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भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी
भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.
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NDA में पांच दल नहीं बल्कि पांच पांडव हैं, ये चुनाव जंगलराज से मुक्ति के लिए है: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि साढ़े 500 साल से रामलला टेंट में थे, हमने अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम किया. कांग्रेस पार्टी और लालू एंड कंपनी ने धारा 370 को 70-70 साल से बचाकर रखा था.
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ICC वनडे रैंकिंग में 'मुंबई चा राजा' रोहित शर्मा का धमाका, 38 साल की उम्र में दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज बन रचा इतिहास
ICC ODI Batting Rankings रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में रोहित शर्मा ने वनडे रैंकिंग में पहला नंबर स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है.
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बिहार का चुनाव किसी एक के जीतने के लिए नहीं... मुंगेर की रैली में अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि लालू जी को चिंता है अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने की. लालू जी ने 15 साल में चारा घोटाला किया.वो कई घोटालों में शामिल रहे. एनडीए ने भ्रष्टाचार-मुक्त भारत देने का वादा किया है.
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हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्य कांत हो सकते हैं देश के अगले प्रधान न्यायाधीश, 370 से बिहार SIR तक बड़े फैसले दिए
देश के अगले चीफ जस्टिस के नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्य कांत अगले सीजेआई हो सकते हैं.
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राज्य का दर्जा, नौकरियां और आरक्षण: गुरुवार से शुरू हो रहे J&K विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष की क्या है रणनीति?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का नौ दिवसीय सत्र आज से श्रीनगर में शुरू हो गया है. विपक्ष सरकार को राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और अधूरे वादों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि एनसी सरकार अपने कामकाज का बचाव तथ्यों के साथ करने की बात कह रही है.
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अमित शाह: संघ से संगठन तक, BJP की जीत के रणनीतिकार की पूरी कहानी
अमित शाह को संगठन के कुशल रणनीतिकार के तौर पर चाणक्य कहा जाता है. उन्होंने सरकार में भी जिम्मेदारी संभालने के बाद अनुच्छेद 370 और फिर नक्सलवाद के सफाये को लेकर भी मजबूत रुख अपनाया है.
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'नॉर्थ-ईस्ट और कश्मीर शांत, अब नक्सलवाद की बारी', अमित शाह का बड़ा ऐलान
अमित शाह ने कहा कि, "मैंने बयान दिया था कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई?"
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Gold-Silver Rate: चांदी नए शिखर पर, सोने की कीमतों में भी आया उछाल, खरीदें या बेचें, जानें एक्सपर्ट की राय
सोने की कीमतें 330 रुपये बढ़कर 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं. बीते दिन यह 1,17,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी.
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चीन,पाकिस्तान पर नजर.. सरकार ने वायुसेना के लिए बनाया बड़ा प्लान, 97 तेजस विमानों के लिए हो गई डील
‘सेल्फ डिफेंस शील्ड’से लैस इन एडवांस्ड जेट में 64 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री और 67 नए स्वदेशी उपकरण होंगे. मंत्रालय ने बताया कि इन जेट्स की सप्लाई साल 2027-28 में शुरू होगी.
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पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.
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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग के मामले पर सुनवाई का मामला CJI के सामने उठाया गया
ये अर्जी शिक्षक जहूर अहमद भट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन के बावजूद अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद पिछले 11 महीनों में केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है.
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ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराना विपक्ष की भूल... NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले
सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष SIR (Special Revision of Electoral Rolls) जैसे मुद्दों पर देश को गुमराह कर रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है.
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जम्मू-कश्मीर को 6 साल में मिला 80 हजार करोड़ का निवेश, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बही विकास की बयार
जम्मू-कश्मीर में 6 साल में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी विकास की बयार बही है. फिर चाहे वो जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाइवे का विस्तार.
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धारा 370 हटने के 6 साल: कितना बदला जम्मू-कश्मीर? आतंक, चुनाव और विकास की पूरी कहानी
जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के छह साल पूरे हो रहे हैं. इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है.
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