डीसीपी साउथ ने कहा कि गिरने के बाद उन्हें फोर्टिस एस्कॉर्ट हास्पिटल ले जायागया, जिन्हें इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. शनिवार को उनका एम्स में पोस्टमार्टम किया गया.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 75 लाख तक के बैंक लोन पर ब्याज दर को घटाकर 6.70 प्रतिशत कर दिया है. ये बैंक के होम लोन पर अब तक की सबसे कम ब्याज दर है. बैंक ने बताया है कि 75 लाख से 5 करोड़ के बीच होम लोन लेने वाले ग्राहकों को भी राहत देते हुए रेट घटाया गया है.

तमिलनाडु (Tamil Nadu Assembly Elections 2021) के मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी (E Palaniswami) ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से महज कुछ घंटों पहले गोल्ड लोन माफ करने का ऐलान किया है. चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही संबंधित राज्य में आचार संहिता लागू हो जाती है. राज्य सरकार ने घोषणा की कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों और गरीबों को दिए गए 6 कैटेगरी में लिए गए गोल्ड लोन को माफ किया जाएगा.

यूपी बजट 2021-22: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जो पूरी तरह से पेपरलेस था. विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना टीकाकरण के लिये 50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया है.

India-Maldives Defence Deal : भारत ने मालदीव के साथ पांच करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं जिससे इस द्वीपीय राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. 

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 'सेव देम इंडिया फाउंडेशन" नामक एक एनजीओ द्वारा दायर पीआईएल पर विचार किया था. याचिकाकर्ता ने कई मोबाइल-आधारित ऐप की समस्या पर प्रकाश डाला, जो COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सहज लोन के प्रस्तावों के माध्यम से निर्दोष और भोलेभाले लोगों को फंसाने के लिए सक्रिय हो गए.

सचिन पायलट ने एमएसपी की खरीद के सरकारी आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की नीतियों के कारण किसान को एपीएमसी में एमएसपी से अधिक या बराबर मूल्य मिलता था क्योंकि व्यापार और उद्योग-धंधे फल-फूल रहे थे जबकि भाजपा शासन में व्यापार व उद्योग की हालत खराब है.

वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले बजट में, मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपये तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया. मैं इस कटौती की पात्रता और एक साल अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं. इस तरह, किफायती आवास खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती 31 मार्च तक लिए गए कर्ज के लिए उपलब्ध होगी. 

झारखंड (Jharkhand) की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को यहां घोषणा की कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग नौ लाख किसानों के 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर देगी. राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर यहां परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही.

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की है और इनमें से कई को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है. प्रयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों ने कंपनी से इन ऐप को लेकर चिंता जताई थी.