'International Criminal Court'

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, 'रूस कई अन्य देशों की तरह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से अदालत का यह फैसला शून्य है.'

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था में फिलिस्तीन पर लाए गए प्रस्ताव पर मतदान से भारत पहली बार अनुपस्थित रहा। इस प्रस्ताव में पिछले साल के गाजा संघर्ष में शामिल पक्षों द्वारा जवाबदेही की पैरवी की गई है।