'Congress BJP'

खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित पुस्तक ‘माटी के लाल’ के विमोचन के मौके पर कहा, ‘‘राहुल जी पर गुजरात में जो कार्यवाही हुई है, उसके खिलाफ हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे."

सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई है.

राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को ये सजा सुनाई गई. उन पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि, कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई. कांग्रेस ने कहा कि मामले को ऊपरी अदालत में लड़ने की बात कही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में सजा पाने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लोकसभा में भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. दूसरी तरफ बीजेपी को कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए नई ऊर्जा मिल गई है. बीजेपी पिछले दो महीने से अधिक समय से उनके खिलाफ अभियान चला रही है. राहुल गांधी को सजा होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप के एक सांसद के मामले में उठाया गया कदम एक दिलचस्प उदाहरण पेश करता है.

बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है. कोई भी व्यक्ति देश और संविधान से बड़ा नहीं हो सकता.

उदयपुर के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनाये जाने के बाद बीजेपी का मेवाड़ का क्षेत्र खाली हो गया था. उससे एक नई लीडरशीप के तौर पर सीपी जोशी को लाने का यह एक प्रयोग माना जा रहा है.

Rahul Gandhi: राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, "क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?"

जयराम रमेश ने कहा, 'मैं राष्ट्रहित में आपसे आग्रह करता हूं कि अमित शाह को तलब किया जाए और उनसे वह सभी सूचना और तथ्य देने के लिए कहा जाए, जिनके आधार पर उन्होंने ऐसा आकलन किया था."

चर्चा थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं. उनके इस प्रयास को लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा था.

लोकसभा चुनाव 2024 जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, विपक्ष की एकजुटता की कवायद तेज होने के साथ-साथ इस पर सवाल भी उठते जा रहे हैं. साल 2024 से पहले मौजूदा वर्ष 2023 में तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और छह राज्यों के चुनाव होने हैं. पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव हो चुके हैं. कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं. लोकसभा चुनाव से पहले 'सेमीफाइनल' कहे जा रहे इन विधानसभा चुनावों के परिणामों से कुछ हद तक यह साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) के खिलाफ विपक्ष लोकसभा चुनाव में कितना एकजुट होगा और कैसा प्रदर्शन करेगा? फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों के नतीजों ने सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) को आईना दिखा दिया है. इन चुनाव परिणामों से यह भी साफ हो गया है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों में भी अपने बलबूते सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहीं.