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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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महबूबा मुफ्ती को अदालत से झटका, विचाराधीन कैदियों को वापस जम्मू-कश्मीर भेजने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
- Wednesday December 24, 2025
- Edited by: अभिषेक पारीक
हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुफ्ती की जनहित याचिका का उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और खुद को एक विशिष्ट वर्ग के लिए न्याय के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करना था.
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डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को
- Saturday December 20, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: पीयूष जयजान
सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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बहुत दुखद रिपोर्ट! उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते: इच्छामृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: समरजीत सिंह
पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.
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सीएम श्री स्कूल क्या है? जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया 11 साल का छात्र
- Thursday December 18, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
CM SHRI School: दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों को लेकर याचिका दायर हुई है, इससे पहले इसी तरह की एक याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नियम बनाने पर करेगा विचार, जानिए वजह
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के साथ मिलकर संयुक्त सुझाव पेश करेगी.
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शादी जब सिर्फ कागज पर रह जाए तो उसे तोड़ देना बेहतर... सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
- Tuesday December 16, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘यह न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि वैवाहिक विवाद से जुड़े मुकदमों का लंबे समय तक लंबित रहना विवाह को केवल कागजों तक सीमित कर देता है. ऐसे मामलों में जहां मुकदमा काफी समय से लंबित है, पक्षों के बीच संबंध तोड़ देना ही पक्षों और समाज के हित में है.’’
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'3 हफ्तों में बताओ..लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है?' सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
- Tuesday December 16, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पुलकित मित्तल
अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है.
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम
- Tuesday December 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी
- Tuesday December 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.
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मंदिर का पैसा भगवान का, मंदिर की भलाई के लिए इस्तेमाल हो... केरल कोऑपरेटिव बैंकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday December 5, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
CJI जस्टिस सूर्य कांत ने इस मामले में कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है, इसलिए, इस पैसे को बचाया जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के हितों के लिए ही किया जाना चाहिए.
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एयर इंडिया विमान क्रैश: पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से मांगा जवाब
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
याचिका में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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महबूबा मुफ्ती को अदालत से झटका, विचाराधीन कैदियों को वापस जम्मू-कश्मीर भेजने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
- Wednesday December 24, 2025
- Edited by: अभिषेक पारीक
हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुफ्ती की जनहित याचिका का उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और खुद को एक विशिष्ट वर्ग के लिए न्याय के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करना था.
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डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को
- Saturday December 20, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: पीयूष जयजान
सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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बहुत दुखद रिपोर्ट! उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते: इच्छामृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: समरजीत सिंह
पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.
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सीएम श्री स्कूल क्या है? जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया 11 साल का छात्र
- Thursday December 18, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
CM SHRI School: दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों को लेकर याचिका दायर हुई है, इससे पहले इसी तरह की एक याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नियम बनाने पर करेगा विचार, जानिए वजह
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के साथ मिलकर संयुक्त सुझाव पेश करेगी.
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शादी जब सिर्फ कागज पर रह जाए तो उसे तोड़ देना बेहतर... सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
- Tuesday December 16, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘यह न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि वैवाहिक विवाद से जुड़े मुकदमों का लंबे समय तक लंबित रहना विवाह को केवल कागजों तक सीमित कर देता है. ऐसे मामलों में जहां मुकदमा काफी समय से लंबित है, पक्षों के बीच संबंध तोड़ देना ही पक्षों और समाज के हित में है.’’
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'3 हफ्तों में बताओ..लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है?' सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
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अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है.
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम
- Tuesday December 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी
- Tuesday December 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.
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मंदिर का पैसा भगवान का, मंदिर की भलाई के लिए इस्तेमाल हो... केरल कोऑपरेटिव बैंकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday December 5, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
CJI जस्टिस सूर्य कांत ने इस मामले में कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है, इसलिए, इस पैसे को बचाया जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के हितों के लिए ही किया जाना चाहिए.
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एयर इंडिया विमान क्रैश: पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से मांगा जवाब
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
याचिका में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है.
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