Parliament Special Session LIVE: महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में आज से अहम चर्चा हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर लोकसभा में आज 3 बजे बोलेंगे. महिला आरक्षण बिल पर चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे. लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा होगी, जिसके बाद वोटिंग कराई जाएगी. महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कुल 18 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं.
राज्यसभा में 18 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग
लोकसभा के बाद 18 अप्रैल को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा और वोटिंग होगी. राज्यसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. सूत्रों के अनुसार, इसी दौरान 16 और 17 अप्रैल को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव भी कराया जाएगा. सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है. इसके तहत स्पीकर सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.
Here are the LIVE Updates of Parliament Special Session
लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल पेश, 207 सांसदों ने समर्थन किया
लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश कर दिया गया है. विधेयक को पेश करने के दौरान हुई वोटिंग में 207 सांसदों ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 126 सांसदों ने इसका विरोध किया.
बहुमत मिलने के साथ ही सरकार विधेयक को सदन में पेश कराने में सफल रही. अब आगे इस पर विस्तृत चर्चा और पारित कराने की प्रक्रिया होगी.
Parliament LIVE Updates: संविधान संशोधन बिल के इंट्रोडक्शन पर विपक्ष की वोटिंग की मांग
लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के इंट्रोडक्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने मत‑विभाजन (वोटिंग) की मांग की है। इसके बाद सदन में वोटिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
हालांकि नियमों के मुताबिक, संविधान संशोधन बिल को पेश (Introduction) करने के लिए केवल 50 प्रतिशत बहुमत की ही आवश्यकता होती है, न कि दो‑तिहाई बहुमत की.
Women Reservation Bill LIVE: लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस के वक्ताओं की सूची जारी
लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से कई वरिष्ठ नेता बोलेंगे. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, आज की बहस की शुरुआत गौरव गोगोई करेंगे. इसके बाद प्रियंका गांधी और के.सी. वेणुगोपाल सदन में पार्टी का पक्ष रखेंगे.
कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी कल लोकसभा में बोलेंगे.
कांग्रेस स्पीकर्स लिस्ट | Day‑1
- गौरव गोगोई
- प्रियंका गांधी
- के.सी. वेणुगोपाल
- मनीष तिवारी
- प्रनीति शिंदे
- के. सुरेश
- मोहम्मद जावेद
महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच कांग्रेस के इन वक्ताओं के बयानों पर सियासी नज़रें टिकी हुई हैं.
अखिलेश यादव के आरोपों पर अमित शाह का जवाब, जाति जनगणना का दिया भरोसा
लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि जनगणना के साथ जाति आधारित गणना भी होगी. अमित शाह ने कहा, 'मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरा ही विभाग है.'
गृह मंत्री ने सदन में कहा-
- जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
- जाति आधारित जनगणना को भी मंजूरी दी जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि जब जनगणना होगी, तो उसमें व्यक्तियों की गणना के साथ जाति का कॉलम भी शामिल रहेगा. शाह ने कहा, 'जब जनगणना होगी, वह जाति आधारित जनगणना के साथ ही होगी.'
आरक्षण पर स्पष्ट रुख
अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है. उन्होंने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बयान को असंवैधानिक करार दिया.
अखिलेश यादव का आरोप
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक इसलिए अभी ला रही है, ताकि भविष्य में होने वाली जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण न देना पड़े.
सरकार की दो‑टूक
अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार जाति जनगणना कराएगी और इस पर किसी तरह का भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है.
Women Reservation Bill LIVE: सरकार के तीनों बिलों का विपक्ष ने किया जमकर विरोध
लोकसभा में आज संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रखा. इसके साथ ही उन्होंने परिसीमन विधेयक, 2026 को भी सदन में पेश करने का प्रस्ताव रखा.
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव किया.
इस दौरान कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने तीनों विधेयकों- संविधान संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश क़ानून संशोधन और परिसीमन विधेयक के पेश किए जाने का विरोध किया.
इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि के.सी. वेणुगोपाल विधेयकों के गुण‑दोष पर नहीं, बल्कि केवल तकनीकी आधार पर ही विरोध दर्ज करा सकते हैं. अमित शाह ने कहा कि बहस के दौरान सरकार विपक्ष को मज़बूत जवाब देगी.
Women Reservation Bill LIVE: महिला आरक्षण पर अखिलेश ने सरकार को घेरा, जनगणना का मुद्दा उठाया
सपा सांसद अखिलेश यादव ने संसद में साफ कहा कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं. लेकिन सरकार जल्दबाजी कर रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पहले जनगणना कराए उसके बाद आरक्षण लागू करे.
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने तीनों विधेयकों का विरोध किया
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में बिल पेश कर रहे हैं. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में पेश किए गए तीनों विधेयकों का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान को तोड़ने‑मरोड़ने की कोशिश हैं और इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना है.
Parliament Session LIVE: महिला आरक्षण बिल संसद में पेश
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा विधेयक संसद में पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन से जुड़ा विधेयक प्रस्तुत किया.
लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
संशोधित बिल के अनुसार, लोकसभा सदस्यों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी. इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है. नए परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा.
परिसीमन और जनगणना से जुड़े प्रावधान
बिल में साफ किया गया है कि जनसंख्या का मतलब उसी जनगणना से होगा, जिसके आंकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुके हों. फिलहाल 2011 की जनगणना के आंकड़े ही उपलब्ध हैं और उन्हीं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा.
