'Chief Justice of India DY Chandrachud'

बार एसोसिएशन ने 26 मार्च को लिखे पत्र में कहा है कि अदालतों को शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर बयान दिए जा रहे हैं.

Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.

सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों के दौरान सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट उनकी मूल अदालत है. उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि उन्हें जगह देने से इनकार किया जाए."

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक किसान के कानूनी उत्तराधिकारियों के कानूनी कार्यवाही में उलझने के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, ‘‘हमें अपने नागरिकों के मामले के फैसले के लिए उनके मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए.’’

सीजेआई ने कहा, ‘‘भारतीय समाज के भीतर गहरी जड़ें जमा चुके संरचनात्मक और वित्तीय पदानुक्रम मंथन की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी अनजाने में मौजूदा समस्याओं को न बढ़ाए.’’

उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के 2019 के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था.

CJI ने कहा कि बाबा साहेब संविधान के शिल्पकार थे. जो उन्होंने मूलभूत सिद्धांत 75 साल पहले अंकित किए उनका हम पालन कर रहे हैं. आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है.

भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत ने पारदर्शिता बढ़ाने का काम किया. साथ ही LGBTQIA+ समुदाय को शीर्ष अदालत के भीतर शामिल करने की दिशा में कई कदम उठाए.

समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी विषमलैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है, तो ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष होगा और दूसरा महिला होगी.