GM Mustard

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  GEAC ने जेनेटिकली मॉडीफाइड सरसों को दी हरी झंडी, अब आयात पर निर्भरता होगी खत्म

  आज भारत सिर्फ 8.5 से 9 मिलियन टन तक खाद्य तेल का उत्पादन करता है, जो खपत से काफी कम है. यही कारण है कि हर साल 1 लाख करोड़ की लागत से 65 फीसदी खाद्य तेल का आयात होता है. अब जीएम सरसों से आयात पर निर्भरता कम होगी ही, लेकिन जब उत्पादन बढेगा तो भारत इसके बड़े आयातक के रूप में उभर सकता है.

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  जीएम सरसों खतरनाक, इसे कभी भी बोने की इजाजत न दे सरकार : स्वदेशी जागरण मंच

  स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने शुक्रवार को एक नियामक निकाय की उस सिफारिश का विरोध किया जिसमें आनुवंशिक रूप से संवर्धित (GM) सरसों को पर्यावरणीय परीक्षण के लिए जारी करने के लिए कहा गया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े इस संगठन ने इस कदम को ‘खतरनाक’ करार देते हुए केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इस फसल के बीज को कभी भी बोने की अनुमति नहीं दी जाए.

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  भारतीय किसान संघ ने जीएम मस्टर्ड के कामर्शियल रिलीज के फैसले का किया विरोध

  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी भारतीय किसान संघ ने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल समिति (GEAC) द्वारा जीएम मस्टर्ड (GM Mustard) के कामर्शियल रिलीज के फैसले का विरोध किया है. भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि सरकार GEAC की सिफारिश को खारिज करे.

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  जीएम सरसों से जुड़े केस की सुनवाई करेगा आज सुप्रीम कोर्ट में

  जीएम सरसों के कर्मशल इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सितंबर के अंत तक यह फैसला होगा कि GM सरसों का व्यावसायिक इस्तेमाल होगा या नहीं. सरकार ने कहा है कि अगर सितंबर तक सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाई तो फिर यह फैसला अगले साल होगा. वहीं इससे जुड़े केस की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी.

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  GM सरसों के कमर्शल यूज़ का मामला : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हम सितंबर में लेंगे फैसला

  जीएस सरसों के कर्मशल इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सितंबर के अंत तक यह फैसला होगा.

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  जीएम सरसों पर जीईएसी के फ़ैसले को जल्द हरी झंडी दिखाने की सरकारी वैज्ञानिकों ने की मांग

  जीएम सरसों को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेज़ल कमेटी यानी जीईएसी की मंज़ूरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार से जुड़े वैज्ञानिक सोमवार को एक साथ सामने आए. उनकी मांग है कि सरकार जीएम सरसों पर जीईएसी के फ़ैसले को जल्द हरी झंडी दिखाए.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : अहम सवाल, देश में जीएम सरसों की पैदावार होनी चाहिए?

  हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है. प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मोडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं. हिन्दी में जीएम सरसों कह सकते हैं. पूरी दुनिया में जीएम फूड यानी जेनिटिकली मोडिफाइड अनाजों के खाने और असर को लेकर बहस चल रही है. भारत में इस बहस का नतीजा यह निकला कि 2010 में बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन पर रोक लगा दी गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है. पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट में जीएम फूड को लेकर सवाल-जवाब छापे गए हैं. इसमें कहा गया है कि सारे जीएम फूड को हम एक तराजू पर नहीं तौल सकते.

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  अनिल माधव दवे से आखिरी मुलाकात

  दिल्ली में बुधवार को चिलचिलाती गर्मी में कोई 50 कार्यकर्ता और किसान पर्यावरण मंत्रालय के बाहर जीएम सरसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों के पर्यावरण भवन पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद मंत्री अनिल माधव दवे का पैगाम उन तक आ गया. 'मंत्री जी मिलना चाहते हैं. कुछ लोग भीतर आकर उनसे बात कर सकते हैं.'

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  जीएम सरसों को तुरंत मंज़ूरी की संभावना नहीं, संघ के विरोध से सरकार पर दबाव बढ़ा

  जेनेटिक मोडिफाइड यानी जीएम सरसों को भले ही सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने पिछले हफ्ते मंज़ूरी दे दी हो लेकिन, अभी इसके खेतों में उगाए जाने और बाज़ार में आने की संभावना कम ही है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जीएम सरसों को लेकर दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया.

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  देश में हो सकेगी जीएम सरसों की खेती, जीएम फसल नियामक ने दी मंजूरी

  भारत के जीएम फसलों के नियामक ने आज पर्यावरण मंत्रालय को दी गई एक प्रस्तुति में जीन संवर्धित सरसों के वाणिज्यिक उपयोग की सिफारिश की है, हालांकि आरएसएस से संबद्ध निकाय सहित कई संगठनों से इस पर एतराज जताया है.अब पर्यावरण मंत्रालय को इस बारे में अंतिम फैसला करना है.

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  जीएम फसल : पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के विवादास्पद मुद्दे पर जांच करेगी संसदीय समिति

  जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की खेती को अनुमति नहीं देने की किसान संगठनों की बढ़ती मांग के बीच एक संसदीय समिति ने जीएम फसलों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के विवादास्पद मुद्दे पर गौर करने का फैसला किया है.

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  जीएम सरसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ खड़ी हुईं सियासी पार्टियां...

  राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जीएम सरसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिये किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सियासी पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं.

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  जीएम सरसों को व्यावसायिक रूप से जारी करने पर 17 अक्टूबर तक रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की फसल को व्यावसायिक रूप से जारी करने पर दस दिन की रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा है कि इस तरह के बीजों को खेती के लिए जारी करने से पहले सार्वजनिक राय ले.

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  सेवानिवृत न्यायधीशों और नौकरशाहों ने जीएम सरसों की समीक्षा प्रक्रिया पर जताई आपत्ति

  देश में जीन संवर्धित (जीएम) सरसों के लिए जैव प्रौद्योगिकी नियामक जीईएसी द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया को पर चिंता जताते हुए अनेक सेवानिवृत न्यायधीशों और नौकरशाहों का मानना है कि जीईएसी समीक्षा प्रक्रिया का मजाक बना रही है.

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  जीएम सरसों को क्या मिलेगी हरी झंडी? सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फिर सवाल उठाए

  सरकार अगर अपने रुख पर कायम रही तो हमारे खेतों में जल्दी ही सरसों की ऐसी फसल उगाई जाएगी जिसमें जीएम यानी जैनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी फसल की पैदावार अधिक होगी और यह कृषि क्षेत्र में क्रांति आने जैसा होगा. लेकिन जीएम सरसों को लेकर विवाद बना हुआ है और दिल्ली में आज फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल उठाए.