'Pegasus in India'

पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया.  इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.

Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.

उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.

सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं और इसी प्रयास के तहत यह बैठक बुलाई गई है. विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके.

पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.

Pegasus मामला: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है. नीतीश इससे पहले भी इस मामले को लेकर चिंता जता चुके हैं.जांच की मांग से संबंधित सवाल पर बिहार के सीएम ने कहा, 'बिल्‍कुल (जांच) होनी चाहिए. टेलीफोन टैपिंग की बात इतने समय से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए.'

Pegasus Spyware Case News:दुरुपयोग के दावों के बाद एनएसओ ने कुछ सरकारी ग्राहकों को पेगासस का उपयोग करने से रोका है. इजरायली कंपनी में एक स्रोत के हवाले से कहा गया, “कुछ ग्राहकों की जांच की जा रही है. इनमें से कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग को अस्थायी रूप से रोका गया है.” खबर के मुताबिक, सूत्रों ने सरकारी एजेंसियों या उन देशों के नाम नहीं बताए हैं, जिन्हें एनएसओ ने अपने स्पाईवेयर के इस्तेमाल से फिलहाल रोका है. 

सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेगासस स्पायवेयर मुद्दे पर सरकारी अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी किए जाने के कुछ दिन बाद थरूर को हटाने की मांग सामने आई है. हालांकि, बुधवार को निर्धारित बैठक नहीं हो सकी क्योंकि समिति में शामिल भाजपा सदस्यों ने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किये जबकि वे बैठक कक्ष में उपस्थित थे. ऐसे में बैठक के लिए सदस्यों की आवश्यक संख्या पूरी नहीं हो सकी.

पेगासस पर जारी विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विरोध करने वाले सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने देने का आग्रह किया.