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गोदरेज प्रॉपर्टीज से ₹110 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, श्री सिद्धि इन्फ्राबिल्ड के प्रमोटर्स पर EOW का शिकंजा
शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्राप्त राशि में से करीब ₹110 करोड़ का उपयोग प्रोजेक्ट के विकास के लिए न कर, आरोपियों ने इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, आरोपियों पर RERA अधिनियम के प्रावधानों और डेवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
NDTV Campaign For Home Buyers: बिल्डर्स की लापरवाही, डेवलपर्स की वादाखिलाफी, बैंकों की जटिल प्रक्रिया और कानूनी उलझनों के चलते लाखों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी से वंचित हैं.
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NDTV की मुहिम: जेवर गिरवी रखे, लोन-उधार लेकर खरीदा घर, बिल्डर ने बिके फ्लैट के थमाए कागजात; इंसाफ कब?
लोगों ने जेवर गिरवी रखे, दोस्तों ने उधार लिए, बैंक से लोन लेकर फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला. होमबायर्स का यह दर्द हर मेट्रो शहर में हैं. बिल्डरों में धोखे में फंसे लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला.
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ईंटें ही नहीं, अरमान भी ढह गए... बिल्डर-बैंक नेक्सस का दंश झेल रहे बायर्स, 'NDTV की मुहिम' में जानें उनका दर्द
अपनी छत के नीचे सुकून से जी रहे बहुत से लोग सड़कों पर खड़े हैं. अपने ही घरों से बेदखल और अपने ही शहर में बेगाने. जहां कभी हंसती-खेलती जिंदगियां थीं, वहां अब सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी दीवारें और बुझी हुई आंखें हैं.
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NDTV मुहिम- 'लगता है इस जन्म में फ्लैट में नहीं रह पाऊंगी...', 70 साल की निशा गुप्ता का दर्द
NDTV मुहिम: एक छोटा-सा घर खरीदने में एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िन्दगी की गाढ़ी कमाई लगा देता है. लेकिन बिल्डर्स, डेवलपर, बैंक और कानूनी चक्कर में फंसकर लाखों होम बायर्स के हाथ में नहीं आती अपने घर की चाबी, तो होम बायर्स को उनके घर पर पूरा अधिकार दिलाने के लिए, उनके घर के सपने को पूरा कराने में मदद करने के लिए एनडीटीवी ने एक मुहिम छेड़ी है.
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NDTV की मुहिम: बिल्डर के धोखे का शिकार, 18 साल से फ्लैट का इंतजार, झुग्गी से बिल्डिंग तक का सफर, कैसे होगा पूरा?
पीड़ित होम बायर्स ने कहा कि नेताओं ने विधानभवन में आवाज तो उठाई लेकिन आवाज उठाने से पेट नहीं भरता और न ही लोगों को घर मिलता है. ट्रांजिट कैंप का हाल देखिए, वहां अंधेरा पड़ा है. पता नहीं बिल्डर ने इसे कैसे बनाया और एसआरए ने इसे कैसे पास कर दिया.
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NDTV की मुहिम: टूटे दरवाजे, बिखरी ईंटें, आंखों में लाचारी... बिल्डरों के सताए होम बायर्स को कब मिलेगा इंसाफ?
विजयलक्ष्मी नगर की 41 इमारतों के गिरने से सिर्फ़ रहवासी नहीं, बल्कि बिल्डर्स भी फंसे हैं. उनका दावा है कि जब ज़मीन बेची गई, तब यह नहीं बताया गया कि यह ‘रिज़र्व्ड’ है और यहां सीवेज प्लांट बनेगा. अब अगर बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश देता है, तो वे फिर से लोगों को उनके घर लौटाने के लिए तैयार हैं.
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NDTV की मुहिम... बिल्डरों ने तोड़ा सपना, घर खरीदारों को कब मिलेगा इंसाफ?
NDTV Campaign: बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल कर समय पर घर नहीं देते और कई प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं. नए खरीदारों से लिया गया पैसा बिल्डर पुराने निवेशकों को चुकाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.
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आम्रपाली से लेकर अंसल तक, क्यों डूब जाती है रियल एस्टेट की कंपनियां, क्या RERA वाकई कारगर है?
आम्रपाली से लेकर अंसल तक, भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले डेढ़ दशक में कई कंपनियां डूब चुकी हैं. सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि ये कंपनियां ग्राहकों के पैसे लेकर भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पातीं?
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नोएडा में बुकिंग अमाउंट के 10% पर 'रजिस्ट्री' वाले फैसले पर बायर्स खड़े कर रहे सवाल
बुकिंग अमाउंट का 10% राशि लेकर अब बिल्डरों को फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री करनी होगी. नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले को बॉयर्स बेहद ठंडे तरीके से ले रहे हैं. कई तो सवाल तक उठा रहे हैं...
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UP रेरा द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के QPR फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया गया
प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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दिल्ली रेरा ने कहा, बिल्डर परियोजनाओं का पंजीकरण कराएं या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें
दिल्ली रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों से अपनी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजनाओं का पंजीकरण कराने को कहा है. दिल्ली रेरा ने तुरंत पंजीकरण कराने या फिर नतीजे भुगतने के लिए आगाह भी किया है.
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घर खरीदने से पहले जाने सकेंगे प्रोजेक्ट सही है गड़बड़! MahaRERA शुरू करेगा रियल एस्टेट का ग्रेडिंग सिस्टम
अक्सर घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट का चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए महारेरा यानी यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राज्य में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट के प्रमोटरों की ग्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रही है.
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प्रॉपर्टी विवादों का 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' से होगा निपटारा, UP RERA ने मंगवाए आवेदन
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब अदालतों तक पहुंच चुकी है. अदालतों में प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा करने के लिए अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से ई-कोर्ट्स की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए UP RERA ने आवेदन मंगाए हैं.
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गोदरेज प्रॉपर्टीज से ₹110 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, श्री सिद्धि इन्फ्राबिल्ड के प्रमोटर्स पर EOW का शिकंजा
शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्राप्त राशि में से करीब ₹110 करोड़ का उपयोग प्रोजेक्ट के विकास के लिए न कर, आरोपियों ने इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, आरोपियों पर RERA अधिनियम के प्रावधानों और डेवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
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NDTV की मुहिम: जेवर गिरवी रखे, लोन-उधार लेकर खरीदा घर, बिल्डर ने बिके फ्लैट के थमाए कागजात; इंसाफ कब?
लोगों ने जेवर गिरवी रखे, दोस्तों ने उधार लिए, बैंक से लोन लेकर फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला. होमबायर्स का यह दर्द हर मेट्रो शहर में हैं. बिल्डरों में धोखे में फंसे लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला.
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ईंटें ही नहीं, अरमान भी ढह गए... बिल्डर-बैंक नेक्सस का दंश झेल रहे बायर्स, 'NDTV की मुहिम' में जानें उनका दर्द
अपनी छत के नीचे सुकून से जी रहे बहुत से लोग सड़कों पर खड़े हैं. अपने ही घरों से बेदखल और अपने ही शहर में बेगाने. जहां कभी हंसती-खेलती जिंदगियां थीं, वहां अब सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी दीवारें और बुझी हुई आंखें हैं.
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NDTV मुहिम- 'लगता है इस जन्म में फ्लैट में नहीं रह पाऊंगी...', 70 साल की निशा गुप्ता का दर्द
NDTV मुहिम: एक छोटा-सा घर खरीदने में एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िन्दगी की गाढ़ी कमाई लगा देता है. लेकिन बिल्डर्स, डेवलपर, बैंक और कानूनी चक्कर में फंसकर लाखों होम बायर्स के हाथ में नहीं आती अपने घर की चाबी, तो होम बायर्स को उनके घर पर पूरा अधिकार दिलाने के लिए, उनके घर के सपने को पूरा कराने में मदद करने के लिए एनडीटीवी ने एक मुहिम छेड़ी है.
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NDTV की मुहिम: बिल्डर के धोखे का शिकार, 18 साल से फ्लैट का इंतजार, झुग्गी से बिल्डिंग तक का सफर, कैसे होगा पूरा?
पीड़ित होम बायर्स ने कहा कि नेताओं ने विधानभवन में आवाज तो उठाई लेकिन आवाज उठाने से पेट नहीं भरता और न ही लोगों को घर मिलता है. ट्रांजिट कैंप का हाल देखिए, वहां अंधेरा पड़ा है. पता नहीं बिल्डर ने इसे कैसे बनाया और एसआरए ने इसे कैसे पास कर दिया.
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NDTV की मुहिम: टूटे दरवाजे, बिखरी ईंटें, आंखों में लाचारी... बिल्डरों के सताए होम बायर्स को कब मिलेगा इंसाफ?
विजयलक्ष्मी नगर की 41 इमारतों के गिरने से सिर्फ़ रहवासी नहीं, बल्कि बिल्डर्स भी फंसे हैं. उनका दावा है कि जब ज़मीन बेची गई, तब यह नहीं बताया गया कि यह ‘रिज़र्व्ड’ है और यहां सीवेज प्लांट बनेगा. अब अगर बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश देता है, तो वे फिर से लोगों को उनके घर लौटाने के लिए तैयार हैं.
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NDTV की मुहिम... बिल्डरों ने तोड़ा सपना, घर खरीदारों को कब मिलेगा इंसाफ?
NDTV Campaign: बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल कर समय पर घर नहीं देते और कई प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं. नए खरीदारों से लिया गया पैसा बिल्डर पुराने निवेशकों को चुकाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.
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आम्रपाली से लेकर अंसल तक, क्यों डूब जाती है रियल एस्टेट की कंपनियां, क्या RERA वाकई कारगर है?
आम्रपाली से लेकर अंसल तक, भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले डेढ़ दशक में कई कंपनियां डूब चुकी हैं. सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि ये कंपनियां ग्राहकों के पैसे लेकर भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पातीं?
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नोएडा में बुकिंग अमाउंट के 10% पर 'रजिस्ट्री' वाले फैसले पर बायर्स खड़े कर रहे सवाल
बुकिंग अमाउंट का 10% राशि लेकर अब बिल्डरों को फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री करनी होगी. नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले को बॉयर्स बेहद ठंडे तरीके से ले रहे हैं. कई तो सवाल तक उठा रहे हैं...
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UP रेरा द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के QPR फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया गया
प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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दिल्ली रेरा ने कहा, बिल्डर परियोजनाओं का पंजीकरण कराएं या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें
दिल्ली रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों से अपनी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजनाओं का पंजीकरण कराने को कहा है. दिल्ली रेरा ने तुरंत पंजीकरण कराने या फिर नतीजे भुगतने के लिए आगाह भी किया है.
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घर खरीदने से पहले जाने सकेंगे प्रोजेक्ट सही है गड़बड़! MahaRERA शुरू करेगा रियल एस्टेट का ग्रेडिंग सिस्टम
अक्सर घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट का चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए महारेरा यानी यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राज्य में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट के प्रमोटरों की ग्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रही है.
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प्रॉपर्टी विवादों का 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' से होगा निपटारा, UP RERA ने मंगवाए आवेदन
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब अदालतों तक पहुंच चुकी है. अदालतों में प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा करने के लिए अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से ई-कोर्ट्स की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए UP RERA ने आवेदन मंगाए हैं.
