Petition
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
आस्था बनाम राजनीति: सबरीमाला पर सुनवाई से पहले माकपा ने क्यों बदला अपना स्टैंड
सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की एक संविधान पीठ सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई कर रही है. इसका फैसला दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर भी लागू हो सकता है. यह समानता के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला होगा. इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय.
-
बच्चे की कस्टडी को लेकर मां की स्पेशल अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की मंजूर, सिंगल बेंच के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के खारिज करने वाले आदेश को किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक मामले में स्पेशल अपील को स्वीकार कर लिया है. बच्चा अभी पति के पास है और मां उसकी कस्टडी पाने के लिए संघर्ष कर रही है.
-
प्रेमी पर झूठा केस, अधेड़ से कराई शादी... युवती की कहानी सुन हाईकोर्ट भी पसीजा, कहा- 'अपने मन का करो'
MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर, शादीशुदा महिला प्रताड़ना की शिकार है और वह पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है. पति उसे जबरन अपने साथ नहीं रख सकता.
-
'बंगाल में लोगों को घर में जाकर धमकाया जा रहा है...' चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रदेश की ममता सरकार पर बरसते हुए कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लोगों को घरों में जाकर के धमका रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट देने के खिलाफ धमकाया जा रहा है.
-
पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
-
मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस
हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.
-
आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
-
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होने वाली है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और उसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन वापस मांगी गई है.
-
‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
-
1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं
Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
-
आस्था बनाम राजनीति: सबरीमाला पर सुनवाई से पहले माकपा ने क्यों बदला अपना स्टैंड
सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की एक संविधान पीठ सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई कर रही है. इसका फैसला दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर भी लागू हो सकता है. यह समानता के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला होगा. इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय.
-
बच्चे की कस्टडी को लेकर मां की स्पेशल अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की मंजूर, सिंगल बेंच के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के खारिज करने वाले आदेश को किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक मामले में स्पेशल अपील को स्वीकार कर लिया है. बच्चा अभी पति के पास है और मां उसकी कस्टडी पाने के लिए संघर्ष कर रही है.
-
प्रेमी पर झूठा केस, अधेड़ से कराई शादी... युवती की कहानी सुन हाईकोर्ट भी पसीजा, कहा- 'अपने मन का करो'
MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर, शादीशुदा महिला प्रताड़ना की शिकार है और वह पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है. पति उसे जबरन अपने साथ नहीं रख सकता.
-
'बंगाल में लोगों को घर में जाकर धमकाया जा रहा है...' चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रदेश की ममता सरकार पर बरसते हुए कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लोगों को घरों में जाकर के धमका रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट देने के खिलाफ धमकाया जा रहा है.
-
पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
-
मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस
हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.
-
आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
-
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होने वाली है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और उसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन वापस मांगी गई है.
-
‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
-
1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं
Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