2029 से लागू होगा महिला आरक्षण
महिला आरक्षण कानून, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सितंबर 2023 में पहले ही पास हो चुका है. अब सरकार इसे संशोधित कर 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की तैयारी में है. इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण मिलेगा.
यह आरक्षण 15 साल तक यानी 2029, 2034 और 2039 के चुनावों तक लागू रहेगा. हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदली जाएंगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण शामिल होगा.
परिसीमन आयोग का होगा गठन
बिल पास होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा. आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे. यह आयोग लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का नए सिरे से परिसीमन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. रिपोर्ट पर जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे. सरकार की मंजूरी के बाद गजट अधिसूचना जारी की जाएगी और फिर इसे लागू किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि यह पूरा प्रावधान 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो जाए.
Parliament LIVE: संसद की कार्यवाही शुरू
Women Reservation Bill LIVE: महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. केंद्र सरकार को इससे जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए दोनों सदनों की मौजूद संख्या का दो तिहाई बहुमत हासिल करना होगा. इसके लिए विपक्ष का समर्थन बेहद जरूरी होगा.
लोकसभा में संसद सत्र से पहले अहम बैठक
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Women Reservation Bill: भाजपा की ओर से बोलेंगे इतने नेता
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी की ओर से कई प्रमुख नेता बोलेंगे. पार्टी की तरफ से कंगना रनौत, अपराजिता सारंगी, रक्षा खड़से, तेजस्वी सूर्या और बांसुरी स्वराज को वक्ताओं की सूची में शामिल किया गया है.
इसके अलावा चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सदन को संबोधित करेंगे.
महिला आरक्षण बिल पर होने वाली इस बहस को लेकर सदन में आज सियासी गहमागहमी रहने के आसार हैं.
Women Reservation Bill: TMC की ओर से बोलेंगी ये 3 महिला सांसद
महिला आरक्षण बिल पर गिरिराज सिंह का भरोसा, बोले- ‘सब मिलकर पास करेंगे’
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष खासकर कांग्रेस से सहयोग की अपील की है. गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तो सभी नेताओं में महिलाओं के प्रति संवेदना जागेगी.
उन्होंने कहा कि महिलाओं का यह इंतज़ार वर्षों पुराना है और अब उनके सब्र की सीमा टूट रही है. ऐसे में यह जरूरी है कि सभी दल मिलकर इस विधेयक को पारित करें.
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि महिला आरक्षण बिल के तहत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और यह कानून देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा.
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- ‘जल्दबाज़ी और परिसीमन पर हमें आपत्ति’
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस जल्दबाज़ी में यह बिल लाया जा रहा है, उसका वे विरोध करते हैं.
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह एक 'खुफिया लोगों की गुप्त योजना' है. उन्होंने कहा कि सरकार जनगणना और जातिगत जनगणना से बचना चाहती है, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होगी तो देश आरक्षण की मांग करेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की आबादी के खिलाफ काम कर रही है. अखिलेश यादव के मुताबिक, देश में आरक्षण के साथ‑साथ संरक्षण की भी ज़रूरत है.
सपा अध्यक्ष ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि अगर पिछड़ों की आबादी 66 प्रतिशत मानी जाए, तो 33 प्रतिशत महिला आरक्षण देकर कहीं न कहीं अन्य वर्गों की महिलाओं का अधिकार छीना जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह सशक्तिकरण नहीं, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति है.
अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण से उनकी सहमति है, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया, जनगणना न होना और 2011 के आंकड़ों के आधार पर सीटों के निर्धारण का वे विरोध करते हैं.
महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद में पहले से ही सियासी घमासान चल रहा है, और विपक्षी दलों के इस तरह के बयानों से सरकार की चुनौती और बढ़ती दिख रही है.
Women Reservation Bill: नारी शक्ति नहीं, भाजपा शक्ति बिल है- महिला आरक्षण पर संजय राउत का तीखा हमला
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर शिवसेना (उद्धव गुट) सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा है. राउत ने कहा कि विपक्षी दलों की एक अहम बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे.
संजय राउत ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को महिला आरक्षण से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा इस विधेयक की आड़ में राजनीतिक खेल कर रही है, उस पर आपत्ति है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने हिसाब से आंकड़े तय कर परिसीमन करना और राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है.
राउत ने तंज कसते हुए कहा, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम बदलकर आपको भाजपा शक्ति बिल कर देना चाहिए.'
महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद में सियासी टकराव के बीच विपक्षी दलों के ये तीखे बयान सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.
Parliament LIVE Updates: खरगे के कमरे में विपक्ष की बैठक जारी
महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का संदेश, बोले- नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम
संसद के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर कहा कि देश आज से नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. उन्होंने कहा कि माताओं‑बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है.
आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।
व्युच्छन्ती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम्।
ता त्वामुषर्वसूयवो… pic.twitter.com/8KWT1WLSje
वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी X पर पोस्ट कर कहा कि भारत की महिलाओं को उनका सम्मानजनक और सही स्थान देने के लिए सभी एकजुट हैं.
दो सदनों में क्या है गणित?
लोकसभा में दो तिहाई बहुमत
लोकसभा की 543 का दो तिहाई यानी 360 सीटें
बीजेपी 240
टीडीपी 16
जेडीयू 12
शिवसेना 7
अन्य सहयोगी 18
कुल - 293
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राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत
(245 का दो तिहाई 163 सीटें)
बीजेपी-106
जेडीयू-04
टीडीपी-02
शिवसेना-02
अन्य सहयोगी-20
कुल- 134
संसद में विपक्षी दलों की बैठक
आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक संसद भवन में होगी.
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