम
जांच एजेंसियों के मुताबिक, गैंग के सदस्य जिनमें कई नाबालिग स्कूल ड्रापआउट और पहली बार अपराध करने वाले शामिल हैं. GST और RERA पोर्टल से डेटा खंगालते थे. कारोबार, प्रोजेक्ट, मालिक की जानकारी, टर्नओवर, प्रमोटर, प्रोफाइल सब कुछ जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उसे हथियार बना दिया गया.
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क्या अपने उद्देश्यों से भटक गया है RERA, फटकार क्यों लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट
हिमाचल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेरा की जमकर फटकार लगाई. अदालत ने यहां तक कह दिया कि रेरा को बंद कर देना ही ठीक रहेगा. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा.
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SC ने जताई RERA पर नाराजगी, कहा- जरूरत पड़े तो बंद कर दीजिए, वकील एम एल लाहोटी ने समझा दी हर बात
अदालत ने टिप्पणी की कि राज्यों को यह सोचना चाहिए कि RERA आखिर किन लोगों के लिए बनाया गया था और यदि स्थिति यही रही तो इसे समाप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के मामले में की है.
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्राप्त राशि में से करीब ₹110 करोड़ का उपयोग प्रोजेक्ट के विकास के लिए न कर, आरोपियों ने इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, आरोपियों पर RERA अधिनियम के प्रावधानों और डेवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
NDTV Campaign For Home Buyers: बिल्डर्स की लापरवाही, डेवलपर्स की वादाखिलाफी, बैंकों की जटिल प्रक्रिया और कानूनी उलझनों के चलते लाखों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी से वंचित हैं.
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लोगों ने जेवर गिरवी रखे, दोस्तों ने उधार लिए, बैंक से लोन लेकर फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला. होमबायर्स का यह दर्द हर मेट्रो शहर में हैं. बिल्डरों में धोखे में फंसे लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला.
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ईंटें ही नहीं, अरमान भी ढह गए... बिल्डर-बैंक नेक्सस का दंश झेल रहे बायर्स, 'NDTV की मुहिम' में जानें उनका दर्द
अपनी छत के नीचे सुकून से जी रहे बहुत से लोग सड़कों पर खड़े हैं. अपने ही घरों से बेदखल और अपने ही शहर में बेगाने. जहां कभी हंसती-खेलती जिंदगियां थीं, वहां अब सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी दीवारें और बुझी हुई आंखें हैं.
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NDTV मुहिम- 'लगता है इस जन्म में फ्लैट में नहीं रह पाऊंगी...', 70 साल की निशा गुप्ता का दर्द
NDTV मुहिम: एक छोटा-सा घर खरीदने में एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िन्दगी की गाढ़ी कमाई लगा देता है. लेकिन बिल्डर्स, डेवलपर, बैंक और कानूनी चक्कर में फंसकर लाखों होम बायर्स के हाथ में नहीं आती अपने घर की चाबी, तो होम बायर्स को उनके घर पर पूरा अधिकार दिलाने के लिए, उनके घर के सपने को पूरा कराने में मदद करने के लिए एनडीटीवी ने एक मुहिम छेड़ी है.
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पीड़ित होम बायर्स ने कहा कि नेताओं ने विधानभवन में आवाज तो उठाई लेकिन आवाज उठाने से पेट नहीं भरता और न ही लोगों को घर मिलता है. ट्रांजिट कैंप का हाल देखिए, वहां अंधेरा पड़ा है. पता नहीं बिल्डर ने इसे कैसे बनाया और एसआरए ने इसे कैसे पास कर दिया.
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विजयलक्ष्मी नगर की 41 इमारतों के गिरने से सिर्फ़ रहवासी नहीं, बल्कि बिल्डर्स भी फंसे हैं. उनका दावा है कि जब ज़मीन बेची गई, तब यह नहीं बताया गया कि यह ‘रिज़र्व्ड’ है और यहां सीवेज प्लांट बनेगा. अब अगर बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश देता है, तो वे फिर से लोगों को उनके घर लौटाने के लिए तैयार हैं.
