69000 Teachers Recruitment
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यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों नाराज हैं अभ्यर्थी? जानें पूरा विवाद
- Monday February 2, 2026
- Edited by: रितु शर्मा
69000 Shikshak Bharti: प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बेसिक एजुकेशन रूल1981 और रिज़र्वेशन रूल 1994 का उल्लंघन किया गया है.
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BPSC Teacher Recruitment 2023: बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का ऐलान, सरकारी स्कूलों में होंगी 69,692 शिक्षकों की भर्ती
- Tuesday September 26, 2023
- Written by: पूनम मिश्रा
BPSC Teacher Recruitment 2023: बिहार में नौकरी की बहार है. बिहार सरकार ने एक बार फिर राज्य में शिक्षकों की बंपर बहाली के लिए हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 69,692 शिक्षकों की भर्ती का फैसला लिया गया है.
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69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला: धांधली के खिलाफ मार्च निकाल रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बरसाईं लाठियां
- Sunday December 5, 2021
- Reported by: NDTV, Translated by: राहुल कुमार
विरोध कर रहे लोग सीएम योगी के ( Chief Minister Yogi ) आवास की ओर कैंडल मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.
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UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए 10 बड़ी बातें
- Wednesday November 18, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
69000 UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई थीं. सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था.लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में 37,339 पदों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिका खारिज कर दी हैं. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर सुनाए गए फैसले के बारे में अहम बातें.
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यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले पर टिकी हजारों नजरें, आज आएगा फैसला
- Wednesday November 18, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
यूपी के 69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती (Teachers Recruitment) के मामले पर हजारों लोगों की नजरें टिकी हुई हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को फैसला सुनाएगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. उत्तर प्रदेश (UP) में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बीते दो सालों से विवादों जारी है. अब तक इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सका है. पहले यह मामला परीक्षा के कट ऑफ को लेकर कोर्ट में अटका हुआ था, जिसमें छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है. इसके बाद सरकार ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा कट ऑफ निर्धारित कर दी थी. इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया.
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UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अगले हफ्ते आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए डिटेल
- Wednesday October 28, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले का अगले हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है. बता दें कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लेकिन अब इस मामले में जल्द ही अंतिम फैसला सामने आ सकता है.
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69000 Shikshak Bharti: 31,661 पदों को भरने के आदेश के खिलाफ SC में दायर याचिका, UP सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग
- Tuesday September 22, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
69000 UP Shikshak Bharti: 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में BTC छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक SC का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था.
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UP Assistant Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, जानिए डिटेल
- Thursday June 25, 2020
- Reported by: भाषा
UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकिया निरस्त करने व इसमें कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने अजय कुमार ओझा एवं अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया.
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UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार
- Wednesday June 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला लगातार कोर्ट में उठाया जा रहा है. इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती से जुड़े प्रश्न पत्र और आंसर शीट को चेक करने के लिए यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. बता दें कि यूपी सरकार ने बीते 8 मई को शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया था.
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
- Friday June 12, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
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यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों नाराज हैं अभ्यर्थी? जानें पूरा विवाद
- Monday February 2, 2026
- Edited by: रितु शर्मा
69000 Shikshak Bharti: प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बेसिक एजुकेशन रूल1981 और रिज़र्वेशन रूल 1994 का उल्लंघन किया गया है.
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BPSC Teacher Recruitment 2023: बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का ऐलान, सरकारी स्कूलों में होंगी 69,692 शिक्षकों की भर्ती
- Tuesday September 26, 2023
- Written by: पूनम मिश्रा
BPSC Teacher Recruitment 2023: बिहार में नौकरी की बहार है. बिहार सरकार ने एक बार फिर राज्य में शिक्षकों की बंपर बहाली के लिए हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 69,692 शिक्षकों की भर्ती का फैसला लिया गया है.
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69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला: धांधली के खिलाफ मार्च निकाल रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बरसाईं लाठियां
- Sunday December 5, 2021
- Reported by: NDTV, Translated by: राहुल कुमार
विरोध कर रहे लोग सीएम योगी के ( Chief Minister Yogi ) आवास की ओर कैंडल मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.
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UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए 10 बड़ी बातें
- Wednesday November 18, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
69000 UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई थीं. सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था.लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में 37,339 पदों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिका खारिज कर दी हैं. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर सुनाए गए फैसले के बारे में अहम बातें.
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यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले पर टिकी हजारों नजरें, आज आएगा फैसला
- Wednesday November 18, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
यूपी के 69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती (Teachers Recruitment) के मामले पर हजारों लोगों की नजरें टिकी हुई हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को फैसला सुनाएगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. उत्तर प्रदेश (UP) में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बीते दो सालों से विवादों जारी है. अब तक इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सका है. पहले यह मामला परीक्षा के कट ऑफ को लेकर कोर्ट में अटका हुआ था, जिसमें छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है. इसके बाद सरकार ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा कट ऑफ निर्धारित कर दी थी. इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया.
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UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अगले हफ्ते आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए डिटेल
- Wednesday October 28, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले का अगले हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है. बता दें कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लेकिन अब इस मामले में जल्द ही अंतिम फैसला सामने आ सकता है.
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69000 Shikshak Bharti: 31,661 पदों को भरने के आदेश के खिलाफ SC में दायर याचिका, UP सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग
- Tuesday September 22, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
69000 UP Shikshak Bharti: 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में BTC छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक SC का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था.
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UP Assistant Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, जानिए डिटेल
- Thursday June 25, 2020
- Reported by: भाषा
UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकिया निरस्त करने व इसमें कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने अजय कुमार ओझा एवं अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया.
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UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार
- Wednesday June 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला लगातार कोर्ट में उठाया जा रहा है. इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती से जुड़े प्रश्न पत्र और आंसर शीट को चेक करने के लिए यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. बता दें कि यूपी सरकार ने बीते 8 मई को शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया था.
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
- Friday June 12, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
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