Electoral Bonds Case: चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है. एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है...दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की जानकारी है.सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक स्टेट बैंक का डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था.टॉप 10 कंपनियों ने 4,194 करोड़ रु के बॉन्ड ख़रीदे.